नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा धरौटी बुझाएका तीनसहित चार जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका चार जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पठाइएको हो । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका उनीहरूमाथि विभागसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

अदालतको आदेशबमोजिम तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जन धरौटी बुझाएर तथा आशिष बुढाथोकी साधारण तारेखमा छुटेका थिए । तारेखमा छुटेका केसी, मियाँ, महर्जन र बुढाथोकीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पठाइएको जगन्नाथ देवल कारागार प्रशासनले जनाएको छ । अदालतको आदेशअनुसार आफूहरूले छोडिसके पनि प्रहरीले पत्र पठाएकोले चारै जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार पठाइएको कारागार कार्यालयको भनाइ छ ।

उच्च अदालतको आदेशानुसार केन्द्रीय कारागारमा रहेका तीन जनाले आइतबार धरौटी बुझाएका थिए । उनीहरूमध्ये हरिभक्तले १५ लाख, नरेन्द्र र शमशेरले जनही १०/१० लाख धरौटी बुझाएका हुन् । उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले रिहा नगरिएको कारागार स्रोतले जनाएको छ ।

यससँगै अदालतको आदेशअनुसार रिहा हुन धरौटी रकम बुझाएका तीनसहित चारजना अझै जेलमै बस्नुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले तत्काल रिहा गर्न नमिलेको हो । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको भने धरौटी बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । उनलाई उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । रकम बुझाउन सक्ने अवस्था आफ्नो नभएको रिजालले बताएका छन् ।

उच्च अदालतले प्रकरणका अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सागर राई र आङ्टावा शेर्पालाई थुनामै पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । यस्तै, सानु भण्डारी, सञ्जय शर्मा र गोविन्द चौधरीलाई पनि थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ ।

टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मियाँ, आशीष बुढाथोकी, सन्दीप रायमाझी, टेक गुरुङ, रामशरण केसी र केशव तुलाधरलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च आदेश दिएको थियो । यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने उच्च अदालत पाटनले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उनको मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशका लागि पठाइने भएको छ । खाँणको हकमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलकै मत बाझिएको थियो । नौ दिनसम्म लगातारको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १० प्रतिवादीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने ओदश गरेको थियो ।

ADVERTISEMENT

भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पुर्‍याइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रकम ठगी गरेको खुलेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कुल ३० जनामाथि मुद्दा चलाएकोमा २० जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उनीहरू सबैलाई १ असारमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

विप्लवसहित नेकपाका चार नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सहितका प्रमुख नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले विप्लवसहित नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०८० साल मंसिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको अदालतको सूचनामा उल्लेख छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार राज्यविरुद्धको कसुरको मुद्दामा माइला लामा र विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित आफैँ उपस्थित हुन भनिएको छ । म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुनबमोजिम हुने र पछि उजुरबाजुर नलाग्ने पनि उल्लेख छ ।

२०७६ साल असोज ९ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूले संघीय इकाइहरूबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीले उनीहरू फरार भएको भनेपछि अदालतको इजलासले ३५ दिने वारेन्ट जारी गर्न गत १० मंसिरमा आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार जिल्ला अदालत प्रशासनले सूचना निकालेको हो ।

दुई वर्ष अर्ध भूमिगतजस्तो भएर राज्यविरुद्ध संघर्ष गरेको नेकपा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । त्यसयता नेकपाले शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ । नेकपा नेताहरूले भने तीन बुँदे सहमतिविपरीत अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा हाल सत्तारूढ नेकपा माओवादीसहित चार दलीय समाजवादी मोर्चामा समेत आबद्ध छ ।