उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभए संसद् अवरोध गर्ने अडान राखेपछि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनमा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना टाँसेर अर्को बैठक आज (मंगलबार) १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो । सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्नका लागि पहिले सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी संसद् चलाउन खोजेमा वेल घेराउ गर्ने र संसद् चल्न नदिने सभामुखलाई एमालेले जानकारी दिएको थियो । नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीको विषयमा छानविन गर्नका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने अडान कायमै रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘छानविन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसद् चल्न दिने हाम्रो अडान छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नगरिए संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । संसद् चल्दैन । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न र आशंका छ । उहाँ मातहतका निकायले उहाँमाथि छानविन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ अनि मात्र संसद् अगाडि बढ्छ ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले लगायतका दलका संसदीय पदाधिकारीसँग संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको अडान नछोडेको र सरकारको तर्फबाट त्यसमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि सभामुखले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न लगाउनुभएको हो ।

यसअघि, १० साउनमा बोलाइएको बैठकमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन ३ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले स्कुटरको ‘ब्रेक सु’मा प्याक गरिएको सुन बरामद गरेको थियो । उक्त सुनको परिमाण एक क्विन्टल रहेको बताइएको छ । विमानस्थलबाट तस्करीको सुन हालसम्मकै ठूलो परिमाण भएको बताइएको छ । उक्त प्रकरणमा चीन, नेपाल र भारतका तस्कर समूह संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ भने संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उक्त प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसमा सत्तापक्ष तयार भएको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन प्रकरणमा भरिया पक्राउ गर्ने र मालिक उम्काउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले कसको सुन हो भनेर सार्वजनिक नगर्दासम्म सदन चल्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रकरणमा नयाँ–नयाँ कुरा आइरहेका छन् । सबैको यथार्थ नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । सुन तस्करहरू नसमातेसम्म हामी सदन चल्ने दिने पक्षमा छैनौँ ।’

सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन : बर्तौला
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरू पर्ने डरले सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको उहाँको आरोप छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको दाबी गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मूर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटना भएका छन् । एकपछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरूलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्विन्टल सुनहरू बाहिरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

प्रमुख सचेतकसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा सरकारले अगाडि बढाएका महŒवपूर्ण विधेयकको प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सरकारले अगाडि बढाएको महत्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ भएकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचेतकसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको काम के हुँदै छ भनेर उहाँले चासो राख्नुभएको थियो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति बनाएर छलफल सकेको र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको जानकारी गराएको छु ।’ प्रमुख सचेतकहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी संसद् अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल
संसद्को अवरोध खुलाउनेलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुन प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयको भनाइ छ ।

रास्वपाको दबाबमा सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबाबमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको दाबी गर्नुभएको छ । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नुपरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढंगले होसियारी देखिएको छ-ठाउँठाउँमा । सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ । सम्भवतः यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ । र, लाएकै हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने २०८४ सम्म त के हो के ? भन्ने लागेकै हुुनुपर्छ ।’

सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ । त्यसमा दायाँबायाँ हुँदैन । अब ढुक्कसँग काम गर्नुहोस्, बीचमा थोरै गठबन्धन के होलाजस्तो भयो । अब सबै अन्योल हटेको छ ।’ साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसकै सहमतिमा समाजवादी मोर्चासमेत बनेकाले गठबन्धन पाँच वर्ष जानेमा कुनै शंका नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

सुन प्रकरणमा ममाथि लागेको आरोपबारे छानविनका लागि तयार छु : पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको निष्पक्ष ढंगले छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको हो । पुनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र सुन तस्करीविरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनाहकमा आफूलाई जोडेको भन्दै व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नेभन्दा पनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायहरूले पूर्वाग्रही गर्न नहुने र राज्यले न्यायोचित ढंगले छानविन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ : जबरा
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयसमशेर जबराले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरको छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यस्ता गम्भीर घटनामा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने नहुने भन्दै मन्त्रालय, विभागबाट नभइ उच्चस्तरको संयन्त्र बनाइ छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद जबराले सुन तस्करमा मुख्य व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने बताउनु भयो ।