राजस्व छली रोक्न द्रुत गस्ती टोलीको तयारी

काठमाडौं । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने पनि निर्णय गरेको छ ।

समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले राजस्व संकलन लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने भन्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुन सक्ने अनपेक्षित सम्बन्ध ब्रेक गर्ने गरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोष्टिङ गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले सीमा नाकामा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधि प्रयोगमार्फत् निगरानी प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तु वर्गीकरण तथा मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहनका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुन सक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले राखेको अपेक्षाअनुसार गृह मन्त्रालयले काम गर्छ, त्यसका लागि मैले मेरो मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दल नेपालका महानिरीक्षकहरूसँग छलफल गरेर राजस्व कुनै हालतले पनि बढाउनुपर्छ । प्रत्येक महिनामा मलाई प्रगति विवरण दिनुहोला भनेको छु । यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा काम गर्ने बचनबद्धता छ ।’ राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्द भएका छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, भन्सार तिर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा साना भन्सारहरू ठूला भन्सारमा मिलाइएकाले तिनलाई यथास्थानमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले जग्गा र भवन भएका छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा निर्णय गरी जनशक्ति खटाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्सारको जनशक्ति कम छ भने बढी जनशक्ति भएको ठाउँबाट ताने भइहाल्छ । यसमा मैले सहयोग गर्छु । भारततिर भन्सार छैन भनेर नेपालमा छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न नरोकौँ । छोटी भन्सार हुँदा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा कमी कमजोरी भए जुनसुकै बेला भन्न आग्रह गर्दै सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि प्रहरीले धेरै भार बोकेको बताउनुभयो ।

बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाई एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमा कार्यरत प्रमुख कर अधिकृत र निर्देशकसहित ५८ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवको सरुवा गरेको हो ।