समिति सभापतिको लागि निर्वाचन आज

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका ९ वटा विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत चुनिने भएका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रतिनिधिसभाको १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि आज (सोमबार) निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन आइतबार बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका दलहरूबीच सभापतिमा भागबण्डा भएअनुसार नै उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, ‘सोमबार ३ बजे सबै समितिको बैठक राखिएको छ । एउटा मात्र उम्मेदवारी परेकाहरूको हकमा त्यहीँ सर्वसम्मत निर्वाचित घोषणा हुन्छ ।’

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको भागबण्डाअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । एमालेकै किरण साहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट आरजू राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदीको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दलहरूबीच सहमतिमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । आइतबार अन्तिम समयमा माओवादी र राप्रपाको सहमतिमा सिंह उम्मेदवार भएकाले अरूले उम्मेदवारी दिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजकिशोर यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीको मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।

उद्योग समितिमा खान र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने जनमत पार्टीका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबीचको भागबण्डामा यो समिति जनमत पार्टीले पाएको थियो । भागबण्डामा नपरेको रास्वपाले अरू समितिमा उम्मेदवार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । किनकि सभापतिमा उम्मेदवार बन्न एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक आवश्यक हुन्छ । अन्य समितिमा रास्वपाका दुई सांसद मात्र छन् । यो समितिमा तीन सांसद थिए, जसमध्ये पराजुली उम्मेदवार बन्दा उपसभापति डिपी अर्याल प्रस्तावक र असिम शाह समर्थक बन्नुभएको छ । यो समितिमा खान र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा भने राप्रपाका दीपक सिंहको उम्मेदवारी परेको छ । सिंहको प्रस्तावकमा माधव सापकोटा र समर्थकमा एमालेका प्रेमलाल महर्जन रहनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले १० वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणाअनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले भने पार्टीभित्र सहमतिबिना नै सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार छनोट गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । विशेषगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले सभापतिको उम्मेदवार नपाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

यस्तै, संघीय संसद्का दुई विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) एमालेको भागमा परेको छ । यो विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि नबढेको हुनाले उम्मेदवारको टुंगो नलागेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

ADVERTISEMENT

सहकारीको अनियमितता व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ : राणा
नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजू राणा देउवाले नेपालको जलवायु परिवर्तन र सहकारीका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको भन्दै यसका लागि आफू योग्य उम्मेदवार रहेको बताउनुभएको छ । संसदीय समितिको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सांसद देउवाले यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव र विज्ञता भएको उल्लेख गर्दै केही चुनौती पनि देखिएको औँल्याउनुभयो । सहकारीको क्षेत्रमा धेरै अनियमितता देखिएकोले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी कुराहरू छन् । सहकारीको क्षेत्रमा अनियमितता देखिएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । कृषि क्षेत्र मेरो रुचि भएको म आफैँ किसानको छोरी भएको नाताले यसमा काम गर्ने रुचि छ ।’

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपालाई बाइपास
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको सहमतिअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एस, जसपा, जनमतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सबै दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई भने एक्ल्याएका छन् । यसअघि, सत्तापक्ष र एमालेबीच सहमति भएर राप्रपालाई पनि अलग गराएका थिए । तर, कोशी प्रदेश सरकारलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति त्याग्न तयार हुनुभएको बताइएको छ ।

माओवादीबाट पूर्वाधार समितिको सभापतिमा उम्मेदवार बन्न तयार हुनुभएका सांसद माधव सापकोटालाई अन्तिम समयमा ब्याक गरिएको छ । आफूहरूलाई एक्लाएपछि रास्वपाले गणेश पराजुलीलाई उद्योग समितिमा उम्मेदवार बनाएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रास्वपासँग पनि सहमति कायम गर्न प्रयास गरे पनि असफल भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘रास्वपासँग कुराकानी भए पनि सहमति हुन सकेन । राप्रपालाई समितिमा ल्याएर हामीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेको सन्देश दिएका छौँ ।’ तर, दलहरूबीच यसअघि नै सहमति भइसकेकाले रास्वपाका उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना छैन ।

कोशी सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा राप्रपालाई सभापति
पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिको उम्मेदवार बन्नबाट बाहिरिनुभएका सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कोशी सरकार बचाउनका लागि आफूले त्याग गरेको बताउनुभएको छ । यसअघि गठबन्धनको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विकास समितिको सभापति सापकोटालाई बनाउने तयारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम आइतबार बिहान सापकोटालाई संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो । अन्तिममा कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने गरी आफूले सभापति त्याग गरेको जानकारी दिँदै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘कोशीमा गठबन्धन सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने गरी हामीले सभापति दिने प्रस्ताव गर्यौं । दलहरूबीच त्यस्तो लिखित सहमति त भएको छैन । तर, त्यहाँ गठबन्धन दललाई समर्थन गर्ने गरी मैले सभापति छोडेको हुँ ।’ सांसद सापकोटाले कोशी सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिने सर्त राप्रपालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको बताए पनि राप्रपाले भने समितिको सभापतिसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरेको छ ।