सुधार र सुशासनको कसीमा ओली सरकार, जनअपेक्षा पूरा गर्ने दाबी

काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको दुईतिहाइ बहुमत समर्थन सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ । स-साना दलहरूलाई समेटेर बल्लतल्ल बहुमत जुटाउँदै बन्ने गरेका सरकार र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताबाट दिक्क बनेका आमनागरिकहरू मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन भएपछि आशावादी देखिएका छन् । आमनागरिकले नयाँ सरकारप्रति गरेको आशा र भरोसा पूरा गर्नु नै वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पालैपालो धोका पाएका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच गत असार १७ गते सत्ता साझेदारीमा सहमति भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार गठन सम्भव भएको हो ।

हुन त कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनलाई लिएर विभिन्न आशंका सुरु भइसकेका छन् । दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दलहरू लामो समय एक ठाउँमा रहन नसक्ने राजनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूको जिकिर छ । तर, दुवै दलका नेताहरूको दाबीलाई मान्ने हो भन्ने गठबन्धन प्रतिको आशंका अनावश्यक छ । हुन त देउवा र ओली सम्बन्धको रसायन गज्जबकै देखिन्छ । पहिलोपल्ट ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीको कदमलाई देउवाले विरोध गर्नुभएन । तर, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण देउवाले चुनावमा जाने निर्णय गराउन भने सक्नुभएन । दोस्रोपटक ०७८ जेठ ८ को विघटनले त देउवालाई प्रधानमन्त्री पद नै आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री ओली हुन् वा देउवा, बाहिर चर्को आलोचनामा उत्रिए पनि दुवैको प्रधानमन्त्री कालमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति आपसी भागबण्डामा हुने गरेको विगत छ ।

हुन त २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि नै मुलुकमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठ्दै आएको थियो । आमनिर्वाचनपछि यी दुई दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले अनौपचारिक संवादसमेत गरेका भए पनि मूर्तरूप भने पाउन सकेको थिएन । तर, चाहेर होस् वा परिस्थितिवश लामो समयपछि कांग्रेस र एमालेबीच पुनःसत्ता सहकार्य भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले विगतमा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेका बेला दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने गरेकाले अहिलेको समीकरणलाई धेरै अनौठो रूपमा लिन नहुने तर्क गरेका छन् । यसअघि, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय संयुक्त, २०५६ सालको आम निर्वाचनताका, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि र संविधान सभाका दुवै कार्यकालमा यी दुई दलबीच सत्ता साझेदारी भएको थियो ।

संसद्का दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य भएसँगै नागरिक आशावादी देखिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले राजनीति स्थिरता, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, मन्दी अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र पछिल्लो समय समाजमा देखिएको अराजकता नियन्त्रणको अपेक्षा गरेको छ । नागरिकको यो अपेक्षा नै नयाँ सरकारको मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुवातमै केही सकारात्मक संकेत भने देखाएको छ । संसद्का ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गठित ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पाएको छ । यसअघि सरकारले पूर्णता पाउनै सकस हुने र अपूरो मन्त्रिपरिषद्कै कारण सरकारका काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुने गरेको थियो । राजनीतिक स्थायित्व लगायतका सहमतिसहित संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले सुरुमै त्यसको छनक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर देखाएको छ ।

ADVERTISEMENT

नयाँ सरकारले सिंगो देशकै आशा जगाएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार आएपछि सिंगो देशमा आशा र भरोसा जागेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार बालुवाटारस्थित आफ्नै सरकारी निवासमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सिन्धुपाल्चोकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, निर्माणको काम र जनतालाई राहत दिने कुरामा परिणाम आउने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकार गठनले एउटा नयाँ आशा, भरोसा यहाँहरूमा पनि जगाएको छ । र, सिंगो देशलाई पनि जगाएको छ । म यति भन्न चाहन्छु-नेपाली जनतामा जुन विश्वास जागेको छ । आशा, भरोसा जागेको छ । सुशासनका लागि, विकासका लागि र जनताले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा सहज ढंगले पाओस् भन्नका लागि । यस चिजमा मेरो ध्यान गएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद मैले लिनुको अर्थ, स्वीकार्नुको अर्थ यत्तिकै प्रधानमन्त्री हुनका लागि होइन ।’

घेराबन्दीको अवस्था नभएको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तो अहिले घेराबन्दीको अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । विगतमा आफूले पार्टीभित्रकै डरलाग्दा अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘मसँग अघिल्लोपटक सरकार चलाएका अनुभवहरू पनि छन् । मैले अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको छु । कोभिड, नाकाबन्दी र पार्टीभित्रकै डरलाग्दा अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको छु । आज कतै पनि त्यस्तो स्थिति छैन । त्यस प्रकारको घेराबन्दीको स्थिति छैन ।’

मन्त्रीहरूलाई डेडलाइन
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई समयसीमा तोकेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र केही न केही फरक देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘एक महिनाभित्र नागरिकलाई फरक अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुस् । ६ महिनाभित्र यो क्याबिनेटले काम गर्ने भयो भनेर विश्वास दिलाउने र एक वर्षभित्र इण्डिकेटरको हिसाबले पनि सबै भिजिवल परिवर्तन आउनुपर्‍यो, परिणाम देखिनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरेर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रतिगमनको खतरा बढ्यो : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिगमनको खतरा बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । वर्तमान सत्ता समीकरणबारे मंगलबार पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि देशमा प्रतिगमनको समस्या झन् गम्भीर रूपमा देखापर्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । अध्यक्ष केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नसक्ने खतरा झन् बढेर गएको छ । यो परिस्थितिमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता रक्षाका लागि संघर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बनेको नयाँ गठबन्धन मुलुकका लागि हानिकारक रहेको आरोप लगाउँदै भनेको छ, ‘यो गठबन्धन र केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार नेपालका लागि तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले हानिकारक रहेको छ । त्यसैले हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ ।’