सगरमाथा संवादको अपरिहार्यता

✍️ रितेश पन्थी

जलवायु परिवर्तनबाट जोखिमग्रस्त स्थानमा नेपाल रहेको छ । सन् २०२१ को ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सको रेकर्ड अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको अति प्रभावित राष्ट्रमध्य विश्वको १०औं राष्ट्रमा परेको थियो । विश्व बैंकको सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार झण्डै ८० प्रतिशत नेपाली जनसंख्या चरम गर्मी तनाब, बाढी र वायु प्रदुषणलगायत प्राकृतिक, जलवायुजन्य समस्याबाट जोखिममा रहेको भनिएको छ । विशेषगरी पिछडिएको क्षेत्रमा बस्ने, आधिवासी जनजाति र कृषिमा आश्रित रहेको समुदाय उच्च जोखिममा रहेका छन् । सन् २०३० सम्म वार्षिक झण्डै तीन लाख ,५० हजार जनसंख्या जलवायु संकटले सिर्जित बाढीबाट प्रताडित हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ । जुन आफैंमा डरलाग्दो हो । यसै सन्दर्भमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, नेपालको प्रयास, सगरमाथा संवादको औचित्यता र अन्य विविध पाटोबारे चर्चा गरिन्छ ।

नेपालको अवस्था
जलवायु परिवर्तनले हाल विश्व आक्रान्त छ । गत वर्षको कोप सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले आफू केही दिनअघि अन्टारटीका र नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य प्रकोप नजिकबाट हेर्न पाएको र यी दुवै स्थान एकआपसमा टाढा भए पनि प्रकोपका दृष्टिले भनेसँगै रहेको साथै बरफ र हिननदीहरू हाम्रो आँखा अगाडि नै हराउँदै गएको र यसले संसारभर विनाश निम्त्याएको भनेका थिए । अहिले हामीसँग खराब जलवायु संकटबाट बच्न विभिन्न प्रविधि छन् तर कार्यका लागि नेतृत्व, सहयोग र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने कुरा व्यक्त गरेको थिए । सन् २०२३ मै उनले अब हामी जलवायु संकटको युग समाप्त भएको र विश्वव्यापी जलवायु उम्लिएको (न्यिदब िद्ययष्ष्लिन)को युग आइपुगेको भन्दै चेतावनी दिएका थिए । यो वर्ष पनि अत्याधिक गर्मी भएको पाइएको छ । काठमाडौंमै अरू वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी गर्मी भएको छ । दिल्लीमा ५२ डिग्री तापक्रम पुगेको खबर थियो ।

कोपलगायतको सम्मेलन गर्न नेपालको आर्थिक स्थिति र बजेटले भ्याउने कुरा छैन । त्यसकारण सगरमाथा संवादको माध्यमबाट सहयोग वृद्धि, सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय साख, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिने/सुनिने बनाउनेलगायत सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) वृद्धि गर्नसक्ने हुँदा यस किसिमको सम्मेलनलाई महत्व दिनु र छिटो आयोजना गर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ ।

सन् २०२३ नेपालमा १३ वर्षयताकै सबैभन्दा तातो र सन् १९८१ पछि विगत ४२ वर्षमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष भनिएको थियो । यसरी विभिन्न तथ्यांकहरूले नेपालको हिमालय शृंखला र हिमनदीहरू साथै तिनीहरूमा निर्भर पारिस्थितिक प्रणाली र जिविकामा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छन् । बाढी, हिमतालको प्रकोप, हिमताल विष्फोटको भय, पहिरो र खडेरीजस्ता जलवायु जोखिमले पहिले नै बाली विफलता, माटोको क्षय, जीवन र सम्पत्तिको क्षति निम्त्याइरहेको पाइन्छ ।

परराष्ट्र नीतिमा जलवायु परिवर्तन

नेपालले परराष्ट्र नीति २०७७ मा जलवायु परिवर्तनलाई महत्वपूर्ण रूपले लिएको छ । परराष्ट्र नीतिमा चुनौतीहरूमा नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरूको साझा चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने, पर्वतीय मुलुकका विशिष्ट एजेण्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र अनुकुलनको पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने भनेको छ । परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जातिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षणलाई लिएको छ ।

परराष्ट्र नीति २०७७ मा जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ । यसमा उच्च वातावरणीय जोखिममा रहेको पर्वतीय र अन्य मुलुकलाई एकजुट बनाउन अग्रसरता लिँदै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको छ । यो गर्न सगरमाथा संवाद प्रभावकारी नै हुन्छ । परराष्ट्र नीतिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचको नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदुषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त, समान तर पृथक जिम्मेवारीको सिद्धान्त तथा कार्वन व्यापारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न जोड दिने भनिएको छ । यी सबै कुरा हेर्न पढ्नमात्र आकर्षक भएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनले प्रताडित भएको, विश्वकै दुई ठूला महाशक्ति र ठूलो प्रदुषकबीच रहेको हुँदा नेपालले सगरमाथा संवादजस्ता सभासम्मेलन गरेर विश्वको ध्यान खिच्न र एक मञ्चमा उपस्थित गराउन सक्नुपर्छ ।

