ढाका । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वनेता शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने अगस्तमा भएको आन्दोलनपछि सशस्त्र बललाई प्रदान गरिएकोे न्यायिक अधिकारलाई विस्तार गरेको छ । नोभेम्बर १५ मा जारी गरिएको सरकारी आदेशमा सशस्त्र बललाई पक्राउ गर्नेलगायतका दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने अधिकार थप दुई महिनाका लागि विस्तार गरिएको हो ।
सेनाका प्रवक्ता सामी उद-दौला चौधरीले आइतबार भन्नुभयो, ‘सरकारले दिएको आदेशलाई हामी पालना गर्नेछौं ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत अगस्ट ५ मा भारत पलायन हुनुअघि विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुभएको थियो । उहाँको १५ वर्षे शासनकालमा विपक्षीहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने घटनाहरू भएका आरोप लागेका थिए ।
ADVERTISEMENT
हसिनाका भारत पलायनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारलाई लोकतान्त्रिक सुधार लागू गर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । धेरै मानिसहरूले प्रहरीमाथिको विश्वास गुमाइसकेकाले सुरक्षा पुनःस्थापित गर्न सेनाको प्रयोग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतका वकिल इमाम हसन तारिकले क्याप्टेन वा सोभन्दा माथिको दर्जाका अधिकारीलाई मात्र पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको बताएका छन् । तटरक्षक बल र सीमा सुरक्षा एकाइलाई समेट्ने गरी अधिकार विस्तार गरिएको छ । रासस/एएफपी ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच