सरकारका प्रवक्ताको विवादास्पद अभिव्यक्ति

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकबारे शनिबार पोखरामा दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा तानिनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रहरी समायोजनमा असहयोग गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकको ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । गुरुङको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् भने सदनबाहिर पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढेको छ । ‘आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गुरुङको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोधपुछसमेत गर्नुभएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रहरी महानिरीक्षकबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद खतिवडाले मन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरूको जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोलियोस् । यसको जवाफ संसद्मा दिइयोस् । म सत्तारूढ पक्षकै सांसद हुँ । तर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले केही दिन पहिला नेपाल प्रहरीका आइजिपीका जिब्रो थुत्नुपर्दछ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएछ । यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जिब्रोमा ब्रेक लगाइयोस् । अन्त कहाँ-कहाँ लगाउनुपर्ने हो ब्रेक लाग्दै गर्ला । तर, मन्त्रीहरूले चाहिँ जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोल्ने गरियोस् । सभामुखसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु यसको जवाफ संसद्मा दिइयोस् ।’ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै सांसद शंकर भण्डारीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमार्फत सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा लिएको प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीबाट सार्वजनिक स्थलमा अपशब्द व्यक्त भएकोमा मैले त्यसको घोर भœर्सना गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आहृवान गर्दछु । सरकारमा भएका वा जिम्मेवार व्यक्तिले सत्यतथ्य बंग्याएर समाजमा वितृष्णा फैलाउने र पार्टी पार्टीबीच सम्बन्ध नबिगार्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले पनि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बहाल तथा पूर्व-सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यूको असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई संज्ञानमा लिनु भई आवश्यक कारबाही गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’

सांसद झाको प्रश्न : ‘मन्त्रीले जिब्रो थुतिदिन्छु भन्छन्, यही हो वाक स्वतन्त्रता ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद झाले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्रीले प्रहरी संगठनका प्रमुखले बोल्दा जिब्रो थुतिदिन्छु भन्दा कहाँको वाक स्वतन्त्रता हुन्छ ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो । लोकतन्त्रको पाँचवटा आधारभूत सिद्धान्तमध्ये पहिलो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भएको उल्लेख गर्दै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘प्रहरी संगठनका प्रमुखले संगठनिक चुनौती अभिव्यक्त गर्नुभयो भने सरकारका प्रवक्ता र मन्त्रीले जिब्रो थुतिदिन्छु भनेर भन्छन् भने कहाँको वाक स्वतन्त्रता र कहाँको लोकतन्त्र हो ? हामीले त्यही दलका पाको अग्रजहरूले सभ्यता सिकाउनुहुन्छ भन्ने अनुरोध छ । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीलाई पहिला सिकाउनुस् ।’

जथाभावी नबोल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्दा सचेत हुन निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयको नियमित रिपोर्टिङ गर्न पुग्नुभएका सञ्चारमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले विवादित विषय नबोल्न निर्देशन दिनुभएको हो । प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोधपुछसमेत गर्नुभएको हो ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ‘मेरो मन्त्रालयको कामको नियमित रिर्पोटिङको काम थियो प्रधानमन्त्रीसँग, मेरो मन्त्रालयको र केही राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने थियो गराएँ । त्यही क्रममा उहाँले पोखरामा बोलेको विषयको सन्दर्भबारे सोध्नुभयो, मैले जानकारी गराएँ । मैले सन्दर्भवश बोलेको कुराले अहिले तरंग पैदा गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई चासो राख्नुभयो । बोल्दाखेरी भाषा प्रयोग गर्दाखेरी विवादमा आउनेखाले भाषा प्रयोग गर्नबाट सचेत हुनुस् भन्नुभयो । उहाँले भनेपछि मैले महसुस गरेँ । मैले त्यसलाई स्वीकार गरेँ ।’

संसद्मा उठ्यो एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा छानविनको माग
संंघीय संसद्का दुवै सदनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशनमा गरेको त्रुटि छानविन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडलले नतिजा प्रकाशनमा भएको त्रुटि गम्भीर लापरबाही भएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाकी रोशन कार्कीले पनि आयोगले गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख गर्दै संलग्नहरूमाथि छानविन गरी आगामी दिनमा त्यस्ता त्रुटि नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा पनि मंगलबार सांसदहरूले बोल्दै नतिजामा व्यापक मात्रामा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएकाले सत्यतथ्य छानविन गर्न माग गरेका छन् । सांसदहरूले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले चिकित्सक शिक्षा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा लापरबाही गरेको पाइएकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्नुभयो । सांसदहरू गोमादेवी तिमिल्सिना, भुवनबहादुर सुनुवारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा देखिएको विकृति पुनः चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित परीक्षामा पनि उस्तै अवस्था देखिएकाले दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

एनसेलबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आपत्ति
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेललाई किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्नेगरी नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा किन कर तिर्ने मौका दिएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले गर्छु भनेको राम्रो काम भनेको एनसेललाई कर सुविधा दिनु पो रहेको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभयो । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारले एनसेललाई दुहुनो गाई बनाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘किस्तामा कर तिर्ने सुविधा दियो । किन यस्तो हुन्छ ? किन व्यापारी कर तिर्न यहाँ अप्ठ्यारो मान्छन् होला ? एनसेलको व्यापार मलेसिया कम्बोडियामा छ त्यहाँ विवाद आउँदैन, यहाँ मात्र किन आउँछ ?’ उहाँले ‘सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो अवस्था भएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । आम जनता पार्टी (आजपा) का सांसद प्रभु साहले करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिईकन किस्ताबन्दीमा राजस्व लिने गरी नवीकरण गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘यो अर्बौं राजस्व हिनामिना हुनेगरी सरकारले के आधार र कुन कानुनमा टेकेर नवीकरण गरियो । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग के कनेक्सन हो ? कानुन सबैलाई किन समान हुँदैन ?’

सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको म्याद १५ दिन थप
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिको म्याद १५ दिन थप भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले राखेको १५ दिन म्याद थपको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । १५ जेठ २०८१ मा गठन भएको उक्त संसदीय समितिको पहिलो बैठक २२ जेठमा बसेको थियो । पहिले समितिको अवधि तीन महिना तोकिएकाले २२ भदौमा समय सकिँदै छ । मंगलबारको बैठकमा समिति सभापति थापाले समितिले सार्वजनिक बिदाको दिन, कार्यालय समयबाहेक बिहान, बेलुका र मध्यरातिसम्म काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । तर, काम तीव्र गतिमा गर्दै गर्दा पनि समितिको कार्यावधि भदौ २२ गते समाप्त हुन लागेकाले धेरै काम बाँकी रहने उहाँको भनाइ छ । सहकारी बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टि र पुनर्पुष्टि समेतका कार्य गर्न समय अपर्याप्त भएको हुँदा थप समय मागको प्रस्ताव गर्ने भनी समितिको बैठकबाट निर्णयसमेत भएकाले १५ दिन समय थप गरिदिन थापाले प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । समितिका कामबारे सभापति थापाले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मुलुकमा सहकारी समस्या विकराल राष्ट्रिय समस्या बनिरहँदा समितिले जरैदेखि सहकारीका समस्या पहिचान र समाधानतर्फ कोसिस गर्ने क्रममा सरोकारवाला विभिन्न निकाय, विज्ञ एवं व्यक्तिहरूसँग परामर्श, तथ्य जानकारीका लागि पत्राचार, छलफल र सोधपुछका निर्धारित कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । सहकारी नियमनसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी समितिको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा जोडिएका छन् । हालसम्म समितिले विभिन्न सहकारी सस्थाको बचत रकम अपचलनमा जोडिएका भनी आरोपित ५० जना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ कार्य सम्पन्न गरिसकेको सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ त्यस्तै, समितिले आफ्नो कार्यादेशभित्र रही छानविन कार्यसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सहकारी सम्बद्ध निकायसँग छलफल, सहकार्य एवं समन्वय गरी समितिले कार्य गरिरहेको पनि सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो ।