काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटामात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशतमात्रै पानी उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै स्वतन्त्र उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ । विभागले बिहीबार सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेकाले इप्पानका सुझाव समेटेरमात्रै नियमावली जारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत् उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षणभित्रै राखिएको छ । जलविद्युत् विकास नगरौँ, देश समृद्ध नबनाऊँ भनेमात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौँ, होइन ऊर्जाबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बनाइदिऊँ ।’
मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एकभन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, एक रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रतिहेक्टर १६ सय रुख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमात्रै सहमति दिने, पाँच इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, पाँच प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिनेलगायतका व्यवस्था ऊर्जा विकासका लागि बाधक रहेको उहाँको जिकिर छ ।
दुलालले प्रश्न गर्नुभयो, ‘एक रुख काटिएको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्न कसरी सकिन्छ ?, एक रुख काटिएको ठाउँमा दुई रुखसम्म हुर्काउन सकिएला तर एउटाको ठाउँमा २५ वटा रुख त रोप्ने ठाउँ पनि हुँदैन । अनि पाँच इन्च मोटाइ भनेको त एउटा लठ्ठीको मोटाइ हो । यसलाई पनि रुख भन्न मिल्छ ?’
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षणभित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजना समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यस विपरीत आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको इप्पानको गुनासो छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच