भुटानी शरणार्थी मुद्दामा उच्च अदालतमा बहस जारी

काठमाडौं । महिनौँदेखिको आलटालपछि उच्च अदालत, पाटनमा सुनुवाइमा परेको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी थुनामा परेकाहरूलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइमा परेको शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनमा दुई दिनको बहसका क्रममा अधिकांश वकिलहरूले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग दाबी पेस गरेका हुन् ।

उच्च अदालतमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितले दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको भनी रकम उठाएको र अमेरिका पठाउन लागेको भनी दाबी गरिए पनि त्यसको प्रमाण पेस गर्न अभियोगपत्रमा नसकेको तर जिल्लाले प्रमाणहरू नहेरी थुनामा पठाएको दाबी कानुन व्यवसायीहरूको छ । न्यायाधीशद्वय जनकप्रसाद पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ ।

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व-महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बहस सुरु भएको थियो । उक्त बहस बुधबार पनि निरन्तर रहृयो । उच्च अदालतका अनुसार हालसम्म १० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । निवेदकका तर्फबाट करिब ५० जनाले नाम वकालतनामा बुझाएका छन् । उनीहरूमध्ये आधाले मात्र बहस गर्ने देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका विज्ञहरूले बहस गर्दा उक्त मुद्दा यो सातासम्म लाग्ने देखिन्छ ।

बुधबारको बहसमा विपक्षीका कानुन व्यवसायीहरूले पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव लगायतका व्यक्तिहरूलाई आरोप लगाएको कुरा प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने नत्र थुनामा राख्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरू भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट नगर्ने भएकाले फैसला नभएसम्म थुनाबाहिरै रहेर पनि मुद्दा लड्न दिनुपर्ने वकिलहरूको माग थियो ।

प्रकरणको थालनी गर्ने थापालाई पनि छानविनमा तान्न माग
बहसका क्रममा यो प्रकरणको थालनी गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत सिधै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क पेस भएको छ । नेपालमा बसिरहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको स्थायी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलबाट उब्जिएको नक्कली शरणार्थीको प्रकरण तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका पालाबाट सुरु भएको भन्दै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पूर्वमन्त्रीको निर्णयलाई हुबहु ‘फरवार्ड’ गर्ने पछिल्ला मन्त्री र सचिव मात्रै छानविनको दायरामा आउनु शंकास्पद रहेको बताउनुभयो ।

गत वैशाख २० यता थुनामा रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट बहस गरिरहनु भएका अधिवक्ता श्रेष्ठले सचिव पाण्डेका हकमा अनुसन्धान अधिकारीले गरेको काम र मुद्दा अभियोजन आफैँमा ‘नियोजित’ रहेको बताउनु भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

प्रकरणका प्रमुख योजनाकार केशव दुलालले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा उनले सचिव पाण्डेलाई एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको र यसैगरी विभिन्न चरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीकी श्रीमती नैनकला थापालाई समेत रकम दिएको विवरण रहे पनि पाण्डे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएको बारे अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनु भएको थियो । ‘दुलालले सचिव पाण्डेलाई दिएको रकमको आधार र प्रमाणमा अनुसन्धान आश्वस्त हुन्छ भने श्रीमती थापा भने कसरी अनुसन्धानमा आउनै नसकेकी हुन् ?,’ अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

थापा गृहमन्त्री छँदा २०७६ जेठ ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल तय भएको थियो । पूर्वी नेपालका झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन सहितको प्रयोजनमा तय भएको कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ कात्तिकमै तयार भए पनि त्यही विवरणमा चलखेल गरेर नक्कली शरणार्थी बनाई तिनका नाम दर्ताबाट करोडौँ रुपैयाँ कमाउने प्रपञ्च सुरु हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा निर्णय तहमा हुनुहुन्थ्यो ।

२२ जनाको निवेदनमा नियमित सुनुवाइ हुने
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै पूर्व-उपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला अदालतमा संगठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा अहिले थुनामा रहनेहरूमा पूर्वमन्त्रीद्वय खाँण र रायमाझी, पूर्व-गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, सागर राई, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधर रहेका छन् ।

जिल्ला अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध त्यसलाई बदर गरेर आफूहरूलाई तारिखमा छाडी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै उनीहरूले साउन १२ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा भने फरार रहेका छन् ।

२२ जनाको निवेदन रहेको र तीमध्ये अधिकांशले एकभन्दा धेरै कानुन व्यवसायी राखेका कारण यो मुद्दा लम्बिने देखिन्छ । बिहीबार र शुक्रबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेमा अर्को आइतबार सरकारी पक्षले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शंकर खत्रीको नेतृत्वमा पाँच जनाले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

अदालतले सबैको बहस सुनेपछि निर्णय दिनेछ । उच्च अदालतले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने वा त्यसलाई बदर गर्दै धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नेमध्ये एउटा निर्णय सुनाउनेछ । जिल्लाले उनीहरूलाई असार १ गते थुनामा पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पाटनमा लामो समय निवेदन विचाराधीन रहेको थियो ।