फेरिँदै सत्तासमीकरण : कस्तो होला प्रचण्डको उथलपुथलको रूपरेखा ?

यही असार १७ गते राति एकाएक दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति बाहिरियो । यही सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्यायो । कांग्रेस-एमालेबीचको अप्रत्याशित सहकार्यका लागि भएको सहमति बडो रहस्यपूर्ण बनेको छ । रहस्यपूर्ण समझदारी र सहमतिले ठूलै तरंग ल्याइदिएको छ । के अब प्रधानमन्त्रीको उथलपुथलको उद्घोषले कुनै नाटकीय चमत्कारी देखाउने छन् कि ‘किन खुम्चिस् मरिच आफ्नै रागले’ भने झैँ हुने त्यो हेर्न बाँकी छ । सत्तामा टास्सिरहन चुतुर्‍याइँ गर्न माहिर देखिएका प्रचण्ड यसपटक चिप्लिएकै हुन् कि भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।

उता सत्ता पक्षधर भने भ्रष्टाचारका फाइल खुलिँनै लाग्दा कांग्रेस-एमालेसँग सत्तासमीकरण हुनलागेको रक्षात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षेमता नराख्नेका लागि त्यो माथिको तर्कले भ्रम पार्न सक्छ तर जसले तर्क राख्न सक्छन् वा तार्किक विश्लेषण गर्न सक्छन् उनीहरूलाई बहक्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगैै अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लंगडो बनिसक्यो । यदि कहीँकतै नैतिकता भन्ने कुरा भए राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्नुपर्ने हो लक्षण देखिएको छैन ।

बाहिर चर्चामा सुनिँदै छ कि कांग्रेस-एमालेलेको प्राथमिकता संविधान संशोधनमा छ । जति पनि भ्रष्टाचारका सबाल छन् तिनीहरूको निरूपण गर्दै जनतामा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ, ताकि नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा गराउन सफल रहून् ।

संसद्मा भएका तेस्रो चौथो दलको भरमा न सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संसद् संख्या नै छ ? यस्तो स्थितिमा यसरी बस्नुभन्दा नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुले संसदीय पद्धतिको मर्यादा रहन गई एउटा राजनीतिक संस्कारको अनुकरणीय परम्पराको थालनी हुनेछ । हुन त प्रचण्ड-रविले बाटो नखोलिदिए पनि संसद्ले आफ्नो बाटो आफैं खोल्न सक्षम छ, जुन राजनीतिलाई सामान्य रूपमा बुझ्ने जोकोहीलाई अवगत भएको विषय हो । प्रचण्डको राजनीतिक बेइमानी र चतु¥याइँबाट पटक-पटक धोका खाएका कांग्रेस-एमालेले ढिलै भए पनि एउटा सही निष्कर्षमा पुगेका हुन् कि भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

यदि एमाले-कांग्रेस इमानदार हुन् भने आजसम्मको कमिकमजोरीबाट आत्मसमीक्षा गर्दै देश र जनताप्रति पूर्णबफादार हुनुको विकल्प छैन । साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर निराश जनतामा आशाको त्यन्द्रो पलाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ नयाँ राष्ट्रिय सहमतिले जनताको आश र भरोसा डग्न नपावस् । नत्र नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमै निरीह हुने निश्चित छ । कस्तो होला नयाँ सत्तासमीकरण त्यो पनि कांग्रेस-एमालेको ? जुन पार्टीहरू अहिलेसम्म कहिल्यै एक ठाउँमा उभिएका थिएनन् । यी दुईको सत्तासमीकरणले नागरिकमा केही आशा पलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एकथरी विश्लेषकको ठम्याइ छ कि यिनीहरूको एकता वा सत्ता समीकरण शक्ति र सत्ताका लागि मात्रै हो ।

बाहिर चर्चामा सुनिँदै छ कि कांग्रेस-एमालेलेको प्राथमिकता संविधान संशोधनमा छ । जतिपनि भ्रष्टाचारका सबाल छन् तिनीहरूको पनि निरूपण गर्दै जनतामा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ताकि नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा गराउन सफल रहून् । त्यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि गरून् । तत्काल संविधान संशोधनका विषयको विशेष चर्चा उठेको छ । सरकारले फजुल खर्च घटाउने उपाय एउटा त हो केही अनावश्यक समानुपातिक समावेशी कोटा पूरै हटाउने वा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण राज्यलाई आर्थिक भार थोपरेको छ ।

त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताले बहुसंख्यक नेपालीमा असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त छ । सम्भव छ भने त्यो विषयमा आवश्यक चिन्तन मनन् जरुरी छ । अब संघीयताबाट पछि हट्ने अवस्था नभए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश (सांसद) प्रतिनिधिलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ, जसबाट राज्यलाई आर्थिक व्यहभार न्यून गर्न सकियोस् । जनभावना सर्वत्र त्यही पाइन्छ कि संघीयताको कुनै औचित्य देखिएको छैन । तसर्थ संविधान संशोधन अत्याधिक रूपमा खड्किएको छ । स्थानीय सरकारहरू पनि संख्यात्मक रूपले धेरै भएको भन्नेछ । यसको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रादेशहरूको खारेजी अलि जटिल विषय भएकाले प्रदेशतर्फ खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यतातिर गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।

