‘बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको पहल हुँदैछ’

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले निरन्तररूपमा घटिरहेको बजेट सीमा र बढिरहेको मागसमेतलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रही तदनुरूप कार्य गर्दै आएको भन्दै उहाँले नेपालमा लगानी वातावरण सहज बनाउन विभिन्न आठवटा कानुन समावेश गरिएको, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संघीय संसद्मा पेश गरिसकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०, व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकाले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न एक सय ८३ वटा प्रस्तावसमेत छनोट गरी काम अघि बढिसकेको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव आहृवान गरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन कार्य भइरहेको, रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौ, भटमास, मास, कालो सिमीलगायतका खाद्यान्न संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् बिक्री हुँदै आएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौंडा कपडासमेत सातवटा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता दुई रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौवटा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकतासाथ कार्य अघि बढाइएको छ । व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधार रणनीतिक तथा एकीकृत विकास गर्न लजिष्टिक्स गुरूयोजना तर्जुमा गरी सोहीअनुरूप पूर्वाधार विकासको तयारी गरिएको, वाणिज्य पूर्वाधारका रूपमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिइएको, विराटनगर र वीरगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएको, नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको, टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुस्ताङको कोरलामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्य भइरहेको छ र दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको, किमाथांका नाका औपचारिकरूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शहरीकरणका लागि नेपालगञ्ज एकीकृत जाँचचौकी २०८१ वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सीप तथा प्रविधिको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकास गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म एक सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको, छवटा घोषणा हुने क्रममा रहेको र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकासको कार्य भइरहेको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारअन्तर्गतको एक सय ७८ बिगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न लागिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रका लागि वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको, लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आठवटा उद्योगसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन गरिएको, खानी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र उपयोगका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ कार्य अघि बढाएको, चालु आर्थिक वर्ष एक सय सात खानी अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको, मुलुकमा भएका खनिज पदार्थ प्रवद्र्धन तथा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा दैलेखमा पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि जेठ ३१ गतेसम्म दुई सय ९८ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको र धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको पनि उद्योगमन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभिमुखीकरण गर्न बजेट विनियोजन भएको, स्वदेशी उत्पादन निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन कम गर्ने अभिप्रायले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न चिया, कफी, हस्तकला, सिमेन्ट, प्लाइउडलगायतका ३६ वस्तुको निर्यातमा अनुदान प्रदान गरिँदै आएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।