सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । जसका लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै योजना समावेश गरिएको छ । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको क्षमता र आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार हाल ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउनुहुन्छ । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंकसमेत निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माण सँगसँगै योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा हाल विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेकाले आवश्यक छलफलपछि ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।
विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतको विषय अघि सारिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैंक निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना बैंक निर्माण र योजना छनोट ऐन निर्माणबारे छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । आयोजना बैंक स्थापना र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
ADVERTISEMENT
योजना छनोट ऐन निर्माण गरेर योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारु बताउनुहुन्छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैंक स्थापना गर्न लागिएको सचिव आनन्द सारुले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्धत पुर्याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच