नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै फेरिए एमाले-माओवादीका बोली

काठमाडौं । संसद्का मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी सहितको सहमतिपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको छाया सदनमा परेको छ । असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सत्ता सहकार्यको सहमति भएको थियो । सहमतिसगै फेरिएको समीकरणपछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पूर्व-सत्तासहयात्री एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो । असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू सत्तापक्षको बेञ्चमा सँगै थिए । पाँच दिनपछि आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरूको ठाउँ फेरियो । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका सांसदहरू आइतबार प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसे । आसन फेरिएसँगै दुई दलका सांसदहरूले एक–अर्कोप्रति आशंका र अविश्वास प्रकट मात्र गरेनन् एक-अर्काको हुर्मत लिनसमेत पछि परेनन् । एमालेका सांसदहरूले अल्पमतमा परिसकेपछि पनि सत्तामा बसिरहेको भन्दै आशंका गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । जवाफमा सत्तारूढ माओवादी सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्दै नयाँ गठबन्धनप्रति नै आशंका गरे ।

प्रचण्डको अस्थिरताबाट देशलाई बिग्रिन नदिन कांग्रेससँग सहकार्य : भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा देखिएको निरन्तरको चरम अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेपछि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले संविधान जारी भएको आठ वर्षभित्र प्रचण्डले ६ पटकभन्दा बढी यता र उता गर्दै सत्ताको खेलमा लिप्त रहेका कारण उहाँको स्वभाव बुझ्नै गाह्रो भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधान निर्माणपछि देशलाई स्थिरतातिर लैजाने बेला एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसतिर लाग्नुभयो । फेरि कांग्रेस छाडेर एमालेतिर आउनुभयो । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सरकार भनेर उहाँले एमालेलाई सरकारबाहिर राख्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो । फेरि एमाले बाहिर बस्ने, कांग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, कांग्रेस बाहिर जाने, फेरि एमालेभित्र जाने, यो रोटेपिङले देशलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन, पुष्पकमल दाहालको कुुर्सी केही समय लम्बिन्छ तर मुलुकको समस्या जहाँको त्यहीँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।’ एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै अबको सरकार धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने कि ७६ (३) अनुसार बन्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय भएको धारणा राख्नुभयो ।

रास्वपालाई एमालेको प्रश्न- ‘प्रचण्डले प्वाल पारेको डुंगामा बसेर कता सवार ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन नगर्न एमालेका सचिवसमेत रहनुभएका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारमा रहेको दल रास्वपालाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्वाल पारिसकेको डुंगामा बस्न उपयुक्त नभएको रास्वपालाई सुझाव दिनुभएका भट्टराईले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू सत्तापक्षमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूको पार्टीको निर्णय र इच्छा हो । हामीले भन्नु केही छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले प्वाल पारिसकेको डुंंगामा बसिरहनु भएको छ भने तपाईंहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ, एकपटक सोच्नुहोला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन ढंगले अरूलाई पद र गरिमाको प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, त्यस हिसाबले सोच्न आग्रह गर्दछु ।’

गिरीबन्धु र बेचन झाका फाइल खुलेपछि भागदौड भयो : सापकोटा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको भागदौड मच्चिएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सापकोटाले गिरीबन्धु टी-स्टेट र बेचन झा पक्राउपछि दलहरूको चैन उडेर भागदौडपछि एकै ठाउँमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक नहुनु अपारदर्शी काम भएको आरोप लगाउँदै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘गिरीबन्धुको कालो धब्बाले धपक्कै छोपिएर र बेचैन झाले बेचैन बनाएर भागदौड चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने ? यति लामो संसदीय अभ्यास गरेर आएका कांग्रेस र एमालेलाई यी कुराहरू थाहा नहुने भन्ने हँदैन । तर, गिरीबन्धु टी-स्टेट र बेचन झाका बेचैनी रिपोर्टहरू आएपछि अत्तालिएर भागदौड सुरु गर्नुभएको छ । यी घटनाहरूलाई विषयान्तर गर्नका लागि संविधान संशोधनका कुरा गरिएको हो ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा नआउने जिकिर गर्नुभयो ।

क्यान्टोनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न राप्रपाको चुनौती
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले क्यान्टोनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिनुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्यान्टोनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीज्यूलाई काम गर्ने कुरामा समर्थन छ, क्यान्टोनमेण्ट घोटालामा कसको नाम छ, रोष्ट्रममा आएर बताउनुस् । हामी तपाईंलाई समर्थन गर्छौं । अझै सरकारको सात दिन बाँकी रहेको छ । जिबी राई पक्राउ गरेर ल्याउनुस् । ७२ घण्टामा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्नुभयो । सबै जनताले पत्याएर भोट हाल्यौँ । १२४ दिन भयो सरकारमा गएको आज के भयो ?’

ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचारका फाइल खुलेपछि सरकार ढल्यो : पराजुली
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले वर्षाको समयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने डरले सरकार परिवर्तनमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समीकरणप्रति लक्षित गर्दै सांसद पराजुलीले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस–एमाले व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीको डरका कारण सरकार समीकरण फेरबदलमा लागेका छन् । सरकार परिवर्तन केवल आफू र आफ्नाहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीबाट बचाउनबाहेक अरू कुनै स्वार्थमा भएको छैन । असार १५ मा दुई ठूला दलका शीर्ष नेताका बीचमा भेट हुने अवस्था भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलकै कारणले भएको हो ।’

चित्र बहादुरको प्रश्न- ‘भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुमा मिलेको हो ?’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचारलाई सामसुम पार्नका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सम्झौता भएको भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । अध्यक्ष केसीले गठबन्धन बन्नु र भत्किनुका पछाडि को छ ? भन्नेसमेत आशंका रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘यसभन्दा पहिलेको जुन गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन बन्नुको पछाडि के थियो ? हामी २०७४ मा वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा भएका थियौँ । त्यो वामपन्थीहरूको सरकार भत्काउनुको औचित्य के थियो ? आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउन, जोगाउनका लागि यो खेल भएको हो भने यो राम्रो कुरा होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनुभएको छ । आइतबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले २८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराउँदै सभामुखले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम २०८१ साल असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने जानकारी प्राप्त भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५५ को उपनियमको ३ बमोजिम उल्लेखित दिन र समयको बैठक तोकेको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ गते संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै २८ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले आइतबार पारित गरेको थियो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिध सभामा टेबुल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्नुभएको थियो । आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधि सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७९/८०) पेस भएको छ । सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशबारे जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी र कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोराबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।