अबुधाबी । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले १२० भन्दा बढी संगठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारीतन्त्र अवरोध हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार बताएको छ । डब्लुटिओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण (आइएफडी) सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिक रूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ । व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले डब्लुटिओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।
डब्लुटिओले अबुधाबीमा आफ्नो १३औं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्लुटिओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । पाठअनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेष रूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपायहरूको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न’ सहमत भएका छन् ।
ADVERTISEMENT
डब्लुटिओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो-इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्तालाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ । युरोपेली संघ (इयु)को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भन्नुभयो, ‘यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।’
हस्ताक्षरकर्ताहरूले फेब्रुवरी २९ सम्म चल्ने अबुधाबी बैठकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै निवेदन जारी गरेका छन् । उक्त सम्झौताको समावेशले अन्य मुलुकहरूलाई स्वैच्छिक आधारमा समावेश हुन अनुमति दिनेछ । चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले भन्नुभयो, ‘हामी सबै डब्लुटिओ सदस्यहरूले एमसी १३ मा डब्लुटिओ प्रणालीमा यसलाई सामेल गर्न समर्थन गर्न आहृवान गर्दछौँ ।’ रासस/एएफपी ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा