
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले आगामी तीन वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी) को ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाललाई दिइएको विस्तारित ऋण सुविधाको चौथो स्टाफ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ५० प्रतिशत पुग्ने भएको हो ।
आइएमएफले आगामी दिनमा वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ तर तत्काल नेपाल ऋणको चंगुलमा फसिहाल्ने सम्भावना चाहिँ नरहेको जनाएको छ ।
तेस्रो समीक्षाले अनुमान गरेभन्दा एक वर्षअघि नै उक्त सीमासम्म सरकारी ऋण पुग्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथापि आइएमएफले तत्काल नेपाल ऋणको चंगुलमा फसिहाल्ने सम्भावना चाहिँ नरहेको जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशतमात्र छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा करिब जिडिपीको ४२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९३ अर्ब पुगिसकेको सार्वजिनक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको थियो ।
२०७२ मा भूकम्पका कारण पुनर्निर्माणका लागि लिनुपरेको ऋण तथा कोरोना महामारीका कारण त्यसबाट पार पाउन लिएको ऋणका कारण सरकारी ऋण उच्चदरमा बढेको बताइएको छ । सरकारले उत्पादनमूलक र परिणाममुखी क्षेत्रमा ऋणको उपयोग गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच