पाल्पा । पाल्पाको तानसेन नगर सरकारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ । नगर सरकारले अनियमितता गरेको आरोप लगाएर छानवीन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिने क्रम बढेको छ । स्रोतसाधन परिचालन गर्दासमेत स्वतन्त्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी दिने क्रममा बढेको हो ।
अनुदान रकमको दुरुपयोग, कर्मचारी भर्नामा हुने अनियमितता, विकास निर्माणमा अनियमितता, डिपिआरका नाममा अनियमितता, कम गुणस्तर बनाएर बढी मूल्यांकन गर्न लगाएर अनियमितता हुने गरेको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।
तानसेन नगरपालिकाका विरुद्ध हालसम्म ७१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको नगर सरकारका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै उजुरी पर्ने प्रदेशकै चौथो स्थानमा तानसेन पर्दछ । कार्कीले भन्नुभयो ‘धेरै जसो विकासका योजनालाई लिएर व्यक्तिगत रिसइवीका कारण पनि उजुरी परेका छन् । ती कुनै पनि उजुरीमा तुक छैनन् ।’ रिस र डाहाले ओतप्रोत भएका उजुरीहरु धेरै भएको उहाँको दावी छ । अहिले अख्तियारमा उजुरी दिन सहज भएको छ, जसले जे मन लाग्यो, त्यही उजुरी दिने र काम गर्न नदिने प्रवृतिका विरुद्ध सबै खुलेर लाग्नु पर्ने बेला आएको समेत प्रवक्ता काकीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘तपाई हामी बसेर चिया खाए पनि उजुरी पर्ने डर हुन थाल्यो, कतिपयको त कामै अख्तियारमा उजुरी दिने र भित्र-भित्रै रमाउँने बाहेक केही पनि छैन् ।’ हालै मात्र नगरपालिकाले आयोजना गरेको तानसेन महोत्सवमा स्टल बुकिङ्ग गर्दा केही कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीका व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा भएको भन्ने व्यापक गुनासोसमेत आएको थियो । सो विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता कर्कीले भन्नुभयो‘ नगरपालिकासँग ठेक्का कवोल गरेका ठेकेदारले राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नगरेको भए गल्ति हुन्थ्यो, तर राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा भएपछि, अरु कुरामा टाउको दुखाई किन ?’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलकार्यालयमा यहाँका अन्य स्थानीय सरकारविरुद्ध पनि धेरै उजुरी परेको पाइएको छ । बिनामापदण्ड स्थानीय तहबाट दरबन्दी कायम गरी न्यूनतम योग्यता नपुगेका, आफन्त, नातेदारलाई शिक्षक नियुक्त गरेको उजुरी परेका छन् । सामान खरिदबापत बिल भरपाई नगरी हिनामिना गरेका उजुरी पनि अख्तियारमा छन् । विकास निर्माण र कार्यालयका लागि सामग्री खरिदमा नक्कली बिल पेस गरेर रकम हिनामिना, कर्मचारी नियुक्ति, झूटो विवरण पेस गरी नागरिकता, नाता प्रमाणित सिफारिसलगायत शीर्षकमा स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
उपभोक्ताबाट गराइने सडक, नाली, भवन निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कमसल काम गराएको र आर्थिक चलखेल गरेर लाभ कमाएको भन्ने उजुरी पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारकाविरुद्ध आएका उक्त उजुरीहरु छानबिनको दायरामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
खुसी
अचम्मित
दुःखी
उत्साहित
आक्रोशित
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच