दर्जनौँ आयोजना बन्धक बनाइए : इप्पान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संशोधनमा परेको रिटको फैसलामा भए, गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा भए, गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भए पनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल भौगोलिकरूपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकाले हिमालबाट उदाएका नदीनाला पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईमा सिँचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानले जनाएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘शिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यनीतिलाई समयसापेक्ष विकास तथा वातावरणमैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ जेठ १४ गते संशोधन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त संशोधनप्रति विमति राख्दै सर्वोच्चमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

२०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए, गरेका आयोजनाको काम रोक्नुनपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाका हकमा भए, गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु ।’

उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति, इआइए/आइइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया रोकेर सर्वोच्चको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारेकोे छ । यसको अर्थ सरकारले जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत् उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इप्पानले जनाएको छ । सरकारले भारत, बंगलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानको भनाइ छ ।

सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौँ लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताउनुभएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको अभिभावक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समेत सर्वोच्चको फैसलाअघि जारी भएका अनुमतिपत्रउपर ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ अनुसार तत्काल आवश्यक स्वीकृति÷सहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौँ लगानीको सुरक्षा गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।