
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको अध्यक्षतामा संघीय भू-उपयोग परिषद् गठन भएको छ । पाँच वर्षदेखि गठन तयारीमा रहे पनि परिषद् गठन हुन सकेको थिएन । भू-उपयोग नीति २०७२ को व्यवस्थाअनुरूप गठित परिषद्मा पूर्वसचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भू-उपयोग योजना विज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगत्बहादुर देउजा सदस्य रहेका छन् । भू-उपयोग नीति, २०७२ अनुसार भू-उपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठित परिषद्मा विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
संघीय भू-उपयोग परिषद्लाई भू-उपयोग ऐन २०७६ ले भू-उपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भू-उपयोगसम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीयसँगै प्रदेशमा प्रदेश भू-उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रमा गठित संघीय भू-उपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर विभिन्न कार्यक्रमगत र नीतिगत निर्णय गरेर काम सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रेस संयोजक विशाल गैरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच