आर्थिक क्षेत्रमा अराजक राजनीतिको प्रभाव

राज्य सञ्चालनका सबै नीतिहरूमा माथिल्लो र उच्चस्तरको नीति भनेको राजनीतिलाई लिने गरिन्छ । स्वभावैले यस नीतिले राज्यको सिमानाको निर्धारण, उपयुक्त शासन पद्धति, यसको सफलता असफलता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, जनता, उनीहरूको हैसियत, क्षमता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको साथमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै किसिमका उन्नति प्रगतिको तय गर्ने क्षमता राख्ने गर्दछ । मुलुकमा विद्यमान शासकीय स्वरूप एवं शासकहरूको आम सर्वसाधारणप्रति सकारात्मकता नभएको खण्डमा समय-समयमा आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । सात सालपछिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले राजतन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रदेखि संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राज्यको रूपमा आइपुगेको हालको अवस्था भोगिरहेका छौं ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संगठन एवं सभासम्मेलन तथा शान्तिपूर्वक राजनीति गर्न पाउने मौलिक हकहरूको व्यवस्था हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । २०७२ सालको आश्विनदेखि लागू गरिएको नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले भाग-३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४७ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि निजी सम्पत्तिको हकअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । साथै शान्तिपूर्वक सभासम्मेलन गर्ने, संगठन गर्ने, राजनीति गर्ने र मुलुकभर नेपाली नागरिकले आफूले चाहेको वैधानिक पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारको समेत प्रत्यायोजन गरेको छ । हाल मुलुकमा खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न अराजक किसिमका गतिविधिले वित्तीय क्षेत्रका समस्यामा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व मौन बसेको देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व किन बोल्न चाहँदैन । आखिर हाल विद्यमान पद्धतिले ढिलोचाँडो वा अघिपछि मात्र हो, मुलुकको शासन यिनै दलहरूको हातमा सुम्पिएको छ । यस किसिमका राजनीतिक गतिविधिका कारण समाजमा आर्थिक मात्र नभएर गैर-आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक असर नपुर्‍याउला भन्न सकिँदैन ।

हाल मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा कम जनाधिकार भएको दलले मुलुकलाई नेतृत्व दिइरहेको छ । सरकारका कामहरूको बथितिहरू हेर्दा भोलि पालो नआउला कि जस्तो गरेर आर्थिक तथा गैरआर्थिक कामहरू गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । 

आर्थिक उदारीकरणको नीतिनुरूप मुलुकमा मुलुकमा भर्खरमात्र संस्थागत हुन थालेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सानातिना राजनीतिक अफवाह तथा अनर्गल गतिविधिका कारण दूरगामी नकारात्मकता भित्रिन सक्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्तहरू एवं सहकारीसहित मुलुकभर छरिएका हजारौं संख्याका शाखाद्वारा सहज कर्जा प्रवाहको माध्यमद्वारा भर्खर भर्खर व्यावसायिकता सुरु भएको छ । तर, हाम्रा कतिपय राजनीतिक गतिविधि वित्तीय क्षेत्रले लगानि गरेको ऋणको सावाँब्याज मिनाह तथा निश्चित समूहका व्यवसायी धपाउ भन्ने अराजक किसिमका लक्षित गतिविधिले आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी असरहरू देखिन सक्छन् । साथै व्यावसायिकताको भर्खरै शिशु अवस्थामात्र पार गर्न लागेको हाम्रो आर्थिक क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक झड्काले पहिलो गाँसमै ढुंगाको प्रभाव पर्ला कि भन्ने हो । यस किसिमका संवेदनशील पक्षहरूमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्दछ ।

राजनीतिमार्फत आर्थिक क्षेत्रमा भित्रिएको र्‍युमरको सानो झिल्काले पनि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने सक्ने हुन्छ । आमसर्वसाधारणको सेन्टिमेन्ट यदि यी वित्तीय क्षेत्रसँग अपोजिट हुन गयो भने निक्षेपको रकम व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिन एक हप्ता लाग्दैन । हाल मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा कम जनाधिकार भएको दलले मुलुकलाई नेतृत्व दिइरहेको छ । सरकारका कामहरूको बथिति हेर्दा भोलि पालो नआउला कि जस्तो गरेर आर्थिक तथा गैरआर्थिक काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । हामीले अंगिकार गरेको प्रणालीमा मुलुकमा स्थापित यिनै दलहरू नै नेतृत्वमा जाने हो । तर, मुलुक, जनता र विद्यमान पद्धतिलाई केन्द्रमा राखेर आदर्शका साथ काम गर्नुपर्नेमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा तथा गुटबन्दीले पाउने नाफाजन्य गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यावत् निर्णयहरूले मुलुक दिनानुदिन भड्खालोमा भासिँदो छ ।

