काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने जनाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाको रकम चालु आर्थिक वर्षमा चार गुणाले बढाउने भएको छ । जम्मा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने स्टार्टअप कर्जाका लागि गत वर्ष २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमीलाई चालु आर्थिक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको र केही दिनमै सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । तर, स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापनापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको हुनुपर्नेछ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउन योग्य हुनेछन् । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन ।
ADVERTISEMENT
स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ भने व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शूल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच