नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अख्तियारले माग्यो कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण

काठमाडौं । अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र (फेक लाइसेन्स) प्रकरणको छानविन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४०२ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण मागेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको पनि तीनपुस्ते विवरण मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ‘०७२ सालयता जहाँ-जहाँबाट लाइसेन्स जारी गरिएका छन्,’ यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले भन्यो, ‘ज-जसको युजर आइडीबाट लाइसेन्स बनाइएको छ, उनीहरूको विवरण अख्तियारले मागेको हो ।’ त्यो बेला लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालय २५ भन्दा बढी थिए । स्रोतका अनुसार अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) का ४०२ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण माग गरेको हो ।

नक्कली लाइसेन्स फेला पर्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ०८० मंसिर २१ मा विभागका प्राविधिक निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धानबाट एक लाख दुई हजार ७११ लाइसेन्स नक्कली भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ‘नक्कली लाइसेन्सबारे विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा केही कर्मचारी संलग्न देखिएकाले विवरण माग गरिएको हो । यसरी माग गरिएका कर्मचारीको संख्या ३८५ भन्दा बढी छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकाले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने बुझिएको छ ।’ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रायः सबैजसो कर्मचारीको विवरण अख्तियारले मागेको हो । अख्तियारले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको आशंकामा विभागमार्फत कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण, स्थायी÷अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र कार्यरत कार्यालयको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

तीनपुस्ते माग गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बुटवलका ५८ जना र त्यसपछि पोखराका ५५ जना कर्मचारीहरू रहेको पाइएको छ । काठमाडौंको एकान्तकुना कार्यालयका १७ जना, कञ्चनपुर कार्यालयका १० जना, नवलपरासीको कावासोती कार्यालयका ६ जना, काठमाडौंको चाबहिल कार्यालयका तीनजना, चितवन कार्यालयका ६ जना, भक्तपुरको राधे-राधे र जगाती कार्यालयका ६ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जनकपुर कार्यालयका १९ जना, जुम्ला कार्यालयका ६ जना, काठमाडौंको ठूलोभ¥याङ कार्यालयका १७ जना, डुम्रे कार्यालयका चार जना, धनकुटा कार्यालयका एकजना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी, नवलपरासी कार्यालयका पाँचजना, नेपालगञ्ज कार्यालयका २७ जना, पाल्पा कार्यालयका पाँचजना, बर्दिबास कार्यालयका चारजना, बाग्लुङ कार्यालयका ११ जना, मलंगवा कार्यालयका एकजना, झापा कार्यालयका २३ जनासँग तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको छ । राजविराज कार्यालयका एकजना, राप्ती कार्यालयका नौ जना, लहान कार्यालयका १० जना, वीरगञ्ज कार्यालयका २९ जना, सुनसरी कार्यालयका २६ जना, सुर्खेत कार्यालयका ६ जना, धनगढी कार्यालयका १३ जना र हेटौँडा कार्यालयका चारजना कर्मचारीहरूको पनि तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको छ ।

दुई चरणमा गरेर ४०२ जनाको तीनपुस्ते विवरण मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । विवरण माग गरिएकामध्ये केही बहालवाला, केही अवकाशप्राप्त र केही सरुवा भएर अन्यत्र गएका कर्मचारी छन् । केहीको मृत्युसमेत भइसकेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ४३ हजारभन्दा बढी फेक लाइसेन्सलाई इनभ्यालिड गरिसकेको छ । अख्तियारले माग गरेजति सबै कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित यातायात कार्यालयले पठाएका छैनन् । अख्तियारले माग गरेकामध्ये केही कार्यालयले तीनपुस्ते विवरण पठाइसकेका छन् भने केहीले पठाउन बाँकी नै छ । सबै कार्यालयले विवरण पठाइसकेपछि ती कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

जस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलअन्तर्गत झण्डै ५८ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको थियो । तर, कार्यालयले सबै कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण पठाउन सकेको छैन । उक्त कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रहेर अहिले लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका सुमन पौडेलका अनुसार केही कर्मचारीहरू सरुवा भएर अन्यत्र गएको तथा सम्पर्क गर्ने कुनै नम्बर समेत नरहेकाले सबैको विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन ।

