काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले ६८औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । एसोसिएसनले ‘विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाः व्यावसायिक हक, प्रतिष्ठा र पेसागत मर्यादा’ भन्ने नाराका साथ ६८औँ बार डे मनाएको हो । दिवसका अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसन परिसर रामशाह पथमा आयोजना गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीश, बारका पदाधिकारी तथा अधिवक्ताहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पहिलो बार कार्यसमितिमा रहनुभएका नौजना कार्यसमिति सदस्यहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर बार डे मनाइएको बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुँदै बार डे मनाइएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । २०१३ साल पुस ७ गते स्थापना भएको बार एसोसिएसनले प्रत्येक वर्ष पुस ७ गते बार डे मनाउँदै आएको छ ।
यसरी स्थापना भएको थियो बार
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै आएको छ । बार स्थापना गर्ने त्यो ऐतिहासिक भेलामा त्यस बखत २० जना कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको भए तापनि २०१३ साल पुस ७ गते बार स्थापना गर्ने बैठकको उपस्थितिमा देवनाथप्रसाद बर्मालगायत १० जनाको उपस्थिति रहेको इतिहासको अभिलेखबाट प्रमाणित हुन्छ । रौतहटमा जन्मिनुभएका तराई मधेशका मूल बासिन्दा स्वर्गीय देवनाथप्रसाद बर्माको नेतृत्वमा त्यो नेपाल बार एसोसिएसन खडा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पछि १४ गते बसेको बार बैठकले विधान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसरी सुरु भएको बार आज २२ हजार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बनेको छ । स्थापनाकालदेखि नै बारले विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, पेसागत हक हित र मर्यादा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ । नेपाल बार समेतका दबाबका परिणाममा ऐतिहासिक आन्दोलनहरू मुलुकमा भएका छन् । ती आन्दोलनबाट संविधानमा संशोधन र परिवर्तन पनि भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरू समेतले गरेका आन्दोलनका आधारमा आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छत्रछायामा हुर्किएको छ ।
साथसाथै, बारले न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा यसले चालेका कैयौँ माग र नाराहरू ऐतिहासिक प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि २०४६ सालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन नै त्यस्तो खुला संस्था थियो जसले बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । २०६२/६३ सालमा विद्रोही माओवादी र सत्तापक्षका बीचमा संविधानसभाको चुनाव गराउने कि नगराउने भनेर विवाद भइरहेको बेलामा नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत अबको निकास संविधानसभा मात्र हो भनेर बोलेको थियो । त्यसपछि नै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो ।
हामी आफैँले सिंहावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई आजको अवस्था बारका गतिविधिप्रति सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहास त्यति लामो नभए पनि थोरै समयमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन होस् वा संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि बारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मूलभूत रूपमा सत्तापक्षले गरेका मानव अधिकारविरोधी कार्यहरू विरुद्ध सत्ता पक्षले नागरिक हक अधिकारविरुद्ध चालेका कदमका विरुद्धमा खबरदारी गर्ने संस्था हो । त्यसैले नेपाल बार भनेको स्थायी प्रतिपक्ष हो । स्थायी प्रतिपक्षी हुनुको नाताले संविधानको रक्षा, विधिको शासन र मानव अधिकारको पक्षमा यसले सम्झौतारहित धारणा राख्नुपर्दछ । र, त्यसविरुद्धका क्रियाकलापमा डटेर लाग्नुपर्दछ ।’
न्यायपालिका विकृति र विसंगतिविरुद्ध बार एकढिक्का भएर लाग्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चाहे पञ्चायतविरुद्ध होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धमा होस् बारले सशक्त रूपमा स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाएको छ । आजको संविधानले उपलब्ध गरेका स्वतन्त्रताहरूको रक्षा गर्ने मूल दायित्व बारको भएकाले समाजका विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा हामीहरू लड्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्रको रक्षा, व्यावसायिक शुद्धता र राजनीतिक दलका सुशासनप्रतिका कमी कमजोरीविरुद्ध खबरदारी गर्ने बारको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ ।’ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हस्तक्षेपविरुद्ध बारले समेत आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच