बजेट फेल गराउने कांग्रेस–एमालेको असफल प्रयास

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बजेट फेल गराउन खोजेपछि राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । बिहीबार बोलाइएको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरू पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बजेट आश्रित विधेयकमा नेकपा एमालेले राखेको संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले मिलेर पास गर्न खोजेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संशोधनको प्रस्तावका विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक ३० गते आइतबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बोलाइएको छ । असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बजेट आश्रित विधेयकहरू आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका यी तीनवटा विधेयकमध्ये आर्थिक विधेयकको एउटा दफामा एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट सांसद भगवती न्यौपानले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रचलित ऐनको दफा ५७ (१) मा कुनै निकायको विगत तीन वर्षअघि सम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन,’ भन्ने प्रावधान राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यो थप भएको व्यवस्था हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।

आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधिसभाले १६ असारमै पारित गरे पनि बजेट आश्रित यी विधेयकहरू राष्ट्रियसभा पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारको मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ । लगत्तै दुवै दलले अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रोक्न खोजेपछि कांग्रेस र एमालेले पनि विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकार अल्पमतमा परिसकेको सन्देश संसद्बाट दिनको लागि आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा परेको संशोधन पास गर्ने रणनीति बनाएका हुन् । सांसद भगवती न्यौपानेले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पास हुने, बजेट फेल भएको मानिने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजीनामाका लागि नैतिक दबाब पर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको रणनीति थियो । तर, यो रणनीति बुझेर माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्नुभएका नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गरेपछि कांग्रेस र एमालेको बजेट फेल भएको देखाउने योजना असफल भएको छ । आर्थिक विधेयकमा प्रतिपक्षले हालेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु भनेको संसदीय अभ्यासमा बजेट फेल भएको ठर्हछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजनीमा दिने चलन नेपाल, भारत, बेलायतजस्ता संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका देशमा छ ।

प्रतिनिधि सभामा मिलेर पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि संशोधन प्रस्ताव राखेर एमालेले असहयोग गर्न खोजेको सरकारको तर्क छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट आश्रित विधेयकमा विपक्षीको संशोधन स्वीकार नगर्ने अडान लिए । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांगेस र एमालेका सांसदहरूले बैठक सुरु गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिएका थिए । तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले ‘सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन सदनमा उपस्थित हुने वातावरण नभएको’, भनेर बैठक नै स्थगित गरिदिनु भयो ।

ADVERTISEMENT

कांग्रेस सांसद कमला पन्तले बैठक चलाऔँ भनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आग्रह गरेको तर, परिस्थिति त्यसअनुकूल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘एमालेका माननीयज्यूले राख्नुभएको संशोधन अगाडि बढाउने थियो । अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन फिर्ता लिने भए मात्र आउँछु, नत्र आउँदिन भनेपछि बैठक बस्न सकेन ।’ एमाले सांसद गोपाल भट्टराई भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अध्यक्षले बैठक राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुअघि अमुक प्रस्तावको पक्षमा बहुमत छ वा छैन भनेर हेर्नुभयो । संसद् सञ्चालन गर्नका निम्ति अर्को मन्त्री आउनुभएको थियो । तर, अध्यक्षले नै बैठक स्थगित गर्ने कुरा बेठीक भएको छ ।’

चार दलको आपत्ति
बिहीबारका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरिएको प्रति राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेका विभिन्न चार राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो सवा १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश भन्दै आइतबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

बैठक स्थगित भएपछि नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमति हुँदाहुँदै बैठक स्थगित गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले आफूहरूको असहमति हुँदा पनि बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अर्बौको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहनेगरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधि सभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकारसमेत हनन भएको छ । यस प्रकारको क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैरजिम्मेवार र गैरराजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भत्र्सना गर्दछाँै ।’

प्रतिनिधि सभामा मन्त्री नै अनुपस्थित
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित भएका छन् । निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो गरी बसेको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि बैठक नै स्थगित गरिएको हो । बैठक आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले संसद् बैठक चलेको दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी छ कि छैन ? भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले सभामुखलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको बैठक चल्छ कि चल्दैन ? भनेर प्रश्नसमेत गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई प्रयोग गर्दै म विश्वासको मत लिएर संसद्मा आफ्नो विश्वास देखाउन चाहन्छु भनेर भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ । भोलिको लागि समय मागेको कुरा पनि जानकारी भयो । संविधान पालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले, संविधान पालन गर्ने मन्त्रीले संसद्मा संसद् चलेको दिन मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने जानकारी छ कि छैन ? कोही पनि उपस्थित नभएको यो सदन चल्छ चल्दैन ? सभामुख महोदय ? सभामुख महोदयको कुर्सीबाट त्यो म जान्न चाहन्छु ।’

लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ६ को उपनियम (५) बमोजिम बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले बैठकमा कुनै पनि मन्त्रीको उपस्थिति नरहेको भन्दै बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।