दलहरूले अंगिकार गरेको राजनीतिक पद्धति समयानुसार संस्थागत हुन नसक्दा र नेतृत्वले पनि सही मार्ग लिन नसक्दा समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत स्वयं प्रजातान्त्रिक पद्धति नै दलगत हो कि होइन जस्तो देखिन थालेको छ । सरकारका कतिपय कामहरू हेर्दा प्रमुख दलका तीन प्रमुख शीर्षस्थ नेताहरूको कार्टेलिङमा मुलुकको सम्पूर्ण बागडोर चलेको जस्तो देखिन्छ । बेलाबेलामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले मिलेर सरकार चलाउने कुरा सुनिन आउँछ । त्यसै हो भने त बहुदलीय व्यवस्था नै आवश्यक देखिँदैन । कांग्रेस एमाले एकातिर र बाँकी अन्य दलहरू एकातर्फ हुने हो भने त आगामी दशकौंसम्म अन्य दलहरूले स्थानीयदेखि संघसम्मै कुनै मौका पाउलान् जस्तो लाग्दैन । तर, यस किसिमको व्यवहार हाम्रो पद्धतिले अंगिकार गर्न खोजेको प्रणाली पक्का पनि होइन । किनभने, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारमा बसेको दल र प्रतिपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र सशक्त हुन सकेमा मात्र चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम हुने र जनताहरूले सरकारबाट आवश्यकीय डेलिभरी पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

कोभिडको चार वर्षपछि पनि कोभिडकै असरलाई कारण देखाएर आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसेकेका विभिन्न निकाय आफू जोगिने र फेबरको व्यवसायीलाई समेत जोगाउने काम अझ गरिरहेका छन् । हालैका दिनहरूमा सबै क्षेत्रहरूमा विद्यमान सुशासनको चरम अभाव प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५ खर्बको छेउछाउ तरलता थुप्रिएको छ तर व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा राम्रो छनक देखिन थालेको छैन । ब्याजदरमा पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ तर बजारप्रति व्यवसायी उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । आजभन्दा ठ्याक्कै एक वर्षअघि तरलता व्यवस्थापनमा हामी सबैको पसिना छुटेको थियो । हाल तरलताको समस्या समाधानमात्र भएन कि अधिक तरलताले बैंकर व्यवसायीलगायत केन्द्रीय बैंकको समेत टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।

ADVERTISEMENT

यसैगरी युवाहरू विदेशिने क्रम नरोकिने हो भने मुलुकमा विद्यमान सबै किसिमका पूर्वाधार तथा संस्था पनि बेकाम्मे हुँदै जानेछन् । अबको पहिलो प्रयास कसरी हुन्छ युवाजनशक्तिलाई रोक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरूमा मुलुकभित्रै आर्थिक सम्भावनाको आशा जगाउने कार्य गर्न सक्नुपर्दछ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक विश्लेषणसहित केही नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । खासगरी शेयर कर्जा र घरजग्गाको व्यवसायलाई अझ खुकुलो बनाउने प्रयास गरिएको छ । फेरि पनि मुलुकमा उपलब्ध उत्पादनमुलुक क्षेत्रलाई सघाउ पुग्ने नीतिगत परिवर्तनको काम गर्नुपर्नेमा यसो गर्न सकिएको छैन । विकास तथा समृद्धिको प्रमुख आधार भनेको उत्पादनमा प्रत्येक्ष संलग्न हुन सक्ने क्रियाशील जाँगरिलो युवा जमात नै हो । अझ यो युवाजनशक्ति शिक्षित, अनुशासित एवं प्राविधिक ज्ञानले पनि सुसज्जित भएका खण्डमा सुनमा सुगन्ध हुने गर्दछ । हामीले कोभिडलाई मात्र यो वा त्यो निहुँमा सबै आर्थिक असफलताको प्रमुख कारण देखाएर युवाहरूलाई मुलुकभित्रै बस्ने तथा केही काम गर्ने वातावरणको सिर्जना तथा हौसला दिन सकेनौं ।

जबसम्म मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई जोगाउन सकिँदैन तबसम्म जस्तोसुकै प्रयास गरे तापनि मुलक सफल हुन सक्दैन । लगानिमैत्री वातावरणको सिर्जना, व्यवसायीमा वातावरणप्रति विश्वास जगाउन सक्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन वृद्धिको काम कुनै पनि मुलुकका लागि पहिलो शर्त हो । यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट परिचयका साथ स्वावलम्बी बन्ने कामका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछ । विगत दुई वर्षको वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको तथ्यांले भयावह अवस्थाको चित्रित गरेको छ । यो अविधिमा मात्र मुलुक छोड्ने युवाजनशक्तिको संख्या बीस लाखको छेउछाउ पुगेको देखिन्छ । यस तथ्यांकमा उल्लेख्य संख्या अध्ययनलाई कारण देखाएर विदेशिएको पनि पाइन्छ । तर, चाहे अध्ययन होस् वा कमाइ, विदेशिएका युवा आफ्नो क्षमता मुलुकमा प्रयोग गर्न नपाएरै विदेशिन बाध्य भएका हुन् । तत्काललाई थोरै निश्चित विप्रेषणको प्रलोभनमा परेर दीर्घकालीन रूपमा हामी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौं ।

आखिर, यो अवस्थको दोषी को त ? धेरथोर हामी सबै दोषी हुन सक्छौं तर मुलुक हाँक्ने र सुशासनको अभिभारा बोकेर राजनीति गरेकाहरूले यसको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा लिनु पर्दैन ? रहरले कोही पनि युवा विदेशिन चाहँदैन । भएता पनि यो प्रतिशत १० प्रतिशत होला तर ९० प्रतिशत युवाहरू बाध्यतामै विदेशिएका छन् । रहरले त तराईको ठिटो दुईचार महिनाका लागि भारतीय शहरतिर बरालिन सक्छ तर १६ वर्ष नपुग्दै १८ वर्षको पासपोर्ट बनाएर मध्यपूर्वको तातोमा जोतिन जाँदैन । अझ रसुवामा हुर्किएको तामाङ भाइ, चरिकोट, सोलुखुम्बुमा हुर्किएका शेर्पा दाइ र मनाङ मुस्ताङमा हुर्किएका थकाली दाजुभाइहरू, हुम्ला जुम्लामा हुर्किएका ब्रहृमाण क्षेत्रीहरू औसतमा ५० डिग्रीको क्षेत्रमा रहरले पक्कै पनि जाँदैनन् । सरकारले युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन वा ल्याइएका परियोजनाहरू युवाहरूमाझ नपुग्दै बाटोमै सकिए । अथवा कुनै न कुनै कारणले उनीहरूले स्वदेशमा भविष्य नदेखेरै विदेशिएका हुन् ।

यसै गरी युवाहरू विदेशिने क्रम नरोकिने हो भने मुलुकमा विद्यमान सबै किसिमका पूर्वाधार तथा संस्थाहरू पनि बेकाम्मे हुँदै जानेछन् । अबको पहिलो प्रयास कसरी हुन्छ युवाजनशक्तिलाई रोक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरूमा मुलुकभित्रै आर्थिक सम्भावनाको आशा जगाउने कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । समाजमा विद्यमान भ्रष्ट्रचार तथा अनियमितताको संस्थागत विकासको जरो काट्ने कामको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुवातै भए पनि संस्थागत विकास र एक्काइसौं शताब्दीको जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा व्यवस्थित प्रणालीहरूको विकासको सुरुवात तत्काल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यसका लागि हामीसँग प्रशस्त समय पक्कै पनि छैन ।

अन्त्यमा, यी यावत् कामहरूको पहिलो जिम्मेवारी विद्यमान राजनीति र यसको समग्र प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीति पनि अमूर्त विषयवस्तु होइन । यसका पनि उद्देश्य, विधि, पद्धति, आदर्श, तरिका तथा काम गर्ने रणनीतिहरू प्रष्ट रूपमा तोकिएका र निर्दिष्ट सिद्धान्तहरूमा आधारित हुने भएकाले कार्यकर्ता तथा नेतृत्वले पहिलो शर्तको रूपमा आफूलाई सच्चिने कोसिस गर्नुपर्दछ । अनिमात्र अन्य क्षेत्रहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै सही बाटोमा आउने छन् ।