काठमाडौं । सरकारले पूर्वसहमति अनुसार सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नबनाएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
गत साउन ३ गते बरामद भएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न सरकारले यस अघि सहमति गरेको थियो ।
लामो समय संसद अवरुद्ध भएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच असोज ५ गते सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र सोही दिनबाट आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ ।
एमालेले सरकारसँग भएको सहमति अनुरुप सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आज नै आयोग घोषणा भई कामको थालनी हुनुपर्ने बताएको हो ।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको आराेप लगाउनु भयाे ।
उहाँले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागि परेको प्रमाणित हुने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले सहमतिप्रति छल नगरी तोकिएको मितिमै आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । एक महिनाको लागि तयारी समय दिएर सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुले आयोग घोषणामा कुनै बाधा नपर्ने पनि बताउनु भयो ।
यसैबीच सरकारले आजै केहीबेरमा गृहमन्त्रालयमा छलफलका लागि बैठक बोलाएको एक नेताले जानकारी दिए ।
यसअघि दलहरुबीच असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने सात दलको दुई बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रमुख दलहरुबीच सुन प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानपछि आजैबाट आयोग गठन प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच