कर्णालीमा सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण अलपत्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-७ स्थित सुकुम्बासी (भेटेनरी-खारखोली) टोलनजिक निर्माणाधीन सरकारी ट्रायल सेन्टर करिब दुई वर्षयता अलपत्र अवस्थामा छ । हालसम्म ट्रायल सेन्टरको करिब १५ मिटर जति एउटा पर्खाल उठाउनेबाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन । त्यो पनि पर्खालको काम अधुरै छ । सवारीसाधन अनुमति पत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) निर्माणमा सुकुम्बासी समुदायले अवरोध गरेको भन्दै सरकारी कार्यालय र निर्माण कम्पनीले काम ठप्प पारेका छन् । तर, आफ्नो माग सम्बोधनका लागि पहल मात्रै गरेको र निर्माणको काममा कुनै अवरोध नगरेको सुकुम्बासी समुदायको दाबी छ । एकातिर सकुम्बासीलाई दोष लगाएर सरकारी पक्ष कामबाट उम्कने प्रयासमा देखिन्छ । अर्कोतिर ट्रायल सेन्टरको काम अलपत्र पारेको भन्दै चौतर्फी विरोध बढ्न थालेको छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलको कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को जग्गा मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा छ । हाल यो क्षेत्रफलभित्र रहेका निर्माण स्थल पूर्व र उत्तर दिशामा अविस्थत सबै घरटहरा आफैँ हटिसकेका छन् । दक्षिण–पूर्व दिशामा रहेका पाँच वटा घरटहरा मात्रै हट्न बाँकी छ । त्यो पनि सुकुम्वासी समुदायले अन्य कुनै ठाउँमा घर टहरा लगाउने जग्गा दिए तत्काल हट्ने बताएका छन् । मालपोलको स्रेस्ता कायम नभए पनि सेतो पुर्जा पाएका सुकुम्बासीहरूले वर्षौंदेखि घरटहरा र जग्गाको सरकारलाई तिरो तिर्दै आएका छन् । उनीहरू सबै भूमिविहीन हुन् । ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि चार/पाँचवटा टहरा मात्रै हटाउने हो भने अन्य कुनै समस्या छैन । उनीहरूको मागअनुसार यी टहरा हटाउन पनि खासै समस्या छैन ।

तर, सबै दोषजति सुकुम्बासीमाथि लगाएर ट्रायल सेन्टर निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ गर्नुको भित्री रहस्य निजी सेन्टरसँग मिलेर काम चलाउनुपर्छ भन्ने नै हो । ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम १५ असार २०८० मा सम्पन्न गर्नेगरी ११ माघ २०७९ मा एनएस न्यू दीपक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, काम सम्पन्न गर्ने मिति सकिएपछि ३० जेठ २०८२ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । तर, यो मितिमा पनि ट्रायल सेन्टर निर्माण नहुने पक्का छ । ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुई करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउनुका साथै रूख कटान र अस्थायी टहरा हटाउने काम सकिएको छ । यता, निर्माण कार्य अघि बढाउन आफैँ पहल गर्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत रमिता रहेर बसिरहेको छ । यो कर्णालीमै पहिलो सरकारी ट्रायल सेन्टर हो । तर, प्रदेश सरकार पनि रमिता हेरिरहेको छ ।

निर्माणमा आफ्ूहरूले कुनै अवरोध नगरेको भन्दै माग सम्बोधन गरेर निर्माणको कामलाई धमाधम अघि बढाउन सुकुम्बासीहरूले आग्रह गरेका छन् । टोल विकास समितिकी अध्यक्ष तथा सुकुम्बासी पानसरी वि.कका अनुसार तीन दशकयता खारखोलीमा बस्दै आएका करिब ५० घरधुरी प्रभावित भएका छन् । ‘हाम्रो वास व्यवस्थापन होस्, हामी उही दिनमै यो बस्ति छोड्छौँ । नत्र कहाँ जाने कतै ठाउँ छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा सानो कुरामा अल्झिएर ट्रायल सेन्टर निर्माण कार्य अलपत्र पार्न नहुने हो । बाँकी विवाद नै नभएको क्षेत्रमा काम सुरु गर्नुहोस् ।’