ADVERTISEMENT

सगरमाथा संवाद किन ?
नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेको कुरा त विधमान तथ्यतथ्यांकबाट नै पुष्टि भएको छ । नेपालले यही कुरालाई प्रकाश पार्न र आफ्नो महत्व बढाउन सगरमाथा संबाद गर्ने कुरा थियो । तत्कालीन ओलि सरकारले २०७६ को चैत २१ र २२ मा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहस गर्न सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने भनिएको हो । कोभिडलगायत विभिन्न कारणले हुन नसकेको सो सम्मेलन हालसम्म पनि हुने छाटकाट भएको देखिँदैन । हाल फेरि पाँच राजनीतिक दल मिलेर बनेको गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने समावेश छ । गठबन्धनको संकल्पमा जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ ।

यो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनले मारमा परेको देशहरूको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा बहसमा ल्याउन नेपालले नेतृत्व गर्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो । नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि तथा अनुभवलाई विश्व समुदायमाझ आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सवाद गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो जुन राम्रो हो । यदि यो गर्न सकिएमा यसमा काम गर्ने दिग्गज-दिग्गज व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट वैज्ञानिक तथा जानकारलगायत भूराजनीतिक वृत्तमा समेत गन्यमान्य व्यक्तित्व, विभिन्न देशका विशेषगरी हिमालसँग सरोकार राख्ने र विकसित देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई ल्याउन सके राम्रो प्रचारप्रसार हुनसक्छ ।

यस्तो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया बिबिसी, अलजाजिरा, गार्डियन र न्यू योर्क टाइम्सलगायत विश्वका मिडियाका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाई यसमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । विगतमा हामीले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी हिमाल पग्लिरहेको र कालापत्थरमा परिणत भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियौं । हिमालबाटै राजस्व संकलन गर्ने र उच्च हिमशृंखला रहेको देशमा हिमाल पग्लनसाथ पार्ने असर र सम्भावित जोखिम बारे बोल्नु र प्रकाश पार्नु यो संवादको लक्ष्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यो सम्मेलन २०७६ को चैतमा हुन नसकेपछि पुनः २०७८ को असोज १८-२० मा गर्ने कुरा थियो ।

ओली सरकारले पाँच करोड निकासा गरेर यो सम्मेलन आयोजना गर्न सगरमाथा संवाद सचिवालय स्थापना गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकै अध्यक्षतामा २० सदस्यीय आयोजक समिति बनाइएको थियो । नेपालले त्यतिबेला सम्मेलन भव्य बनाउन ४० देशका १५० विज्ञ र नेपालबाट भने ५० जनालाई सहभागी गराउने तयारी गरेको भए तापनि सरकार फेरबदल हुनसाथ यो हुन पाएन । सगरमाथा संवाद राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी समेत आयोजना गरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले विचारविमर्शको माध्यमबाट विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, सहानुभूति प्राप्त गर्न, ती क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संवाद उपयोगी हुने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सगरमाथाको पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुआयामिक तथा बहुक्षेत्रीय विषयअन्तर्गत परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र संस्कृति, कृषि, खाघ सुरक्षा, वन, जैविक विविधता, हरित अर्थतन्त्र, पर्यटन, ऊर्जा र जललगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस हुने भनिएको थियो ।

महत्वपूर्ण मानिएको यो सम्मेलन हुन र गराउन अब तत्परता देखाउनु जरुरी छ । नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव देखाउन यसले बलियो भूमिका देख्छ भन्नेमा दुईमत हुनै सक्दैन । नेपालले आफ्नो सफ्ट पावरको वृद्धिका लागि गर्नसक्ने प्रभावकारी र देशलाई हित गर्ने कुरामा यसले राम्रो भूमिका खेल्छ । भारतले राइसिना डायलग आयोजना गरेर आफ्नो प्रभुत्व बढाएर छुट्टै किसिमको विश्वव्यवस्था बनाउन, विचार निर्माण गर्ने मञ्चको रूपम अघि सारे जस्तै नेपालले पनि वार्षिक रूपमा सगरमाथा संवादजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न बजेट छुट्टाएको खण्डमा नेपाल विश्वमा देखिने सुनिने देश बन्दै प्रभावकारी रूपमा चिनिन्छ ।

हाल कोपलगायतको सम्मेलन गर्न नेपालको आर्थिक स्थिति र बजेटले भ्याउने कुरा छैन । त्यसकारण सगरमाथा संवादको माध्यमबाट सहयोग वृद्धि, सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय साख, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिने/सुनिने बनाउनेलगायत सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) वृद्धि गर्नसक्ने हुँदा यस किसिमको सम्मेलनलाई महत्व दिनु र छिटो आयोजना गर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ । हाल देखिएको नेपालको वायु प्रदूषण, डढेलोलगायत हिन्दुकुश हिमालयमा देखिएको हिउँ पग्लिने समस्यादेखि टटीय मुलुकको समस्या समेत राख्ने गरी वार्षिक रूपमा यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नसके कोपबाहेकको ठूलो र आकर्षक सम्मेलन हुनेमा हामी विश्वस्त हौं । हाम्रो मागसमेत विश्वमाझ राखेर सहयोग लिन सकिन्छ । (लेखक समसामयिक विषयवस्तुमा लेख्नुहुन्छ)