काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी सुरु भएको भन्दै कालोबजारी, सिण्डिकेट नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । नेपाली बजारमा फेरि पनि चिनी, चामल तथा दलहनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन थालेको र विगत वर्षझैँ यस वर्ष पनि चाडबाडको मुखमा केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यवसायीले सिण्डिकेटिङ गर्दै कालोबजारी गर्न थालेको मञ्चले जनाएको छ ।
विशेष रूपमा गत दुई वर्षदेखि नै बजार भाउ अस्थिर रहेको चिनीको मूल्य भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि र नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा लगाउँदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल एवं अग्रिम आयकर कट्टीबापत १० प्रतिशतको राजस्वका कारण नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ९५ रुपैयाँ बढेर प्रतिकेजी एक सय १५ रुपैयाँ पुगेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभएको छ । सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने मोटा चामलको मूल्य प्रतिबोरा छ सय रुपैयाँसम्म बढेको र दलहनमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ हाराहारीमा बढेको बताइएको छ ।
यसरी अघिल्लो सरकारको अकर्मण्यताका कारण अनावश्यक रूपमा बढेको मूल्य नियन्त्रणका लागिा मञ्चले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, पशुपक्षी तथा कृषि विकासमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रका साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा बजारमा रहेको अव्यवस्था र अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी सहज, सुलभ रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् शून्य भन्सारदरमा ४० हजार मेट्रिकटन चिनी पैठारी गर्न, एक लाख मेट्रिकटन चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् शून्य भन्सारदरमा पैठारी गरी बिक्री वितरणमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । साथै आमनेपाली कृषकले समयमा उचित मल नपाउँदा नगदे बालीका रूपमा रहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो तथा उखुलगायतको उत्पादनमा ह्रास आइरहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी झन्झटिलो कोटा प्रणालीले संघीय सरकारले कृषि विकासका लागि कृषकलाई लक्षित गरेर प्रदान गर्दै आएको वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेको, वार्षिक १२ वर्ष लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यकता भएको मुलुकमा करिब चार लाख मेट्रिकटनमात्र आपूर्ति भएका कारण सधैँ बजारमा मल अभाव रहँदै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मल आयात, भण्डारण र बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुर्ई सार्वजनिक संस्थानलाई बराबरी रूपमा कृषकको आवश्यकता र मागअनुसार पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा