विभिन्न क्षेत्रबाट बाढी पहिरोपीडितलाई सहयोग घोषणा

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले राहत सहयोग घोषणा गरेका छन् । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूमार्फत् अति प्रभावित जिल्लालाई एक/एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूमार्फत् उक्त रकम राहतका लागि उपयोग गरिने बताइएको छ । साथै विपद्मा आ-आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्यलगायत सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसिएट एवं द्विराष्ट्रिय संघ एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, एनआरएनए, भाटभटेनी सुपर मार्केट, सिटिजन्स बैंकलगायतले सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसैगरी बाढीपहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको अवस्थामा अत्यावश्यकीय सामानलगायतको आपूर्तिका लागि यथासम्भव सक्रिय रहन पनि महासंघले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यमा आहृवान गरेको छ । उद्धारका क्रममा आवश्यक उपकरण सरकारबाट समेत माग भएको सन्दर्भमा उक्त सामग्री यथासम्भव उद्धार कार्यमा संलग्न सरकारका निकायलाई उपलब्ध गराइदिन पनि महासंघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी सिटिजन्स बैँक इन्टरनेसनलले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पीडितको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बैंक अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले २५ लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणराज अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैंकले गत २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपीडितको उद्धार तथा उपचारको उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा आर्थिक सहयोगस्वरूप एक करोड प्रदान गरेको थियो भने जाजरकोटमा २०८० सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितको उद्धार तथा उपचारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा २५ लाखको सहयोग प्रदान गरेको थियोे । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको संघको बैठकले बाढी प्रभावितका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उपाध्यक्ष एवं परोपकार तथा मानव कल्याण विभागका प्रमुख डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी आर्थिक सहायता संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ADVERTISEMENT

समितिमा संघका विभिन्न पदाधिकारी, क्षेत्रीय संयोजकहरू तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूसमेत संलग्न गराइएको छ । बैठकमा अध्यक्ष डा. केसीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको सहकार्यमा आर्थिक सहयोग संकलन गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरिने बताउनुभएको थियो ।

बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको क्षति अध्ययन गर्न उपमहासचिव सोम सापकोटा र सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनाको संलग्नतामा समिति गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

त्यसैगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बाढीपीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार एक सय १११ रुपैयाँ सहयोग घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत् उक्त सहयोग बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि प्रदान गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । अर्बौंको क्षति भएकाले मुलुकलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व भएको भाटभटेनीले जनाएको छ ।

त्यस्तै चौतर्फी आलोचनापछि तत्काल हवाई भाडा बढाउने निर्णयबाट पनि हटेका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अब सडक यातायात सुचारु नहुँदासम्म पुरानै भाडादरलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । वायुसेवा सञ्चालक संघले आगामी तीन दिन अर्थात् बुधबारसम्म मात्रै पुरानै भाडादरलाई निरन्तरता दिने बताएकोमा सोमबार पुनः प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सडक यातायात सुचारु नभएसम्मका लागि पुरानै भाडादरलाई निरन्तरता दिइने जनाएको हो । देश बाढी, पहिरोको चपेटामा रहेका बेलामा नागरिकलाई राहत प्रदान गर्न तत्कालका लागि पुरानै भाडादरलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ ।

तथापि संघले हवाई इन्धन परल मूल्यमै उपलब्ध गराएको अवस्थामा हवाई टिकट अझै सस्तो हुने पनि दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा अधिक नाफा नलिने र परल मूल्यमा नै उपलब्ध गराएको अवस्थामा फ्युल चार्ज घट्ने र हवाई यात्रुलाई टिकटको मूल्य सस्तो पर्ने भन्दै इन्धन मूल्य घटाइदिन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी ल्याण्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, यात्रुसेवा शुल्कलगायतका अन्य शुल्कमा छुट दिएमा हवाई यात्रुलाई थप राहत हुने बताइएको छ ।