सरकारको सुशासन, समृद्धि र स्थायित्व

दलहरूबीचमा आपसी समन्वय नमिलेपछि नयाँ दलहरूबीच बनेको सत्ता समीकरणलाई बहुदलीय प्रणालीमा स्वाभाविक मानिन्छ । सत्ताको साँचो नयाँ समीकरणमा गइसकेपछि जनतामाझ केही नयाँ तर सकारात्मक डेलिभर गर्ने उद्देश्यका साथ साझा संकल्प आउनु आफैंमा स्वागतयोग्य हो । माओवादीले कांग्रेससँगको समीकरणलाई थाती राखेर नयाँ समीकरणमा नयाँ सरकारको थालनी गरेको छ । सरकारले विभिन्न पक्ष समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित चैत ६ गते घोषणापत्र जारी गरेको छ । मुख्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक पक्षहरूमा विशेष रूपमा जोड दिइएको छ ।

पाँच दलहरूको संयुक्त घोषणासभामा मुख्य गरी आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिपूर्ण बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनात्मक सुधार, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशापन, काम-रोजगारी-उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार र अन्तर निकाय समन्वय, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा विकास सूचना र सञ्चारजस्ता मुख्य गरी आठवटा नीतिगत पक्षहरू समेटेर आठ पृष्ठ लामो दस्तावेज ल्याएको छ । दस्तावेज नयाँ सरकार सञ्चालनमा आवश्यक कोड अफ कण्डक्टका रूपमा आएको छ । यसैको आधारमा जनताले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यी मुख्य शीर्षकभित्रका अन्य नीतिगत व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् । तर, यिनीहरूको सही रूप भने सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले परीक्षण गर्ने हैसियत राख्दछ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीभित्रको महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन हो । मुलुकको समग्र अवस्था नाजुक वा शक्तिशाली जस्तोसुकै भए पनि सुशासनलाई आधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ । बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र एक्काईसौं शताब्दीको शासन सञ्चालन सबैले स्वीकार गरेको प्रणाली हो ।

नयाँ सरकार सञ्चालनको सुरुमै माओवादीका उपाध्यक्ष कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई सुशासनको पहिलो झड्का लागेको छ । गृहमन्त्रीले गलत वा सही गर्नुभयो त्यो त समयले बताउँदै जाला तर प्रचण्डको साथ पाएर साहस गर्नुभएकै हो भन्न सकिन्छ । तीन दशकदेखि निरन्तर पीडित हुँदै आएको पक्ष भनेको नै मलुकभित्र विद्यमान सुशासनको तीव्र अभाव हो । यसले समाजको सबै तहतप्कामा सरकार र क्रियाकलापप्रति नराम्रो प्रभाव पार्दै गएको छ । यसको परिणाम सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति नकारात्मकता फैँलिदो छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीभित्रको महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन हो । मुलुकको समग्र अवस्था नाजुक वा शक्तिशाली जस्तोसुकै भए पनि सुशासनलाई आधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ । बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र एक्काईसौं शताब्दीको शासन सञ्चालन सबैले स्वीकार गरेको प्रणाली हो । सुशासनभित्रका अनगिन्ती आयाम मध्ये केही निश्चित पक्षमा मात्र सरकारको ध्यान पुगे समाजमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

जनतामाझ विद्यामान शासन पद्धतिप्रतिको विश्वासको आधार बढाउने एक मुख्य पक्ष भनेको विनियोजित वार्षिक बजेटको साधारण तथा विकास खर्चको पारदर्शी प्रयोग हो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायीबीचमा विद्यमान नाजायज एवं नाफामुखी सम्बन्धले विकाससम्बन्धी काममा रोकावट आउने, गुणस्तरको हकमा समस्या आउने, परियोजना समयमा नसकिने जस्ता कुराले कानुनी राज्यले स्थापित गरेको विधिको शासन व्यवस्थामाथि धज्जी उडाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक तथा निजी सबै क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ भने आमसर्वसाधारण तथा भुइँमान्छेहरूको जीवन पद्धतिप्रति सरकारको भावना पनि नकारात्मक हुँदै गएको छ ।

ADVERTISEMENT

संविधातः कानुनी राज्यको अवधारणा, विधिको शासनले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै संस्थागत पनि गर्ने क्षमता राख्दछ । यसका लागि व्यवस्थाभित्रका विभिन्न अवयव राजनीतिक दल, तिनको विकास क्रम र आन्तरिक रूपमा नेताले आफ्नो दलभित्र भोगेका प्रत्येक क्रियाकलापले विधिको शासन लागू गर्ने काममा प्रभाव पारेका हुन्छन् । विद्यमान कानुन, ऐन, नियम, नियमावली बन्ने क्रममा रहेका विधेयक, कानुनको सर्वथा पालनामा सर्वसाधारणदेखि नेतृत्वसम्मको व्यवहार कस्तो भन्नेले भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपाली समाजमा ठूला किसिमका भ्रष्टचारका काण्डै काण्डहरूको खेतीपाती हुने तर कारबाही थोरै निश्चित व्यक्ति तथा समूहमा मात्रलाई हुन्छ भन्ने बारेमा आममानिसको बुझाई छ ।

सहकारीहरूका पीडितले सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको अप्रत्यक्ष आशिर्वादले सर्वसाधारणको डुबेको पैसा असुल हुन नसकेको हो । नयाँ गठबन्धनले कम्तीमा एकाध ठूला सहकारीहरूमा डुबेको रकम फिर्ता गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुने थियो ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हेतुले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा संकल्पमा पहिलोमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर निकाय समन्वय, काम- रोजगारी-उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन आदि नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्न लाग्दा विकास खर्चको हालत टिठलाग्दो छ । एकातिर विकास खर्च गर्न नसक्ने अनि कसरी राजस्व परिचालन अनुमानित रूपमा हुनसक्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको भइसकेको कामको अर्बौं भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ भने ठेक्का पाएका धेरै काम समयमा हुन नकसेका छन् । तर वास्तविकता बाहिर देखिएको जस्तोभन्दा फरक छ भन्छन्, जान्नेहरू । विनियोजित विकास खर्चको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जेठ २० गतेदेखि असार २५ गतेसम्म दैनिक अर्बाैंको हिसाबमा हुनेगरेको विगत साँची छ । नयाँ बनेको गठबन्धनले विकासको गति दिशा र अवस्थालाई वेग दिने कुराभन्दा भइराखेका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको सुचारु गर्ने प्रयास गरेमा उपलब्धि हुने थियो । वित्तीय संस्थाहरूलाई विसंगतिपूर्ण बनाउने भन्ने प्रयास पनि प्रशंसायोग्य देखिन्छ । यस क्षेत्रमा मडारिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी माग हुन नसकेर थुप्रिएको खर्बौंको तरलताको अवस्था हो । एकातिर केन्द्रीय बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने र अर्कोतिर सहकारी एवं लघुवित्तमा भइरहेको विसंगतिका कारण समग्र वित्तीय संस्था नै वदनामीका शिकार भएका छन् । कुल ग्रर्हस्थ उत्पादनको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ३१ हजार सहकारीको अधिकारक्षेत्रभित्र परेको छ । जसमा सहकारीहरूमा राखिएको निक्षेप तथा कर्जा लगानीका लागि बजारमा भएको रकम परेको छ ।

यस आर्थिक वर्षभित्र मात्र सहकारीहरूबाट अपचलन भएको रकम २५ अर्बभन्दा माथि छ । नयाँ गठबन्धनको सरकारले ल्याएको साझा संकल्पमा सहकारीहरूको कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सुरक्षण कोषको सुरुवात, ठूला सहकारीहरूको राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्नेलगायत हाललाई सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्रको विस्तार एवं लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । काम-रोजगारी–उद्यमशील र स्वदेशी उत्पादनको मीठो नारा पनि समेटिएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतलाई बाटोमा हिँडाउन गरिएका नीतिगत तथा संकल्पका प्रयास कर्णप्रिय सुनिन्छन् तर व्यवहारमा उतार्न फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै छ । सहकारी तथा मिटरब्याज पीडितहरूले धर्ना तथा सम्झौता घरिघरि गरिरहने तर काम हुन नसकेर फेरि धर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सहकारीहरूका पीडितले सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको अप्रत्यक्ष आशिर्वादले सर्वसाधारणको डुबेको पैसा असुल हुन नसकेको हो । नयाँ गठबन्धनले कम्तीमा एकाध ठूला सहकारीहरूमा डुबेको रकम फिर्ता गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुने थियो ।

लघुवित्तमा विद्यमान २० प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड लिन मिल्ने अवधारणामा जबसम्म नीतिगत परिवर्तन गर्न सकिँदैन तबसम्म समाजको तल्लो तह र भुइँमान्छेका हकमा वित्तीय क्षेत्रले सहयोग गर्नसक्छ जस्तो देखिँदैन । सहकारीहरूमा औसतमा १६ प्रतिशत भन्दा माथि र लघुवित्तहरूमा २० प्रतिशतको ब्याजदरमा लिइएको कर्जाले सुरु गरिएको व्यवसायमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भन्दा माथिको मुनाफाले मात्र व्यवसायहरूको निरन्तरता एवं स्थायित्व प्रदान गर्ने भएकाले सरकार सजग हुनुपर्छ । उपयुक्त व्यावसायिक वातावरणको निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्ने, कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न आवश्यक सबै किसिमका काम गर्न सरकार तत्पर रहेको कुरा उल्लेख छ ।
अन्त्यमा, सरकार सञ्चालनको एक महिना नपुग्दै सरकार बाहिर भएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वयं सरकारको आयुको कुरा गर्न थाल्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । नयाँ सरकारले चालेका राम्रा कदममा सबैको सहयोग हुने नै छ । नयाँ तथा दूरगामी सकारात्मक असर हुने किसिमका काम गर्न सरकार सफल हुन सकोस् ।