चिनी सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई चिनी अभाव र मूल्य नियन्त्रणलगायत छ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपालमा वार्षिक खपत हुने चिनीमध्ये ४० प्रतिशत चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने स्वदेशी कन्फेक्सनरीलगायत अन्य उद्योगले विदेशबाट चिनी आयात गर्न चाहेको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण भन्सार महसुल लिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक आयात इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै भारतले नेपालमा निर्यात बन्देज लगाएको अवस्थामा समेत स्वदेशमा बढी मूल्य तिरेमा चिनी पाउने अवस्था रहेको कुरालाई गलत बाटोबाट बजारमा चिनीको आपूर्ति भइरहेको भन्ने छर्लंग रहेको भन्दै मञ्चले वैधानिक बाटोबाट सरकारलाई राजस्व बुझाएर चिनी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । चिनीबिना नै नेपाली जनताले दशैँ मनाउन थालिसकेको भन्दै मञ्चले तिहार, छठ र अन्य पर्व नजिकिँदै गरेका कारण सार्वजनिक संस्थालाई चिनी, चामल, दाल, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ आयात गर्नमा विशेष अनुदान दिएर वा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकरमा छुट दिई तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन कार्य गरिनुपर्ने मञ्चको माग छ ।

चामलको आपूर्ति व्यवस्थापन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न कम्तीमा १० लाख मेट्रिकटन धान विदेशबाट छुट मूल्यमा आयात गर्ने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रका राइस मिललाई आहृवान गरिनुपर्ने, कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिकटन गहुँ छुट मूल्यमा आयात गरी निजी क्षेत्रका फ्लोर मिललाई आहृवान गरिनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अझै बढी सवलीकरण र स्वायत्तता दिएर दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परम्परागतरूपमा सञ्चालन हुने सुपथ मूल्यका पसल शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको र त्यो पनि एकदमै सीमितमात्रामा सीमित अवधिमात्र सञ्चालनका कारण उपभोक्ताले खासै राहत महसुस गर्न नसकेकाले सुपथ मूल्य पसल स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको कम्तीमा नगरपालिकाहरूले अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने मञ्चको सुझाव छ ।

ADVERTISEMENT

आपूर्ति मन्त्रालयबाट ६० हजार मेट्रिकटन चिनी भारतबाट शून्य भन्सारमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको, १० लाख मेट्रिकटन धान, एक लाख मेट्रिकटन चामल र तीन लाख मेट्रिकटन गहुँ भारतबाट आयात गर्न, गराउन आवश्यक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४३.९३ रूपैयाँमा पाउने चिनी नेपालमा एक सय ५० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजरूपमा पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

विभागद्वारा ४० फर्मको अनुगमन
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व नजिकिएसँगै विभिन्न व्यवसायी, फर्म, संस्था, कम्पनी, कारोबारस्थल, उत्पादनस्थल तथा गोदामस्थलको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले बुधबार विभिन्न व्यापारिक फर्महरूलाई चार लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाएको छ । कुल ४० फर्ममध्ये विभागले २० फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिएको, १५ फर्मलाई न्यूनतम १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौलमा हेरफेर गरेको, खरिद बिलबिजक नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, मूल्यसूची तथा दर्ता प्रमाण–पत्र नराखेका फर्मलाई जरिवाना गरेको हो । होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रेडिमेड तथा थान कपडा पसल, तरकारी तथा खाद्यवस्तु फर्म, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसल, किराना पसल, डेरी फार्मलगायतका विविध फर्महरूमा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।