संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । टिआरसी विधेयक सम्बन्धमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदल विवादित विषयमा सहमतिनजिक पुगेको हो । कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकमा तीन दलबीच विधेयकका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको कार्यदल संयोजक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अन्तिम रूप दिन आवश्यक परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ । ‘हामी यो विषयलाई अन्तिम रूप दिँदै छौँ । फाइनल गर्न सोमबारसम्म केही राय लिन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परामर्शपछि कार्यदलको अन्तिम बैठक बसेर टुंग्याउँछौं ।’ अर्को बैठकपछि अन्तिम बैठक बसेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, कार्यदल सदस्य तथा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको बताउनुभयो । थप परामर्शपछि आगामी बैठकले सबै विषय टुंग्याउने उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपमहासचिव शर्मा हुनुहुन्छ । ऐन संशोधनको मस्यौदामा सहमति हुन बाँकी मुद्दामा छलफल तीव्र पार्दै युद्ध अपराधमा संलग्नलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटी सजाय गर्ने प्रावधान राख्न गत मंगलबार सहमति गरेका थिए ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन केलाई भन्ने ? विवादमा पनि उनीहरूबीच मंगलबारै सहमति भएको थियो । जसअनुसार, क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरिने भएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

दलहरूबीच बालसेनाको मामिलालाई ऐनमा कसरी उल्लेख गर्ने र मेलमिलापका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? भन्नेबारे छलफल सुरु भए पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । माओवादी सशस्त्र युद्धपश्चात् शान्ति सम्झौता भएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो पु¥याउने गरी अझै काम सकिएको छैन । युद्धबाट प्रभावित धेरै नागरिक न्यायको आशामा बसेका छन् ।

ADVERTISEMENT

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग छलफल गर्ने
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग छलफल गर्ने सहमति गरेको हो । संयन्त्रले आगामी सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य बर्तौलाले बताउनुभयो । सरोकारवाला पक्षहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरूको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने उहाँले बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउँछौँ : बर्तौला
कार्यदल संयोजक महेश बर्तौलाले पीडितमैत्री, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने बताउनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाउन सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितमैत्री, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउँछौँ । संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाउँछौँ ।’ हत्याको परिभाषाका विषयमा करिब सहमतिमा पुगिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो ।

मुख्य कुरा पीडित केन्द्रित बनाउने नै भनेका छौँ : शर्मा
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि छलफल सैद्धान्तिक रूपमा सहमतिनजिक रहेको बताउनुभयो । आफूहरूले मुख्य कुरा पीडित केन्द्रित बनाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमतिकै ठाउँमा आइसकेका छौँ । शब्द र भाषाहरू मिलाउने हिसाबले संविधान उपयुक्त बनाउन बाँकी छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मुख्य कुरा पीडित केन्द्रित बनाउने नै भनेका छौँ । मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूले सजाय पाउनुपर्छ भनेको छौँ ।’ शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्षभन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिट्टै सक्नेगरी काम सुरु गरिएको बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायले मेलमिलापलाई मद्दत पुर्‍याओस्, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनहरूले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । बहिर्गमित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, परिपूरणबारे पनि छलफल उहाँको भनाइ छ ।