राष्ट्रिय आर्थिक बहस : अर्थतन्त्र सुधार्न उच्चस्तरीय संयन्त्रमा जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ । आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्न सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ, सुधार प्रयास यही बिन्दुबाट सुरु हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय लिन लागेको भन्दै उहाँले सामान्य शल्यक्रियाबाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताउनुभयो । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त नरहेकाले पोलिसी सिफट नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रले भने चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका कारण बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम लगानी हुन नसकेको दाबी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाका कारण उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन नचाहेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले बजारमा पुँजी लगानी नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पाँच खर्ब जति बैंकमा अधिक तरलता रहे पनि कर्जा लिने व्यवसायी नभएको भन्दै बैंकको अधिक तरलतालाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैंकहरूमा भएको रकम लगानी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन थालेको, सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट खोले पनि निर्देशिका र नियम नबन्दा नापी र मालपोत कार्यालयले काम नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।

ADVERTISEMENT

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनका कारण बैंकको लगानीयोग्य रकम लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी लगानी हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने छोटो अवधिमा नै डिप्रेसनमा जाने पाण्डेले बताउनुभयो । विदेशी ऋण दाताको आर्थिक नीति निर्देशन अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै विदेशी ऋण दाताको आर्थिक नीति निर्देशन सरकारले मान्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाली अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको भन्दै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । अर्थव्यवस्थाप्रति जनमानसले विश्वास गुमाउँदै जाँदा लगानी घटेको र घट्दो आय, बढ्दो महँगीले नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई घरजग्गा, सेयर कारोबारी र व्यापारीका रूपमा मात्रै नहेर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘कतिपय अर्थशास्त्रीले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापारमात्रै भनेर लेख्ने–बोल्ने गर्नुभएको छ, त्यो गलत हो, लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जानेछ ।’

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त आउन नसकेको र नेपालको निर्यात व्यापार कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको बताउनुभयो । नेपालमा आउनेमध्ये आधामात्रै रेमिट्यान्स औपचारिकरूपमा भित्रिने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने र ठेकेदारको ६० अर्ब भुक्तानी दिने हो भने बजारमा पैसा जाने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने वाग्लेको दाबी थियो । साथै उहाँले राष्ट्र बैंकले गरेको आयात प्रतिबन्धका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति नबढेको र बरु त्यसले तस्करी बढेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा भारत र चीनका विद्यार्थी पढाउन, कृषि उपज सप्लाई चेनमा जोड्न, भ्यालु टुरिजम तथा डिजिटल फाइनान्समा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग राष्ट्र बैंक सँगै रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई परेको हरेक समस्यामा राष्ट्र बैंक सँगै रहने बताउनुभयो । कामु गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा अझै केही समस्या छ, कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो बैंक ब्याज र आयातका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो, अहिले त आयात व्यापारसमेत घटेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटोस् भनेर नै बैंक दर घटाएको हो । अहिले आधारदर पनि घटेको छ, राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्न दिएको छ, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ ।’ केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।