अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकसित देशहरूले गरेका प्रतिबद्धता पालना नगरेको र थप समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले दबाब दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा जनवरी १५ देखि जारी असंलग्न आन्दोलन (नन एलाइन्ड मुभमेन्ट-नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित देशले गरेको प्रतिबद्धता पालना गराउन पनि असंलग्न आन्दोलनको थप भूमिका हुने बताउनुभएको हो । शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘विकसित देशहरूले विगतमा धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन् तर पालना गरेका छैनन् । थप समस्या सिर्जित भएका छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा नामले पहलकदमी बढाउनुपर्छ र अलि शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि झकझक्याउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड थियो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनु नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय रहेको बताउनुभयो । विश्वमा गम्भीर समस्या देखिएको समयमा भएको नामको शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यो सम्मेलन त्यतिबेला भयो, जतिबेला विश्वमा गम्भीर समस्या देखिएका छन् । रुस-युक्रेन युद्ध होस् या हमास-इजरायल युद्ध होस् । कोभिडबाट भर्खर मुक्त पाइएको छ । कम विकसित देशहरू समस्यासँग जुधिरहेका छन् । मैले नेपालको तर्फबाट यी सबै समस्याको समाधानको निम्ति नामले जोड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको छु ।’ नामको आवश्यकता पहिलाभन्दा अहिले बढेको र नेपालको भूमिका थप बलियो भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपाल असंलग्न आन्दोलनको एउटा संस्थापक सदस्य पनि हो । स्थापना कालदेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालको तर्फबाट अलि जोड दिएर समस्याहरूको समाधान गर्ने भूमिका मैले खेलेको छु ।’

हिजो शीतयुद्ध कालमा गठन भएको भए पनि आज नाम उत्तिकै सान्दर्भिक र थप बलियो भूमिकामा देखिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘शीतयुद्धभन्दा पनि अहिले जटिल र गम्भीर परिस्थिति देखापरेको छ । त्यसले गर्दा यसलाई थप सशक्त गराउनुपर्छ । शीतयुद्धसँग जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न जरुरी छैन । पहिलेको भन्दा समस्या घटेको होइन, बरु बढेको छ ।’ उहाँले संसारका १२० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले असंलग्न आन्दोलनको भूमिका बढेकोमा एउटै आवाज उठाएको जानकारी दिनुभयो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको साइडलाइन बैठकमा पञ्चेश्वरलाई ब्रेक थु्र गर्ने विषयमा भारत सकारात्मक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डद्वारा १२ एजेण्डा उठान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा एक दर्जन एजेण्डा उठाउनुभएको छ । युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा शुक्रबार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावदेखि (नाम) को अबको लक्ष्यसम्म, कोभिड-१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरू थपिएको, दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयास भइरहेको, विश्वव्यापी वित्तीय सुधार आवश्यक तथा राजनीतिक संवाद र कूटनीतिमार्फत शान्ति र सुरक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित रहेको, संक्रमणकालीन न्याय समाधानको बाटोमा रहेको, इजरायल-प्यालेस्टाइन दुई राज्य स्थापना गरी समाधान गरिनुपर्ने र कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) लाई सहयोग बढाउन आह्वान तथा युक्रेन र गाजामा द्वन्द्वको अवस्था रहेको र नामले संयुक्त राष्ट्रसंघले भूमिका खेल्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा विषय उठाउनुभएको छ ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सन् १९५५ को बाङडुङको अफ्रिका-एसिया सम्मेलनबाट थालिएको असंलग्न आन्दोलन (नाम) ले लामो यात्रा तय गरेको बताउनुभयो । नामले विश्वका धेरै देशका राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो गरिमा, गौरव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशाको किरण बनेको छ । नामले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व व्यवस्थाका लागि संघर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संरक्षणवाद, हिंसात्मक अतिवाद तथा युद्ध र द्वन्द्व बढ्दै गएको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालकै अनुसार, आफ्नै शैलीमा, स्वदेशमै विकसित शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नामको मञ्चलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई सदाका लागि समाधान गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नामको अबको लक्ष्य दिगो विकास (एसडिजी) को २०३० एजेण्डा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत गर्नका लागि विकासका लक्ष्यहरू समयमै प्राप्त गरी आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक संवाद र कूटनीतिको माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको दिगो समाधान खोज्ने समाधान खोज्ने समय अहिले भएको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेबीच भेटवार्ता भएको छ । असंलग्न आन्दोलन (नाम) का सदस्य राष्ट्रको १९औँ सम्मेलनमा भाग लिन युगाण्डाको कम्पालामा रहनुभएका उहाँहरूबीच शनिबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मामिलामा नेपाल र श्रीलंका एक ठाउँमा उभिएकाले क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी हितमा दुवै देशको सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सक्रिय र गतिशील तुल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका निम्ति साझा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्कलाई गतिशील तुल्याएर क्षेत्रीय सहकार्य र साझा हितका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सो क्रममा श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सार्कलाई सक्रिय तुल्याउन आफूहरूको सहयोग रहने बताउँदै क्षेत्रीय हित र साझा आर्थिक क्रियाकलापमा नेपाल र श्रीलंकाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.रूपक सापकोटा, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थित थियो ।

रुससँग नेपालको आग्रह- ‘नेपालीलाई सेनामा नलिनू, भर्ना भएकालाई फर्काइदिनू’
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी विदेशमन्त्रीसँग नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहाँको सेनामा भर्ना नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । साउदले भर्ना भएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काइदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा जारी असंलग्न राष्ट्रहरूको ‘नाम’ शिखर सम्मेलनका क्रममा रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई वर्सिनिनसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री साउदले नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ना नलिन र भर्ना भएकालाई फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री साउदको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हामीले रुसी पक्षलाई केही मुलुकसँग परम्परागत व्यवस्थाबाहेक विदेशी सेनामा नागरिक पठाउने नेपालको नीति नरहेको बतायौँ । त्यसकारण रुसलाई नेपाली नागरिक भर्ना नगर्न आग्रह गरेका छौँ ।’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश फिर्ता गरिदिन र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा रुसी उपविदेशमन्त्री वर्सिनिनले परराष्ट्रमन्त्री साउदले उठाएका विषयहरू सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । रुसी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखसमेत रहनुभएका उपविदेशमन्त्री सँगको भेटमा नेपाल-रुस सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँले नेपाल र रुस सम्बन्धको लामो इतिहाससमेत उल्लेख गर्नुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र बंगलादेशका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसन महमुदबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा भइरहेको असंलग्न आन्दोलन अभियान (नाम) का राष्ट्रहरूको १९औँ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । नेपाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्रीहरू बीचको भेटमा दुई देशबीच व्यापार, पारवहन र ऊर्जा व्यापारसहित अन्य विषयमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।