सत्ता स्वेच्छाचारी बन्ने चिन्ता

काठमाडौं । देशमा फेरि झण्डै दुईतिहाइ वा बढीको बलियो सरकार बनेको छ । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई दुईतिहाइ बढी सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ । यद्यपि, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत दिएपछि मात्रै संख्या यकिन हुनेछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको शक्ति सन्तुलन हो । शक्ति सन्तुलनमा प्रतिपक्षी दलको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । बलियो सरकार मात्र भएर हुँदैन बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ । जसरी देशमा बलियो सरकार बनेको छ त्यसैगरी प्रतिपक्षी सबैभन्दा कमजोर हुने देखिएको छ ।

जनजीविकाका मुद्दा बोक्ने र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्ने बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्ने राजनीतिक मान्यता संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । यसको मर्म के हो भने सत्तापक्ष बेलगाम हुँदैन, ऊसँग स्वेच्छाचारी भएर अघि बढ्ने तागत हुँदैन । बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । सरकारमाथि प्रतिपक्षको तरबार नै झुण्डिएको हुन्छ, किनभने मौका मिल्नासाथ उसले सत्तापलट गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिने कारण यही हो ।

प्रतिपक्ष बलियो हुँदा स्वेच्छाचारी निर्णय र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नबाट सत्ता हच्किन्छ । जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सरकार बेलगाम बन्छ । जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा दुःख पाउने पनि जनता हुन्छन् । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नागरिक संस्था (संसद्, अदालत, प्रेस, पेशागत संस्था आदि) को मुखमा बुझो लगाउने काम हुन्छ र ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को स्थिति पैदा हुन्छ ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार निरंकुश बन्ने चिन्ता कांग्रेसकै नेताहरूले गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा निरंकुश हुने आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । ‘लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा देश निरंकुशता र अराजकतातिर जान्छ भन्ने चिन्ता छ । त्यसको पहरेदारी कांग्रेसले गर्नुपर्छ । त्यतातिर जान दिन हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस-नेकपा एमाले मिलेर राष्ट्रिय सरकार बने पनि प्रतिपक्ष कमजोर बन्न नहुने बताउनुभएको थियो । प्रतिपक्ष कमजोर भए सत्तापक्ष निरंकुश बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ मात्रै होइन कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकारमा जाँदा प्रतिपक्षको शक्ति कमजोर हुने कतिपयको चिन्ता स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो । ‘दुई ठूला दल मिल्दै गर्दा प्रतिपक्ष स्वर कमजोर हुन्छ भन्ने खालको बौद्धिक सर्कलको चासो र चिन्ता पनि छ । प्रतिपक्ष स्वर कमजोर हुन नदिन पनि सरकारमा म जान हुन्न,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

यसपालि हालसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने दुई दल मात्रै पक्का भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रतिपक्षीमा बस्ने पक्का भएको छ । सधैँको प्रतिपक्षी नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने देखिएको छ । एकसिटे जनमोर्चा पनि सायद प्रतिपक्षमै बस्ला । तर, यी सबैका सिट जोड्दा प्रतिपक्षीमा जम्मा ५५ सिट हुन्छ, जुन प्रतिनिधि सभाको एकतिहाइ पनि होइन । तर, यीबाहेक अरूले अहिले नै प्रतिपक्षीमा बस्ने इच्छा देखाएका छैनन् । अधिकांश साना दलले सरकारमा जान खुट्टा उचालेका छन् । पहिलो त कांग्रेस-एमाले सरकार बनाउन साना दलको सहयोग चाहिँदैन । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् ।
तर, संसद्मा चार÷पाँच सिट भएकादेखि १२/१५ सिट भएकाहरू बलियो सरकारमा सहभागी हुन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र विभाजित दुवै जसपाले सरकारमा जाने तयारी गरेका छन् । यीबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको छ । यद्यपि, सरकारमा जाने÷नजानेबारे राप्रपाले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

ADVERTISEMENT

नौ वर्षपछि प्रतिपक्षीमा माओवादी
अधिकांश समय सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र करिब नौ वर्षपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता समीकरण र सरकार बनेसँगै माओवादी करिब नौ वर्षपछि प्रतिपक्षमा पुगेको हो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोरेपछि २०७२ असोजसम्म माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस र एमाले सहितका दलले सरकार बनाएका थिए भने कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यसअघि माधव नेपाल (२०६६), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०) नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएको थिएन । बाँकी अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ ।

२०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको करिब १८ वर्षमा माओवादीले सत्ताको लाभैलाभ लिएको छ । राजतन्त्र ढलेपछि ०६३ सालमा तत्कालीन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट माओवादीले सत्ता यात्रा प्रारम्भ गरेका थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि १८ वर्षमा देशमा १३ वटा सरकार बनिसकेको छ । १३ वटा सरकारमध्ये माओवादीले चारवटा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । १० वटा सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सासहित माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छ । तीनवटा सरकारमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा नौ महिनामै माओवादी सरकार ढल्यो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

त्यतिबेला नेपाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएन । नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीको समर्थमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । खनाल नेतृत्वको सरकार ६ महिनामै ढलेपछि २०६८ सालमा माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ०७२ सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेलगायत दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरे । संविधान सभामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकारमा गएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, नौ महिना नपुग्दै ०७३ सालमा कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०७४ फागुन ३ गते ओली माओवादीको समर्थनमा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसमा माओवादी पनि थियो । तर ४० महिना नपुग्दै सत्ता नेतृत्व दल नेकपा विभाजन भएपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०७८ साल असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । फेरि माओवादी सरकारमा गयो । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई जिल्याउँदै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो ।

प्रतिपक्षमा बसेर नियालिरहने छु : लामिछाने
निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा बनेका आधारहरू नभत्काउन अब बन्ने नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयबाट बिदा हुने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि प्रभाव नपरोस् भन्दै उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘जुन आधार बनाएका छौँ, त्यो नभत्कियोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा, विशेषगरी भागबण्डामा गाँजिएको हाम्रो समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव नपरोस् ।’ आफू प्रतिपक्षमा बसेर यी घटनाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहने उहाँको भनाइ थियो । ‘निर्मला पन्तको घटनामा अत्यन्तै नजिक पुगेका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।