संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि नै उजुरीकर्ताको प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमाथि छलफल गर्न नै अस्वीकार गर्दा सुनुवाइको प्रक्रिया नै अवरोध बनेको छ । उजुरीकर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइमा अवरोध भएको हो । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताका तर्फबाट श्रीकृष्ण भट्टराई, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र अमृत खरेललाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, सांसदहरूले उजुरीमाथि छलफल गर्न खोज्दा उहाँहरूले अस्वीकार गरेको एक सांसदले बताउनुभयो ।

उजुरीकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय समितिको वैधानिकतामा नै प्रश्न रहेकाले आफूहरूले त्यही विषयमा छलफल गर्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले सबै उजुरीकर्तासँग सामूहिक छलफल हुनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो । करिब २० मिनेटसम्म उहाँहरू संसदीय सुनुवाइ समितिसँग छलफलमा बस्नुभएको थियो । तर, उजुरीको विषयमा छलफल हुन सकेन । त्यसपछि समितिले समय सकियो भन्दै उहाँहरूलाई बाहिर पठाएको थियो । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उजुरीकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफूहरूसँग अब सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सामूहिक छलफलको माग गर्ने २० उजुरीकर्ता बाहिरिनुभएको थियो भने बाँकीसँग समितिले छलफलको प्रयास गरेको थियो ।

त्यसैगरी, समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै उजुरीकर्ताहरूले कानुनी प्रश्नसमेत उठाउनु भएको छ । ‘उक्त नियमावलीको राजपत्रमा वैधानिक ढंगले प्रकाशन नहुँदा कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वसर्त पालना हुन नसकेकाले त्यस समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा कानुनी वैधतासमेत नभएको समितिसमक्ष उजुरीकर्ताहरूले थप प्रष्टोक्ति राख्नुको कुनै औचित्यसमेत देखिन्न,’ उजुरीकर्ताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको सुनुवाइ आज
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइका लागि आज बोलाउने भएको छ । बुधबार उजुरीकर्ताको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले आज बिहान ८ बजे कार्कीलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो । कार्कीका अनुसार बुधबार ७ जना उजुरीकर्तासँग एकल रूपमा र बाँकीसँग सामूहिक रूपमा छलफल भएको थियो ।
गत वैशख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायमकै भरमा चलेको थियो । निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गत मंसिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ ।

हाल कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि अहिले कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया समितिमा चलिरहेको छ । कार्कीविरुद्ध ३८ जना उजुरीकर्ताले २९ वटा उजुरी दिनुभएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट पाँच/पाँचजना हुनुहुन्छ । कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझी सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै, नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जिएम र देवेन्द्र दाहाल सदस्य हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य हुनुहुन्छ ।