नेतृत्वबाट हुने कमी कमजोरीको भारी व्यवस्थालाई बोकाउन हुँदैन : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले गरेको गल्ती ढिलो, चाँडो कानूनी दायरामा आउने बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित रेडियो नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र पब्लिक मिडिया फोरमद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले अहिले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले गरेको गल्ती कमजोरी ढिलो चाँडो कानूनी दायरामा आउने बताउनुभएको थियो । उहाँले गणतन्त्रमा कानून भन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गणतन्त्र एक अर्काका परिपुरक भएकाले गणतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृतगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने सम्बन्धमा संसदमा वीचाराधिन विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समावेश गरि छिट्टै पूर्णता दिने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वसञ्चार मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेता डा. रिजालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जनताको चेतना बढाएको भन्दै जनताका प्रश्नले गणतन्त्र कमजोर हुने कुरामा कुनै तुक नरहेको बताउनुभयो । बोल्ने शब्दहरू नभेटिएपछि ‘गणतन्त्र जोगाउन’ भन्ने परिपाटी राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो । डा. रिजालले भन्नुभयो, ‘कसैले आलोचना गर्दा गणतन्त्र नै नास हुन थाल्यो भनेर त्यसलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता जुन सत्ताधारीको छ, त्यस्तो मानसिकताबाट गणतन्त्र जोगिँदैन, त्यसरी गणतन्त्र आएको होइन । जनताको विचारलाई आमसञ्चारको रुपमा प्रचार गरे मात्रै गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ । गणतन्त्रको जिम्मा कुनै एउटा संस्थाले लिनु पर्दैन ।’

कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक छलफल नै नगरी संसद्मा पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी संसद्मा पेस गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले सो विधेयकबिना संशोधन पारित भए अहिलेको भन्दा कमजोर संरचना बन्ने जिकिर गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

विधेयकमा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् र कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्ति गर्नेकुरा उल्लेख गरिएको तर त्यो राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो । कानुनी स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेसम्म परिषद् राम्रोसँग सञ्चालन नहुने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष हुमागाईंले परिषद्को अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको प्रमुख (सभामुख) हुने र सञ्चारमन्त्री, सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षसहितको कार्यकारी परिषद्को गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, रेडियो नेपालका मुख्य सम्पादक हरिशरण लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन शाखाका अध्यक्ष दीपकजंग हमाल लगायतले सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

पब्लिक मिडिया फोरमका अध्यक्ष दुर्गा फुँयाल, रेडियो नेपाल कर्मचारी संघका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रेडियो नेपालका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ लगायतले संस्थालाई रुपान्तरण गर्दा कर्मचारीको हक हितको संरक्षण र सेवा सुविधाको समेत विशेष ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।