ADVERTISEMENT

एक लाख दुई हजार ७११ लाइसेन्स नक्कली भएको प्रतिवेदन
यसअघि बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख लाइसेन्स नक्कली भएको भने पनि लाइसेन्समाथि अनुसन्धान भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गत वर्ष दुई स्याङ्जाका शशांक बस्यालले दुई पांग्रेको लाइसेन्स भएर चारपांग्रे सवारी चलाउँदा रुपन्देहीका कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएको थियो । रातारात दलालको सहयोगमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा पैसा खुवाएर चारपांग्रे सवारीको नक्कली लाइसेन्स बनाई रूपन्देही अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेका थिए । अहिले उनी फरार छन् । यसरी अनुसन्धान गर्दै जाँदा नक्कली प्रयोगकर्ता र बनाउने कर्मचारी, बिचौलिया प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को फन्दामा पर्न थालेका हुन् ।

छानविन समितिले अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन सिआइबीलाई बुझाएको थियो । यसअघि सिआइबीले ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई नक्कली लाइसेन्स बनाएर छुटाउने कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर र दलाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । आरोपित धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा भने टुंगिइसकेको छैन ।

सिआइबीको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गत असार २४ मा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमध्ये ६ जना पक्राउ परेका र अन्य नौजना फरार सूचीमा छन् । जसमा नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा उपसचिव र अधिकृत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

बुटवलको नयाँ काण्ड
फेक लाइसेन्स प्रकरणमा छानविन भइरहेकै बेला लाइसेन्स बिक्रीका लागि नयाँ ट्रिक अपनाउन थालिएको पाइएको छ । ट्रायलमा फेल भन्ने तर पैसा उठाएर सोही दिनको ‘चेक लिस्ट’मा पास गर्ने तरिका अपनाउन थालिएको हो । रुपन्देहीको बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) ले त्यही ट्रिक अपनाएर पैसा उठाई ट्रायलमा पास गरिदिएको पाइएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि गाडीका लागि लिइएको ट्रायल परीक्षामा दुई सयजना सहभागी भएका थिए । दुई सयजना सहभागी भएको उक्त परीक्षामा २० जना पास भए भने १८० जना फेल भए । पछि प्रतिव्यक्ति १८ हजार रुपैयाँका दरले ३२ लाख ४० हजार रकम उठाएर फेल भएका १८० जनालाई नै पास गरिदिएको पाइयो । ट्रायल परीक्षाको चेक लिस्ट र फिल्ड रिपोर्ट दुवैमा उनीहरू पास भएको उल्लेख गरियो । उक्त घटनाक्रमको सबै भिडियो विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो । त्यसपछि विभाग र अख्तियार दुवैले छानविन अगाडि बढाएका छन् । अख्तियारले उक्त घटनाका विषयमा यातायात कार्यालय बुटवलसँग पत्रमार्फत जवाफ मागेको छ ।

यातायात कार्यालय बुटवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख खेम थापाले अख्तियारद्वारा त्यस विषयमा जवाफ माग गर्दै पत्राचार भएको स्वीकार गर्नुभयोे । तर, उक्त घटनामा के भएको हो भन्ने विषयमा थप जानकारी लिन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । यता, विभागले पनि उक्त दिनको ट्रायल परीक्षाको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा कार्यालयले फुटेज पठाएको छैन । साथै, परीक्षार्थीको ठाउँमा अनुभवी ड्राइभरलाई गाडी तथा बाइक चलाउन लगाएर पास गराउने नयाँ ट्रिकसमेत अपनाउन थालिएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।

एक दिनको ट्रायलमा मात्र बुटवल कार्यालयले ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठाएर फेललाई पास गरेको पाइएको छ । महिनामा कम्तीमा पनि १० वटा ट्रायल हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने तीन करोड २० लाख रुपैयाँ त महिनामै एउटा यातायात कार्यालयले नै अवैध रूपमा उठाउने गरेको पाइएको विभाग स्रोतको दाबी छ । ४० कार्यालयबाट अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा उठ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।