‘बजेट वाच’ : निजी क्षेत्रका मुद्दा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको छ । सिएनआईले बुधबार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएका, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएका र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो ।

सो अवसरमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाइरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिन यो महत्वपूर्ण हुनेछ, वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्न सके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’

सिआइएन अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको जानकारी गराउँदै अध्ययनको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ADVERTISEMENT

प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा बिलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवं निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्किने गरेको देखिएको छ । तथापि कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्य प्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यसैगरी बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्वतयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन् । विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादात्म्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने बिलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।’