नेपालले दिगो विकासबारे स्वेच्छिक समीक्षा गर्दै

काठमाडौं । नेपालले आगामी असारभित्र दिगो विकाससम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ (भोलेन्टरी नेशनल रिभ्यु-भिएनआर) प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा कार्यशाला आयोजना गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा नेपालले सन् २०२३ सम्ममा हासिल गरेका उपलब्धिको समीक्षा र आगामी कार्यदिशाबारे राय-सुझाव लिएको हो ।

यसअघि नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ र दोस्रोपटक सन् २०२० मा समीक्षा गरेको थियो । आगामी छ महिनाभित्र तेस्रोपटक समीक्षा गरिने आयोगले जनाएको छ । कार्यशाला उद्घाटन सत्रमा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले गरिरहेको काम र नतिजाको समीक्षा, अन्य देशका राम्रा अभ्यास, विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य र राय-सुझाव लिन कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

योजना आयोगले असारभित्र दिगो विकाससम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका सरकारले भूमिका खेलिरहेकोे उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भएको छ । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतासाथ समेटेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागू हुने गरी तयार भइरहेको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजनासहित मस्यौदा तयार भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । दिगो विकाससम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको दिगो विकास कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गरिरहेको छ । नेपालले उक्त प्रतिवेदन आगामी जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रसंघको नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरिरहेका कामको प्रशंसा गर्दै थप प्रगतिमूलक नतिजाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको प्रगति प्रशंसनीय छ । विश्वका अन्य केही देशको तुलनामा नेपालको प्रगतिको अवस्था राम्रो छ । तर, तोकिएको समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर थप प्रयास गर्न जरुरी छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र भएका हैसियतले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य र स्तरोन्नतिका काममा थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाको जोड थियो । सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका सबै सदस्य देशले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) अनुमोदनका साथै कार्यान्वयन सुरु गरेका थिए । नेपालले पनि ‘नेपालका निम्ति दिगो विकास लक्ष्य २०१६-३० मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ । सन् २०२२ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समीक्षा गरी वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसमेत निर्धारण गरेको छ ।

योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले हालसम्म करिब ४३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको समन्वयमा कार्यशाला आयोजना भएको आयोगले जनाएको छ । कार्यशालामा सबै विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, सबै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।