राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई माफी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहनु भएका रेशम चौधरीको कैद सजायलाई माफी दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले रेशमको कैद माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसर पारेर जेलमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिनुभएको हो । तर, गत शुक्रबार भने राष्ट्रपति पौडेलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका चौधरीलाई आममाफीका लागि सरकारले पठाएको फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

यस्तै, सातजना ज्येष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय मिनाह भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरूको बाँकी कैद सजाय मिनाह भएको हो । दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय मिनाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सजाय मिनाह पाउनेहरूमा डाँका चोरी, ठगी बहुविवाह कर्तव्य ज्यान वैदेशिक रोजगार कसुर लगायतमा जेलजीवन बिताइरहेकाहरू छन् ।

कैद कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि कैदको न्यूनतम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरूलाई कैदी मिनाह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले कैद भुक्तान गरेकामध्ये कागजपत्र छानविन गरी उपयुक्त देखिएकाको कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/२/१२ को बैठकको सिफारिसमा मिति २०८०/२/१५ गते देखि लागू हुने गरी रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ/लिम्बूसमेतका ४७५ (चार सय पचहत्तर) जना र ज्येष्ठ नागरिक उदय नारायण गिरीसमेतका सातजना गरी कुल जम्मा ४८२ (चार सय बयासी) जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा माफी भएको छ ।’

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान हुनु भएको थियो । २०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट चौधरी दोषी ठहर हुनुभएको थियो । उहाँलाई तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।

चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निवेदन प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध हामीकहाँ निवेदन प्राप्त भएको छ । अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

शारदा कडायतले दिएको उक्त रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले शारदाले दिएको रिट अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै दर्ता भइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

शारदाले दर्ता गराएको रिट आइतबार दर्ता भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ । तर, रेशम चौधरी भने सोमबार नै रिहा हुँदै छन् । रेशमको आममाफीविरुद्ध परेको रिट मंगलबार मात्रै दर्ता हुनसक्छ । सरकारको सिफारिसअनुसार रेशमसहितका ५० प्रतिशत सजाय कटाइसकेका कैदीहरूलाई सोमबार मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी दिएर रिहा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि, अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहनु भएका चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर थुनामुक्त गर्न खोजेपछि प्रहरी निरीक्षक केशवकी पत्नी शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुन्न : बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहनु भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो । ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो, फैसला गर्‍यो । तलको आदेशलाई सदर गर्‍यो । त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो, कहीँकतै आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर, व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ ?’

सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

चौधरीलाई उन्मुक्ति नदिन पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा इन्सेकको माग
टीकापुर घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहनु भएका रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले बाँकी कैद सजाय माफी दिन लागेको निर्णय रोक्न माग गर्दै पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिषद्ले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गरिरहनु भएका चौधरीलाई आममाफी नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

परिषद्ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र लेख्दै यस्तो कार्यले बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने र अपराधीको मनोबल बढ्ने दाबी गरेको छ । ‘प्रहरीको नृशंस हत्या गरी मानव अधिकारको समेत घोर उल्लंघन गरेका अपराधीहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा माफी दिनु आफैँमा अक्षम्य अपराध हो’, परिषद्को विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानुनी मूल्यमान्यता भत्काउने विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य हुन सक्दैन भन्ने मत राख्न हामी बाध्य छौँ ।’

त्यसैगरी, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ गर्न खोजेको घटनाको भत्र्सना गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने त्यस्तो कार्य नगर्न इन्सेकले माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालद्वारा जेठ १४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ ।’

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने इन्सेकले औँल्याएको छ ।