सरकारलाई प्राधिकरण ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विद्युुत् बक्यौता विवादलाई सरकारले गलत प्रक्रियाबाट समाधान खोजेपछि थप विवादित बनेको छ । प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले महसुल नतिरेका उद्योगीका उद्योगमा लाइन जोडे आफूहरूले नै लाइन काटिदिने चेतावनी दिन थालेका छन् । ती संगठनहरूले बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महसुल नतिर्ने उद्योगमा कुनै हालतमा विद्युत् लाइन नजोड्न चेतावनी दिएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पनि दिएका छन् ।

प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनले ध्यानाकर्षणले संयुक्त रूपमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र दिएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत् महसुल नतिर्ने आमविद्युत् उपभोक्ताको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्तालाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल अविलम्ब भुक्तानी गर्नु÷गराउनुहुन तथा लाइन काट्न बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगको लाइन काटी नियमानुसार विद्युत् महसुल असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्ने पनि संगठनहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतले समेत विद्युत् महसुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा हाल सरकारले विद्युत् महसुल रकम नबुझाई उद्योगको लाइन जोड्ने निर्देशन दिएको भन्ने बुझिन आएकोले सो लाइन जोडिएमा हामी पुनः त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ ।’ संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनेमा प्राधिकरणअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण परिषद् अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबे, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्याल र आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई रहनुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाटै विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले हालसम्म लाइन जोडिदिएको छैन । सरकारले महसुलबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा छानविन आयोग गठन गर्न गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबारे विभागीय ऊर्जा मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै लाइन जोड्ने/नजोड्ने निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहिले लाइन काट्न निर्देशन दिएको र पछि जोड्न निर्देशन दिएपछि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन पुस ६ देखि काट्न सुरु गरेकोमा सरकार उद्योगीको चौतर्फी दबाबपछि महसुल तिर्न प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधासमेत दिइसकेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । उद्योगीले भने छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।