काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरूद्ध गत असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन पदाधिकारीको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको दाबी छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि अख्तियारले मरासिनीलाई आरोप लगाएको छ ।
त्यसपछि अख्तियारले मरासिनीलाई निलम्बन गर्न २०८० असोज १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । करिव चार महिनासम्म कार्यन्वयन नभएपछि दोस्रो पटक माघ १० मा पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको अख्तियारले जनाएकाे छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मरासिनीलाई निलम्बन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको छ ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बनमा जाने विषय दुई पटकसम्म अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मरण गराउँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सचिव मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यादलयकै अतिरिक्त समूहमा राखिनु आश्चर्यजनक भएको अख्तियारका एक पदाधिकारीले बताए ।
सरकारी कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा असोज १५ मा अख्तियारले सचिव मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनील पोडेलसहित नौ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा बदनियतपूर्ण रुपमा पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिद गर्न विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर बजेट दिलाएको अभियोग मरासिनीमाथि छ ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधिकेन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी र नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरीरनगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायरअधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी–गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको,’ अख्तियारले भनेको छ।
२०८० वैशाख ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतको मिलेमतोमा १२ करोड पनि नपर्ने नेशनल पेमेन्ट गेटवेलाई कमिसनका लागि हतारमा २५ करोड तिरेर खरिद गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर अख्तियारको अनुसन्धानमा स्वीकृत नै नभएको योजनामा दबाबमा पारी अनधिकृतरुपमा रातो किताबमा बजेट पारिएको, आवश्यक पूर्वाधार तयार र योजना माग नै नभएको र टेण्डर गर्दा पनि सीमित कम्पनीमात्रै छनोट हुन सक्ने गरी टेण्डर खोली बदनियतका साथ टेण्डर स्वीकृत गरेको ठहर गरेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्धय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चारसचिवद्वय अर्याल (हाल मुख्यसचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) तथा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्भर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ ।
कल बाइपास रोक्नका लागि टेरामक्स प्रविधि ल्याउन नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालिन संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि प्रकृया थाल्ने तत्कालीन संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि सूचित गरेको जनाएको छ । तर उहाँहरू बिहीबारसम्म बयानका लागि नजानुभएको आयोग सूत्रले जनाएको छ ।
बस्नेतले कल बाइपासबाट नेपाललाई हरेक बर्ष अरर्बौ रुपैयाँ घाटा भइरहेको हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालते परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । बस्नेत पनि संचारमन्त्री हुनुभएका कार्कीले टेन्डर प्रकृया अगाडी बढाउनुभएको थियो ।
यसबीचमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालको बयान लिएको छ भने पेमेन्ट गेटवे प्रकरणका अभियुक्त नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अहिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच