सप्तरी । प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमती नलिइ मधेश प्रदेशमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ । प्रदेशका बिभिन्न पालिकामा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका अगैससको सम्बन्धमा १३६ वटै स्थानिय तह संग सुचना माग गरिएकोमा सप्तरी ४, सिरहा १, धनुषा २, महोत्तरी २, सर्लाही ३ समेत १२ वटा स्थानिय तहले मात्र सुचना उपलब्ध गराएको अभियन्ता प्रमोद चालिसेले बताउनु भयाे । उहाँका अनुसार प्रदेशको एक मात्र महानगर बिरगंजका अतिरिक्त जितपुर सिमरा, कलैया उप-महानगरपालिकाले पनि सुचना उपलब्ध गराएनन् ।
द्विपक्षीय वा बहुपक्षिय साझेदार बाहेक समाज कल्याण परीषद्को रेकर्डमा १३ वटा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले मधेश प्रदेशमा काम गर्ने अनुमती लिएको देखीए पनि प्रदेश सरकारको रेकर्डमा झण्डै ५ गुणा बढी ६६ वटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु प्रदेशमा कार्यरत रहेको देखाउँछ । त्यो प्रदेश सरकारको रेकर्ड संघीय सरकारको रेकर्डमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मधेशमा कार्यरत रहेको स्थानिय तहबाट प्राप्त सूचनाबाट देखिन्छ ।
कही कतै रेकर्डमा नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि निर्धक्क प्रदेशमा काम गर्दैछन् भन्दा अचम्म मान्नु पर्ने अबस्था छ । यसरी सरकारको नजर भन्दा बाहिर बसेर कस्ले कहाँ कुन उद्देश्यले के काम गर्दैछन कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । अझ त्यस्तो गम्भीर बिषयमा समेत सुचना नदिने, गलत सुचना दिएर सुचना लुकाउने स्थानिय तहहरुको प्रबृत्ती चाहीँ डरलाग्दो रहेकाे चालिसेको भनाई छ ।
समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १२ ले सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षिय सम्झौताका आधारमा सन्चालित विदेशी नियोग बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्नु परेमा समाज कल्याण परिषद् संग कामगर्न अनुमती माग्नु पर्ने र प्राप्त भएपछी बिस्तृत परियोजना पेश गरेर परियोजना स्विकृती भएपछी परीयोजना सम्झौता गरेर मात्र कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी समाज कल्याण नियमावली दोस्रो संसोधन २०७१ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था वा विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाले साझेदार संस्था छान्दा जुन जिल्लामा परियोजना सञ्चालन हुने हो त्यही जिल्लामा दर्ता भएका स्वेदेशी संघसंस्था छान्नु पर्नेछ । यदि परियोजनाको प्रकृति अनुसारका स्वदेशी सामाजिक संघसंस्था सो जिल्लामा उपलव्ध नभएको खण्डमा छिमेकी एवं जोडिएका जिल्लाहरूवाट साझेदार संस्थाको छनोट गर्नु पर्नेछ । सो नभएमा परिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिइ अन्य जिल्लाका संस्थालाई साझेदार संस्था छनोट गर्न सकिनेछ र छनौट भएका साझेदार संस्थाले समेत समाज कल्याण परिषद् संग परीयोजना संचालनको अनुमती लिनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ ।
तर जिल्लामा सक्षम स्थानिय गैसस हुँदा हुँदै प्रदेशभरी नै एउटै गैससलाई साझेदार बनाई केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समाज कल्याण नियमावलीको खिल्ली उडाएको छ । अरुलाई सुशासनको पाठ पढाउँदै हिड्ने यस्ता द्वैध चरित्रका संस्थाहरुको कडा निगरानी गर्नुपर्ने समय आएको सप्तरीका अधिकारकर्मी महेन्द्र सदा बताउनुहुन्छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच