सन्दीपले आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको अदालतको जिकिर

काठमाडौं । जबरजस्ती करणी (बलात्कार)को मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

शुक्रबार सो मुद्दामा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा पीडित र पीडक दुवैतर्फका वकिलहरूले बहस सकेपछि दोषी ठहर गरेको हो । सरकारी वकिल र पीडितका वकिलले बहस गरिसकेपछि आरोपित लामिछानेको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि जवाफी बहस भएको थियो । त्यसक्रममा पीडित गौशाला २६ ले समेत आफ्ना कुरा राखेकी थिइन् । उनले कुरा राखेपछि न्यायाधीश ढकालले दोषी ठहर गर्नुभएको हो ।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व-कप्तानसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध २०७९ कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला (किशोरी)माथि करणी गरेको कसुरमा सन्दीपलाई १२ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरिएको थियो ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई कति वर्ष कैद सजाय हुने भन्ने तोकिएको छैन ।

सन्दीपले आफूलाई बारम्बार बलात्कार गरेको किशोरीको आरोप
१७ वर्षकी एक किशोरीले आफूमाथि काठमाडौंको एक होटलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक-पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालमा जाहेरी दिएकी थिइन् । पीडित किशोरीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा सन्दीपले आफूलाई काठमाडौं र भक्तपुरको नगरकोटसमेत पु¥याएको र फेरि फर्काएर काठमाडौं ल्याई एक होटलमा राखेर बलात्कार गरेको बताएकी थिइन् ।

पीडित किशोरीको बयानअनुसार भदौ ५ गते राति १२ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौं महानगरपालिका-९ स्थित एक होटलको ३०५ नम्बर कोठामा राखेर सन्दीपले बलात्कार गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । सोही राति १२ बजेर २५ मिनेटमा पनि सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको ती किशोरीको बयान छ । आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पीडित किशोरीको स्वास्थ्य जाँचसमेत गराएको थियो ।

पीडित भनिएकी किशोरी र सन्दीप सामाजिक सञ्जाल ‘स्न्याप च्याट’मार्फत नजिकिएका थिए । स्न्याप च्याटमार्फत चिनजान भएर नजिकिएको केही समयपछि सन्दीपले नै ती किशोरीसँग भेट गर्ने प्रस्ताव राखेर उनलाई लिन गाडी लिएर पुगेको बताइएको छ । आफ्नो कारमा राखेर सन्दीपले ती किशोरीलाई भदौ ५ गते ६ बजेतिर काठमाडौंबाट भक्तपुरतिर लगेको बताइएको छ । त्यसपछि आफूहरू नगरकोटसम्म पुगेको पीडित किशोरीले बताएकी छन् । नगरकोटमा सन्दीपले मदिरा सेवन गरेको र त्यहाँबाट फेरि काठमाडौं फर्किएको किशोरीको भनाइ छ ।

काठमाडौं आइसक्दा रातिको ११ बजिसकेको र होस्टल (छात्रावास) बन्द हुने भन्दै एक होटलमा कोठा बुक गरेर उनीहरू बसेका थिए । सोही होटलको कोठा नम्बर ३०५ मा सन्दीपले आफूमाथि बलात्कार गरेको पीडित किशोरीले बयानका क्रममा बताएकी छन् ।

उक्त घटनालगत्तै क्रिकेट खेल्न विदेश पुगेका सन्दीप नफर्किएपछि प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस नै जारी भएको थियो । त्यसपछि सन्दीप असोज २० गते नेपाल फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेका थिए । प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासतमा राखेर उनीमाथि बलात्कारको अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि केही महिना थुनामा बसेका सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि सर्तसहित थुनामुक्त भएका थिए । यद्यपि, विदेश जान नपाउने उच्च अदालतको सर्त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएर क्रिकेट टिममा फर्किएका सन्दीप सर्वोच्चको आदेशपछि क्रिकेट खेल्नका लागि विदेशसमेत पुगेका थिए ।

ADVERTISEMENT

सजाय पुस २५ मा तोकिने
बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भए पनि सन्दीपलाई कति सजाय भन्ने अदालतले तोकेको छैन । सजाय तोक्नका लागि पुस २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सन्दीपविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (घ)अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । उक्त कसुरअन्तर्गत १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सन्दीपविरुद्ध अधिकतम १२ वर्ष जेल सजायको मागदाबी गरिएको हो ।

सन्दीपले नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको अदालतको जिकिर
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै गौशाला २६ (छ) माथि बलात्कार गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ । शुक्रबार अदालतले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको फैसला गर्दै सन्दीपले नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको हो ।

‘१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६(छ) को नाजुक समेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकोले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९, (१) (२) (३) ‘ङ’ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । सोसहित संहिताको दफा २१९ ३ (घ) बमोजिम कसुर कायम गरी सजाय गरिपाऊँ भन्ने कसुर दाबी सो हदसम्म पुग्न सक्दैन,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय बदर
फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयमा अदालतले रोक लगाएको छ । फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा पीडितहरूको भावनामा चोट पर्ने गरी बिदा दिने कार्य वाञ्छनीय नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । साथै, संविधानको मूल मर्मविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा संवैधनिक समितिले १० पुस २०६६ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको अदालतले स्मरण गरेको छ । संविधानमा समेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानमैै प्रयोग नभएको शब्दहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूले पीडितहरूको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरूले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वपीडित हौँ भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको र यसबारे विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थानका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिएन ।’

साथै संविधानको धारा ७५ ले संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । यसवर्ष पनि १ फागुनमा बिदा दिने गरी २ चैत २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरूबाट भएको निर्णय र सूचनाहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध सुरु भएको दिन २०५२ साल फागुन १ गतेको सम्झनामा सरकारले गत वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।