‘कृषि बजेट घटाएर कृषि लगानी दशकको नारा’

ललितपुर । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आए पनि कृषि बजेट भने घटाउँदै गएको भन्दै यथास्थितिमा कृषि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि विनियोजित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा थप उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्ट(अनाज)द्वारा सोमबार ललितपुरमा संयुक्त रूपमा आयोजित कृषि नीति तथा कार्यक्रमः कार्यान्वयन चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

ढुंगानाले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त हुने गरेको जिकिर गर्दै कृषि विकास कार्यालय ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधन कमी हुँदा स्थानीय तहलाई भार परेको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषि अघि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरि पौडेलले आगामी बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा थप उपलब्धि चुनौतीपूर्ण रहने बताउनुभयो । सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६९ करोडले कम हो ।

उपसचिव पौडेलले विनियोजित बजेटमध्ये ६० प्रतिशत रासायनिक मलमा खर्च हुने, १० अर्ब कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने र तीन अर्बभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले १० अर्ब रुपैयाँमात्रै बाँकी रहने जानकारी दिनुभयो । १० अर्बबाट पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क) लगायतका निकायमा बजेट जाने भएकाले मन्त्रालयलाई कृषिमा नयाँ केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । उपसचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन, कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जबसम्म निजी क्षेत्र प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म प्रगति गर्न सक्दैनौँ ।’

ADVERTISEMENT

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमिको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कृषिविज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रका लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बिउविजनको पहुँच नपु¥याउँदा सोचेजस्तो उत्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । केसीले भन्नुभयो, ‘कृषि पकेट क्षेत्रका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँचजना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ । यसको समाधान गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषणा गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले बाँझो जमिन उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाले कृषिलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्दैनन् तबसम्म कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण युवा पुस्ताहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको भन्दै नीति स्थिर र कृषिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले युवालाई कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट व्यावसायिक रूपमा स्वदेशमै टिकाइराख्ने गरी तीनवटै सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले कृषि क्षेत्रमा नीति, नियमावली, ऐनहरू भए पनि कार्यान्वयन नहुुँदा कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभएको थियो ।