विपद्‌मा निरीह तीनै सरकार

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन अहिले गाउँ गाउँमा सरकार छन् । तीनै तहका सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गाउँदेखि शहरसम्म राज गरिरहेका छन् । तर, आपत्विपद् पर्दा घर छेउकै सरकार पनि देखा पर्दैनन् । तीन दिनको अविरल वर्षाले संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासमा व्यापक क्षति गर्‍यो । गण्डकीभन्दा पूर्वका सबै ठाउँमा गत साताको अन्त्यमा परेको भीषण वर्षाले तबाही मच्चायो । बाढी, पहिरो, कटान र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो ।
बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा न पूर्वतयारी देखियो, न विपद्पछिको व्यवस्थापन नै । मौसम विज्ञान विभागले सूचना निकालेर सचेत गराउँदासमेत त्यसलाई कुनै पनि तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सूचना जारी गर्नेबाहेक अन्य कार्य भएको पाइएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद्को आँकलन गरेर पूर्वतयारी गर्नेभन्दा पनि संघीय संयन्त्रकै सूचनामा सीमित रहे ।

आपत्का बेला सिंहदरबारले सुनेन, प्रदेशले केही पार लाउन सकेन र घर नजिकैका स्थानीय सरकार देखिएनन् । सिंहदरबारबाट केही किलोमटरको दूरीमा घण्टौँसम्म उद्धार पर्खिंदापर्खिंदै नागरिक बाढीमा हेलिन बाध्य भए । स्थानीयले बरु ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरे तर, सरकारको ‘भिजिबिलिटी क्लियर’ आएन ।

विपद्को पूर्वसूचना हुँदाहुँदै संघीय सरकारले आवश्यक तयारी गर्न सकेन । विपद्पछि पनि उद्धारमा अनावश्यक ढिलाइ देखिएको पीडितहरू बताउँछन् । अझै पनि संघीय सरकारले एकपछि अर्को आश्वासनका पोका बाँड्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।

आफ्नै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको पनि कुनै भूमिका देखिएन । संकटको बेला क्रियाशीलता देखाएर औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू विपद्मा पनि हराए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले यति बेला सक्रियता देखाएर पीडितको उद्धार र सहायता वितरणमा सहजीकरण गर्नुका साथै पुनःस्थापनाको योजना निर्माणमा अगुवाइ गर्नुपर्ने हो । यस्तै, संकटका बेला काम देखाउन सके पो प्रदेश सरकारहरूको औचित्य सिद्ध हुन्थ्यो । तर, प्रदेशसरकारहरू आफ्नो औचित्य देखाउन एकपटक होइन पटक-पटक असफल भएका छन् ।

स्थानीय तह नै नागरिकको नजिकको सरकार हो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, घर आँगनमै रहेका स्थानीय सरकारहरू बाढीपहिरो गएको तीन/चार दिनसम्म ‘भिजिबल’ भएनन् । प्रायः रहेक टोलटोलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । तर, संकटका बेला आफैँले चुनेर पठाएका तीन प्रतिनिधि आइदिएनन् । समन्वय र सक्रियता देखाएनन् । ‘बाघ गएपछि बुद्धि आए’झै तीन÷चार दिनपछि उनीहरू फिल्डमा पुगेका छन्, त्यही पनि सीमित ठाउँमा मात्रै । अधिकांश ठाउँमा बाढीपहिरो प्रभावितको विचल्ली भइरहँदा अझै सरकारको उपस्थिति नदेखिएको पीडितको गुनासो छ । बाढीपहिरोमा सर्वस्व गुमाएका प्रभावितलाई गाँसबासकै समस्या छ । उपत्यका आसपासमै सडक र सञ्चार सुविधा टुटेको छ । तर, विपद्बाट प्रताडित नागरिकको घाउमा मलमपट्टी लाउन कोही पुगेका छैनन् ।

ADVERTISEMENT

बिपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अवरुद्ध बिपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने बताएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अवरुद्ध बिपी राजमार्ग दशैँअघि सञ्चालनमा नआउने जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अवलोकनसमेत गरेर आएको भन्दै दशैैँअघि बिपी राजमार्ग खुल्ने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, खुलाउने प्रयास भने जारी राखिने उहाँको भनाइ थियो । ‘बिपी राजमार्गको अवस्था देख्दाखेरी दशैँअघि खुल्ने सम्भावना छैन । हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ । काम निरन्तर गर्छौं किनभने त्यहाँ गाडीहरू फसेका छन् । स्टाफहरू गाडी कुरेर बस्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी दशैँअघि अड्किएका गाडीहरू ल्याउने प्रयास गर्छौँ । त्यो उद्धार मात्रै हुन्छ । सार्वजनिक गाडी छोड्ने गरी नै गर्न सकिने अवस्था हामी देख्दैनौँ । धेरै ठाउँमा बिग्रिएको छ ।’

३४ राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो, पुनर्निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने
सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरू पुनर्निर्माण गर्न करिब २५ अर्ब लाग्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले क्षति भएका सम्पूर्ण सडक तथा पुलको संरचना पुनर्निर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको जनाएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षतिको विस्तृत विवरण संकनको काम जारी नै रहेकोमा हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्र साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ भने क्षति भएका सम्पूर्ण संरचना स्थायी रूपमा पुर्नस्थापना गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरका ३४ वटा राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो गएको जनाएको छ । जसअनुसार ७७४ स्थानको पहिरो हटाइ २९ वटा राजमार्गमा विभागीय तथा भाडाका यन्त्र उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरी यातायात सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अझैसम्म पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा सडक अवरुद्ध रहेको र खुलाउने प्रयास जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं जोड्ने दुई राजमार्गमा नसोचेको क्षति भयो : मन्त्री दाहाल
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौंलाई अन्य जिल्लासँग जोड्ने मुख्य दुई पृथ्वी र बिपी राजमार्गमा कल्पना नगरेको क्षति भएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न नसकिने भन्दै यससँग सम्झौता गरेरै जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो । बिपी र पृथ्वी राजमार्ग सुचारु गर्न प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । अहिले वैकल्पिक सडकहरूबाट यातायात सुचारु गरिएको र त्यहाँ चल्ने सवारी साधनले केही बढी भाडा लिएको भए पनि आँखा चिम्लनु परेको उहाँले बताउनुभयो । तर, धेरै नै भाडा लिएको गुनासो आए अनुगमन गरी कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो । काठमाडौं-मुग्लिन सडक खण्डको झ्याप्ले खोलामा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गरी दोषी देखिए कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।

घाइतेलाई उपचारबाट वञ्चित हुन दिँदैनौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विपद्मा परी घाइते भएकाहरूलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मनसुनजन्य विपद्बाट घाइते भएका उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन पुग्नुभएका उहाँले आवश्यक भएका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो । सरकारी अस्पतालहरूमा विपद्बाट घाइते भएका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार जारी रहेको र विपद्बाट घाइते भई उपचार नपाएका नागरिकहरूले पनि सरकारी अस्पतालमा पुगेर उपचार गराउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । विपद्बाट भएका जस्तोसुकै जटिल समस्याको पनि उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘उपचार आवश्यक भएका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै अस्पतालहरूमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । निजी अस्पतालहरूलाई पनि विपद्‌मा परेका, सहायता गर्नुपर्ने सबैलाई उपचारमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उपचार नपाएर समस्यामा पर्ने स्थिति हुँदैन । अहिले पनि कतिलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु, विपद्मा परेर घाइते हुनुभएका सबैको उपचार नेपाल सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरूले गर्नेछन् ।’