ADVERTISEMENT

यी त भए संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने कार्य जसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता समीकरणको प्रयाश भएको हो कि भन्ने विशेष चर्चा भएको पाइन्छ । हुन त कांग्रेस-एमाले पनि नबेहोराका त होइनन् । तथापि यिनीहरूको विकल्प तम्तयार भएर आउन सकेका छैनन् । रास्वपाप्रति जनताको केही आशा पलाएको देखिन्थ्यो, त्यो पार्टी पनि बीचैमा तुहेर गयो । रास्वपा जति छिट्टै उदाएर आयो त्यति छिट्टै अस्ताउन लागेको छ । मधेसवादी दलहरूप्रति आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन । अबको आश र भोलिको भरोसा भनेकै कांग्रेस-एमालेमात्रै हुन् । यिनको विकल्प अहिलेको परिदृश्यमा देखिएको छैन ।
त्यसैले कांग्रेस-एमालेको चाहे/नचाहे पनि तत्काल विकल्पको खोजी गर्न हतार हुन्छ भन्ने लाग्छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि संगठित रूप ग्रहण गर्न सकेको कांग्रेस–एमालेको विकल्प देखिँदैन । नेकपा माओवादी पनि रास्वपाको बाटोमा नै खस्कँदै गएको छ र आउँदा दिन निकै कमजोर हुँदै जाने सर्वत्र चर्चा छ । पुष्पकमल दाहालको बेइमानीपन र चतुर्‍याइँ लगभग सबैले बुझेजानेकै छन् । यो सबै परिस्थितिको गम्भीर बहस र छलफल गर्दा ऊ अर्थात् माओवादी अब बिस्तारै एक्लिँदै जाने क्रमः बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले माओवादीको ओरालो पाइलो झनै तेज गतिमा जाने निश्चित छ । परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा र विशेषण गर्दै भाविष्यको बाटो कोर्न अब कत्ति ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने आमजनताको चाहना पाइन्छ ।

न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुनै राष्ट्रिय समाधान दिन सक्छ न त अर्को दलले एक्लै केही गर्न सक्छ । यस स्थितिमा देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प देखिएको छ ।

अब के निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ कि प्रचण्डको सामुन्ने उथलपुथल ल्याउने कुनै त्यत्रो चामत्कारिक क्षमता होला भन्ने लाग्दैन । यद्यपि कांग्रेस–एमाले पनि आखिरी एउटै ड्याङका हुन भन्नेहरूको संख्या कम छैन । आफू स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा हुँदाहुँदै राजीनामा नदिने र संसद्मा विश्वासको मत लिने जुन उद्घोष प्रचण्डले गरेका छन्, त्यो केही दिनका लागि भए पनि सत्ता लिप्साको पाराकाष्टामात्रै हो । यस्तो चरम निर्लज्जताले नागरिकमा राजनीतिप्रति अनास्था र घृणाबाहेक अरू केही हुन सक्तैन । यो यथार्थतालाई चिन्तन मनन् गर्दै जनतामा ब्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न दिनु हुँदैन । पार्टीहरूका यस्ता अनुचित र गैरजिम्मेवार व्यवहार र चरित्रले सिंगो राजनीतिलाई निरुत्साहित बनाउँदै लगेको छ ।

नयाँ पार्टीहरूमा पनि तिनै पुराना पार्टीहरूको रोगबाट जोगिन सकेको देखिएन । दुई-दिन भए पनि सत्ताको चास्नीमा रमाउन आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहँदा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग खुला नगर्नु अर्को लज्जास्पद कर्म हो । सर्वविदितै छ कि नेपालका मौजुदा दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । तथापि राज्य रिक्ततामा रहन सक्तैन । देशमा संवैधानिक रिक्तताको कुनै कल्पना हुनसक्ने स्थिति रहँदैन । संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गर्ने प्रयत्न देखिँदै गरेको अवस्था विद्यमान छ । जुन प्रयास सम्भावनाभित्र देखिन्छ । संविधान संशोधन नगरी देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुने स्थिति देखिएको छैन ।

संवैधानिक जटिलता वा अड्चन हटाउन अत्यावश्यक छ । तसर्थ संविधान संशोधानका लागि राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्न कांग्रेस-एमालेको पहल उचित कदम जस्तो देखिँदै छ । यद्यपि दलहरू कुनै चोखा देखिँदैनन् तर तत्कालका लागि अर्को विकल्प पनि छैन । त्यसैले भएकै संरचनाबाट समस्याको समाधान खोज्नु एकमात्रै विकल्प हो । न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुनै राष्ट्रिय समाधान दिन सक्छ न त अर्को दलले एक्लै केही गर्न सक्छ । यस स्थितिमा देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प देखिएको छ । त्यही भएर एक नदीका दुई किनारा कांग्रेस-एमाले एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

यसको भरपूर उपयोगिता नेपाली नागरिकले लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । देश गम्भीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कांग्रेस-एमालेको सहकार्यलाई एउटा सकारात्मक पक्षको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले अनावश्यक हठ लिने समय होइन । कांग्रेस-एमालेको एकता अर्थात् सहकार्य होला भन्ने धेरै नेपालीलाई लागेको थिएन तर भयो जुन आफैंमा सकारात्मक कदम हो । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उथलपुथलको उद्घोषले कस्तो असर गर्ने हो निकट भविष्यले बताउनेछ ।