भ्रष्टाचार नै विकासको मुख्य शत्रु

भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ शृंखलाका कारण आज देशको प्रशासनिक तहदेखि राजनीतिक तहसम्म पूरै तरंगित बनेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणले कर्मचारी र नेता गठजोडको निन्दनीय परिणाम सार्वजनिक भएको धेरै लामो समय भएको थिएन कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब एक सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक हुनु लाजमर्दो हो । यसमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार नेता र प्रशासनिक अधिकारी संलग्न पाइएका छन् ।

सुन तस्करसँग साइनो पनि राख्ने, तिनलाई आफ्नो घरमा आतिथ्य प्रदान पनि गर्ने, तिनको अतिथि पनि बन्ने पटक-पटक सम्वाद र भेटघाट पनि गर्ने तर फोटो सार्वजनिक भएपछि उल्टै सञ्चारमाध्यम माथि खनिने प्रवृत्तिलाई जायज मान्न सकिँदैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तैनाथ कर्मचारीको मिलोमतोविना तस्करी सम्भव नै हुन सक्दैन । बाहिरबाट आउनेको शरीरभित्र लुकाएर राखिएको अवैध सामग्रीका बारेमा सहजै पत्ता लगाउन सक्ने मेसिनले झण्डै एक सय किलो सुनको बारेमा पत्ता लगाउन नसक्नु विश्वको आठौं आश्चर्य हो ।

व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनालाई छाडेर नीतिगत तहमा भए गरेका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालको राजनीति थप तरंगित बनेको हो ।

कानुन निर्माण गर्दा नै मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिने सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्दै त्यस्ता निर्णय उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य सबैखाले कार्य अथवा गतिविधि रोक्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो तर नीतिगत निर्णय उपर अख्तियारलाई प्रवेश गर्ने बाटो नै बन्द गरेर गरिने भ्रष्टाचारले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा कमी ल्याएको छ ।

राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने उद्घोष गरेका छन् तर यसको थालनी भने उनले आफैंबाट गर्नुपर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानविन गर्नबाट अख्तियारलाई वञ्चित गरिएको सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने उद्घोष गरेका छन् तर यसको थालनी भने उनले आफैंबाट गर्नुपर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानविन गर्नबाट अख्तियारलाई वञ्चित गरिएको सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । जबसम्म जलाशयको मुहान सफा हुँदैन तबसम्म नदीको जल पनि शुद्ध हुन सक्दैन । सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि केही प्रभावशाली नेताको नाम जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सही जाँच पनि यसै प्रकरणमा देखिनेछ ।

राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी नै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । उनीहरूले स्वयंमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेनन् भने अरूमाथि कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् ? कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता मन्त्री हुने बित्तिकै बिचौलिया, तस्कर, माफिया तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीहरू तिनलाई आफ्नो घेरामा लिने प्रयास गर्छन् । यस जालोलाई तोड्न सक्ने क्षमता धेरैमा हुँदैन र कमै समयमै नयाँ मन्त्री पनि गनाउन थाल्छन् । भन्निछ, सत्ताले व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउँछ तर होइन, भ्रष्ट व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि पदलाई भ्रष्ट बनाउँछ, नवोदित राजनीतिक दलका एकजना पूर्वसांसदले आफू मन्त्री बन्न पार्टीको निर्णायक समूहमा करोडौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएका थिए ।

उनको अडियोले सांसदलाई पदविहीन नै बनायो । कमबेसी यो अवस्था सबै दलमा छ । तसर्थ पनि प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त कानुनलाई खारेज गर्नुपर्छ । अख्तियारलाई पूरा अधिकार दिइनुपर्छ । उसले व्यापकस्तरमा छानविन गर्न सकोस् र विना कुनै पूर्वाग्रह, भय एवं स्वार्थ निष्पक्ष निर्णय गर्न सकोस् । नेपालका, राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारीको भव्य एवं आकर्षक महल, चिल्ला गाडी, तिनका छोरा छोरीले पढने महँगो विद्यालय, रहनसहन तथा जीवनशैलीले नै भ्रष्टाचारबाट कमाएको अथाह सम्पत्तिको प्रमाण दिने गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

पछिल्लो पटक चर्चामा रहेको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा तिब्बतीमूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि उनीसँगको राजनीतिक साइनो केलाउने काममा मुलुक लागेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, आदिले नाता सम्बन्धको आधारमा भेटघाट गरेका हुन सक्दछन् । आफ्नै माओवादी कार्यकर्तासँगको साइनोका आधारमा सम्पर्कमा आएका कारण पनि अहिले नेताहरू यसमा तानिएका हुन सक्दछन् । हाम्रो मुलुकमा बेलैमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनेको भए यस्तो अवस्था अवश्य आउने थिएन ।

अन्य मुलुकमा यस्तो सम्बन्ध र व्यवहार देखिनासाथ आफूलाई पदबाट अलग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यही भएर आफूलाई आचारसंहितामा बाँध्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक जीवन बिताउन चाहने जो कोहीले पनि लोकलाजको ख्याल गर्नुपर्छ । समाज तथा जनताको हुनुपर्छ । सुन तस्करीमा नाम जोडिएका व्यक्तिको देशका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग साइनो देखिएको छ । नेताहरू आफैं यसमा संलग्न नभए पनि सम्बन्धको दुरुपयोग हुन सक्दछ । त्यसरी सम्बन्ध राख्नुअघि तिनको विचार गर्न नसक्नु अहिलेको अवस्थामा सर्वाधिक दुःखद् हो । सुन तस्करीमा संलग्न विदेशी नागरिकको नेपाली नागरिकता पनि अवैध छ र यो नागरिकता पनि माथिको दबाबमा बनाइएको चर्चा छ ।

नेपालमा थुप्रिएको बेथिति र विसंगतिको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एकजनाले चाहँदैमा भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्री दाहालले विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताएका थिए । आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बेथितिको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको दाबी गरे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास प्रकरणमा आफ्नो शून्य सहनशीलताको दाबी गरे तर सुन तस्करीमा आफ्नै पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेताको नाम चर्चामा आएपछि स्वयंं उनको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्नचिहृन उठ्न सक्नेछ । नेपालमा थुप्रिएको बेथिति र विसंगतिको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एकजनाले चाहँदैमा अन्त्य भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमितताको छानविनका लागि अख्तियारलाई पूर्णरूपेण अधिकार एवं स्रोत-साधन सम्पन्न बनाइनुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा समेत छानविन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइनुपर्दछ । केबल कर्मचारीको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने तर ठूलो भ्रष्टाचारको आधार नै मानिएको नीतिगत निर्णयका कारण हुने भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्ने अधिकार भएन भने अख्तियारलाई अस्तित्वमा राख्नुको कुनै औचित्य छैन ।

संसदीय समितिमार्फत हुने छानविनले भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन पनि सक्दछ किनभने अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको आरोप सबै दलका सांसदहरूले झेलिरहेका छन् । यस्तोमा एकले अर्कोलाई जोगाउने काममा सहमति बन्न सक्दछ । सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अख्तियार अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । भ्रष्टाचारीको दल, नाम, गोत्र एवं थर हेरेर कराबाही हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचार नै राष्ट्र विकासको प्रमुख शत्रु हो । यसमाथि कठोर प्रहार हुनुपर्दछ ।