करोडौं लगानीका शीतभण्डार प्रयोगविहीन

सुर्खेत । घटना १ : सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-१० छिन्चुमा दुर्ई सय मेक्ट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) २०७७ मंसिर २९ मा सञ्चालनमा आयो । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले शीतभण्डार उद्घाटन गर्नुभएको हो । तर, त्यो शीतभण्डार हाल प्रयोगविहीनमात्रै होइन, भद्रगोल अवस्थामा छ । यसलाई प्रदेशमै पहिलो शीतभण्डारको नाम दिइएको थियो । शीतभण्डार साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । शीतभण्डार निर्माणपछि यहाँ उत्पादित आलु, तरकारी, स्याउलगायतका फलफूल तथा बिउ भण्डारण गरी बेमौसममा बजारीकरण गर्ने लक्ष्य थियो । छ रोपनीमा निर्माण गरिएको शीतभण्डारमा कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको ७० लाख, भेरीगंगा नगरको ६५ लाख, साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि परियोजनाको ३९ लाख, नारी जागरणको २९ लाख, कृषि मन्त्रालयको १५ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाको पाँच लाख गरी कुल दुर्ई करोड २३ लाख लगानी गरिएको थियो ।

घटना २ : वीरेन्द्रनगर-११ सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्रभित्र सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यापारीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डार जग निर्माणपछि हाल अलपत्र अवस्थामा छ । ९२ लाख सरकारी अनुदान भुक्तानी लिएर शीतभण्डार अलपत्र अवस्थामा छोड्ने सुर्खेतका चार व्यापारी आबद्ध कर्णाली लजिष्टिक प्रालि कम्पनी पनि सम्पर्कविहीन छ ।

हाल यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यस मुद्दामा सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको आरोपमा सरकारी कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म मुछिएका छन् । यसबारे १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा छ । यी घटना प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्, कर्णालीका हरेक जिल्लामा यस्ता घटना धेरै छन् । कर्णालीको रुकुम–पश्चिममा तीन, सुर्खेतमा तीन (एक निर्माणाधीन), दैलेखमा एक र जुम्लामा एक गरी आठ शीतभण्डार प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका हुन् तर राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै कृषि क्षेत्रमा ठूलै लगानी गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेको छ तर प्रगति भने लगभग शून्य छ । निर्माण भएका शीतभण्डारमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी छ । प्रदेश सरकारले शीतभण्डार सञ्चालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधिबिनै सञ्चालनको जिम्मा सोझै सहकारीलाई दिँदा थप समस्या भएको हो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न जिल्लामा शीतभण्डार बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुसँगको उत्पादन अनुकूलता नमिल्नु र समयमै बजेटको व्यवस्था नहुनुले शीतभण्डार निर्माणपछि प्रयोगमा समस्या आएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया बताउनुहुन्छ । साथै चालु आर्थिक वर्षमा विविध कारणले बन्द भएका शीतभण्डार प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक रोकायाको भनाइ छ ।

करोडौं लगानी स्वाहा
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरेन्द्रनगरको बुलबुले कृषि हाटबजारमा एक करोड ७५ लाख लागतमा दुर्ई सय मेक्ट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको थियो । प्रदेश सरकारको एक करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २५ लाख र जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको ५० लाख लगानी रहेको यो कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहीन छ । निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत सञ्चालन त परै जाओस्, उद्घाटनसम्म हुन नसक्दा भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने मेसिनहरू नचल्ने अवस्थामा छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि यो शीतभण्डार सञ्चालनमा नआएको भने होइन । निर्माणपछि सञ्चालनको जिम्मा पाएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतले परीक्षणका लागि स्याउ भण्डारण गरेको थियो तर पहिलोपटक अक्सिजन फाल्ने मेसिनबिनै भण्डारण गरिएको स्याउ कुहिएपछि हाल विद्युत्लगायतका कारण देखाउँदै यो शीतभण्डार पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ ।

ADVERTISEMENT

भौतिक रूपमा तयार यो शीतभण्डारमा हावाको चाप मिलाउने, च्याम्बरभित्र पानी सप्लाई गर्नेलगायतका मेसिन जडान भएका छैनन् । शीतभण्डार सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद तथा मर्मतका लागि अझै १५ लाख रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । चार कोठामध्ये दुर्ई कोठामा अक्सिजन फाल्ने मेसिन जडान हुन बाँकी छ ।

बुलबुले तरकारी हाटबजार विशेषगरी वीरेन्द्रनगरको प्रमुख तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुने स्थान भएकै कारण व्यवसायी तथा कृषकलाई मध्यनजर गरी शीतभण्डार निर्माण गरिएको थियो तर हाल यो शीतभण्डार सञ्चालनमा बुलबुले तरकारी हाटबजारभित्रकै व्यापारीले असहयोग गरेको अवस्था छ ।

बुलबुले कृषि हाटबजारमा सातजना व्यवसायीले निजी लगानीमा शीतभण्डार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा पनि सरकारी लगानीको शीतभण्डार अलपत्र परेको हो । यहाँ व्यापारीले प्रदेश सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् तर प्रदेश सरकार भने घुमाउरो तरिकाले व्यापारीकै चाकडी गरिरहेकोे छ ।

अध्ययनबिनै निर्माण
कर्णालीमा अध्ययनबिनै शीतभण्डार निर्माण हुँदा हाल सञ्चालनमा सकस भएको हो । योजनाबिनै कर्णालीमा बनाइएका अधिकांश शीतभण्डार मापदण्डअनुसारका पनि छैनन् । आवश्यक ज्ञानबिनै शीतभण्डार निर्माण गर्दा समस्या आएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका व्यवस्थापक ढाकाराम न्यौपाने बताउनुहुन्छ । शीतभण्डारमा प्रयोग हुने सामग्रीबारेमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा त्यस्ता सामग्रीले कसरी काम गर्छन्, कति समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हो, भण्डारण कसरी गर्ने, के-के सामग्री आवश्यक पर्छन् भन्ने जस्ता सामान्य ज्ञानसमेत नहुँदा मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा समस्या आएको व्यवस्थापक न्यौपानेको भनाइ छ ।

कर्णालीमा शीतभण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छैन । विद्युत् महसुल महँगो पर्नु, थप्नुपर्ने मेसिन र मर्मतका लागि आवश्क बजेट व्यवस्थापन नहुनुलगायतका समस्याले बुलबुले हाटबजारको शीतभण्डार जस्तै अधिकांश शीतभण्डारको अवस्था भद्रगोल छ ।

के भन्छ प्रदेश सरकार ?
कर्णाली प्रदेश सरकारको करोडौं लगानीमा निर्माण भएका शीतभण्डार प्रयोगविहीन हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्मा बताउनुहुन्छ । कृषिमन्त्रीमा नियुक्तिपछि सुर्खेतलगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेका शीतभण्डारको निरीक्षण कार्यसमेत सकिएको भन्दै उहाँले प्राविधिक अध्ययनपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाउने बताउनुभयो । शर्माका अनुसार प्रयोगविहीन शीतभण्डार सञ्चालनका लागि अध्ययनपछि सहयोग गर्ने पनि तयारी छ । निर्माण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैनन् भने भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।