नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन अग्रगमनको एउटा त्रुटिपूर्ण कदम : अन्तर्राष्ट्रिय संस्था

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन अग्रगमनको एउटा त्रुटिपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसन कमिसन अफ जुरिस्ट्सले मंगलबार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र पीडितका मागलाई समेत समेटेको बताइरहँदा ती संस्थाहरूले उक्त विधेयकमा त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिए पनि उद्देश्यअनुरूप सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ । ‘नयाँ कानुनमा धेरै महत्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि त्यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ’, ती संस्थाद्वारा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

उनीहरूले पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडितहरू अझै संघर्षरत रहेको तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा जबाफदेहिताको अभावले मानव अधिकारको निरन्तर उल्लंघन र दण्डहीनताको संकट निम्त्याउनमा योगदान पु¥याइरहेको पनि ती संस्थाहरूको आरोप छ । नेपालमा विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउन बारम्बार असफल भएका ती संस्थाहरूले स्मरण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले न्याय दिन नसक्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका र त्यसमा सुधारका लागि आहृवान गरिरहेका ती संस्थाले बताएका छन् । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन बारे गरिएको परिभाषाबारे पनि ती संस्थाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिन सक्नेबारे कानुनको भाषा अस्पष्ट रहेको ती संस्थाहरूले बताएका छन् । ‘विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लंघन हुन्छ’, जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वविपरीत हुने गरी सम्भावित मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका थुप्रै अपराधमा जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने पनि ती संस्थाहरूले औँल्याएका छन् । ‘विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानुनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई- बलात्कार वा गम्भीर यौन हिंसाका मुद्दाबाहेक-गम्भीर उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटका लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिने छ । छद्म माफीसरह हुने यो प्रावधान फौजदारी दण्डसजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र यसले न्यायपालिकाको मौलिक भूमिका र दक्षतालाई पनि कमजोर बनाउँछ’, ती संस्थाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ADVERTISEMENT

अदालतले अभियोजनका पक्षहरूद्वारा प्रस्तुत तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा तय गरिएको आफ्नै विचारको आधारमा सजायमा के कति कमी उपयुक्त हुन सक्छ भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा तीनवटा संस्थाले जोड दिएका छन् ।

‘पीडितहरूलाई सत्य र न्यायबिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो नयाँ कानुने परिणत हुनु हुँदैन’, हृयुमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुुलीले भन्नुभएको छ । यस्तै, इन्टरनेशन कमिसन अफ जुरिस्स्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले ‘कानुनमा रहेका खाडललाई सम्बोधन नगर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ’, भन्नुभएको छ । त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले ‘आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्’, भन्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको गत साउन ३० गते बुधबारको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि तीन दलले कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदलले गरेको सहमतिका आधारमा संसदीय समितिले साउन २४ गते सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ जानेछ ।