उहाँका अनुसार ट्रायल सेन्टर बाहिरको बस्तीलाई सुरक्षित गर्न चार मिटरको एम्बुलेन्स आउन मिल्ने बाटोसहित तटबन्द हालेर बस्ती छुट्याउने र उठेका घरटहरालाई बास व्यवस्थापन गरेको खण्डमा अन्य कुनै विवाद नै छैन । आफूहरूले पटक-पटक ठेकेदार र कार्यालयबाट आउने कर्मचारीहरूलाई काम सुरु गर्न आग्रह गरेको अवगत गराउँदै उहाँहरूको भित्री कारणले काम सुरु नभएको अध्यक्ष विकको दाबी छ । करिब पाँच सय बढी जनसंख्या रहेको यस सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी तथा गैरसरकारी जागिरमा आबद्ध कुनै पनि व्यक्ति छैन । दिनभर ज्यालादारी काम नगरे साँझ कसैको घरको भान्सामा आगो बल्दैन । अनेक समस्याबाट गुज्रिएको यो समुदायका करिब २५ घरपरिवारको विचल्ली भएको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलबाट हटाइएपछि कोही बजारमा भाडामा बसेका छन् त कोही भाडा तिर्न नसकेर पूरै परिवार लिएर भारततिर छिरेका छन् । २०५० सालदेखि उनीहरू यहाँ बस्दै आएका छन् ।

निर्माणमा खेलाँची, सेवाग्राही मारमा
हाल ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै अवरोध नै छैन । तर, विगतको कारण देखाउँदै सुकुम्बासीमाथि दोष थुपारेर ठेकेदार र कार्यालय निर्माणको कामबाट उम्किँदै आएका छन् । ट्रायल सेन्टरसँग जोडिएका सम्बन्धित कार्यालयहरू नै काममा तदारुकता देखाउँदैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकार ट्रायल सेन्टर निर्माणमा देखिएका विद्यमान गतिविधिको रमिता हेरेर बसेका छन् । सवारीसाधन अनुमति पत्रका लागि सरकारी प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) निर्माणको काम अघि नबढ्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । निजी ट्रायल सेन्टरमा महँगोमा ट्रायल दिन सेवाग्राही बाध्य भएका छन् । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत नै सरकारी ट्रायल सेन्टर छिटो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिँदैन । जसोतसो निजी ट्रायल सेन्टरमा चलेकै छ । मिलेकै छ भन्नेमा कार्यालय देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

एकातिर सवारीसाधन अनुमति पत्रका लागि निजी ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ भने अर्कोतिर केही समूह र व्यक्तिका लागि निजी ट्रायल सेन्टर कमाइ खाने गतिलो भाँडो बन्दै गएको छ । निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६(३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आहृवान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई पहिले नै ठेक्का लगाउन हतार गर्दा पनि हाल यो समस्या आएको हो ।

साबिकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी लिजमा लिई यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि ट्रायल सेन्टर बनाउने काम सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा निर्माण कार्यमा अवरोध भएपछि वीरेन्द्रनगर–७ नम्बर वडाले ३० चैत २०७९ मा अव्यवस्थित घर टहरा हटाउन सूचना निकालेको थियो । सोही दिन वडाले पत्र लेख्दै घरटहरा हटाउनका लागि नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वयकारी सहयोग मागेको थियो । तर, त्यो बेला सजिलै घर टहरा नहटेपछि ७ वैशाख २०८० मा वडा कार्यालयले फेरि पत्र काट्यो । १७ कात्तिक २०८० मा यातायात व्यवस्था कार्यालयले नगरपालिकासँग सहयोग माग्यो । तर त्यसअघि नै १७ माघ २०७९ मा नै प्रशासनले वस्ति हटाउन आदेश दिइसकेको थियो । पछि २४ मंसिर २०८० मा सुकुम्बासी बस्तीबाट हेलो कर्णाली सरकारमा उजुरी परेपछि त्यसको भोलिपल्ट नै निर्देशनालयले जवाफ दिएको थियो । यस्तै गतिविधिका बीच निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । तर, हाल बस्तीका समुदायले निर्माणमा कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै उल्टै छिटो काम गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, निर्माण कम्पनी र कार्यालयले नत काम नै सुरु गर्न सकेका छन् । नत अन्य निकायसँग समन्वय गरी उनीहरूको व्यवस्थापन नै गरिएको छ ।

यता, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमजंग पाण्डेले कार्यालयको तर्फबाट कुनै कमजोरी नरहेको भन्दै ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्नुभयो । तर, निर्माण कार्य अघि बढाउन आफैँ पहल गर्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत भने रमिता हेरेर बसिरहेको देखिन्छ । यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि यस विषयमा आफू नजोडिएको भन्दै ट्रायल सेन्टर निर्माणमा असहयोग कायमै राखेको छ । सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रशासनको जिम्मा भएको भन्दै आवश्यक परे सहजीकरण गर्न तयार रहेको नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनाल बताउनुहुन्छ । यस्तै, निर्माण स्थल क्षेत्रमा पर्ने ७ नम्बर वडा कार्यालयले पनि सुकुम्बासी बस्तीको कारण नभई निर्माण कम्पनी, निर्देशनालय र यातायात कार्यालयकै कारण काम रोकिएको बताएको छ ।

निजी सेन्टरसँग मिलेमतो
लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतसँग छैन । कार्यालयको आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि आफ्नै सवारीसाधन नहुँदा सीप परीक्षणमा कठिनाइ छ । सीप परीक्षणका लागि अहिले निजी क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराएका छन् । तर, यो प्रक्रिया भने दिगो होइन । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र अझै पारदर्शी बनाउने हो भने अब आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारीसाधन चाहिन्छन् । तर, आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माणमा तदारुकता देखाउनुको साटो निजी ट्रायल सेन्टरबाटै काम चलाउने सोचमा यातायात व्यवस्था कार्यालय देखिन्छ । सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण र ट्रायलका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारलाई पनि चासो छैन । सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा एउटा ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालन गर्न तीनवटा गाडी, तीनजना प्रशिक्षक, दुईवटा मोटरसाइकल, दुईवटा स्कुटरका साथै मापदण्ड अनुसारको ट्रायल स्पोट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर, मापदण्ड नपुगेका निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स वितरण गरिँदै आइएको छ । यसअघि सुर्खेतको बुद्ध मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङको ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक सीप परीक्षण हुँदै आएको थियो ।
यातायात कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्रप्रसाद भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षास्थल र साधानको सिलबन्दी सूचना आहृवान गरेको छ । जसमा बुद्ध मोटर ड्राइभिङसहित दुई वटाको प्रस्ताव आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार कार्यालयले परीक्षा स्थलको भाडा नतिर्ने सर्तमा मापदण्ड पुगेको कुनै एक सेन्टरसँग तिहारपछि सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । तर, यसअघि गत वर्षहरूमा बुद्ध मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङको ट्रायल सेन्टरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने जो कोहीले पनि ट्रायल दिँदा तीन सय बढी अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए ।

बुद्ध ड्राइभिङले आफ्नै सवारी नभएकासँग पाँच सय र ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेबापत दुई पांग्रेको दुईदेखि तीन सय र चार पांग्रेको पाँच सयसम्म थप शुल्क असुल्दै आएको थियो । लाइसेन्स बनाउन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भए पनि कर्णालीका नागरिक दोहोरो करको मारमा परिरहेका छन् । घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ । सरकारी ट्रायल सेन्टर चाँडै बनाउन नागरिकको जोड छ । ट्रायल सेन्टर निर्माणमा लापरबाही र खेलाँची गर्नेमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।