काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १४ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १४ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार अनुमति दिएको हो । प्रकरणमा पूर्व-उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, नेपाल सरकारका सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, सागर राई, टंकबहादुर गुरुङ, केशव दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ पर्नुभएको छ । उहाँहरूमध्ये १३ जनाको बयान सकिएको छ । कांग्रेसका पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पासँग मात्रै अब बयान लिन बाँकी छ ।
पूर्वसांसद शेर्पाको बयान सकिएपछि प्रहरीले मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलमार्फत अदालत लैजाने तयारीमा छ । शरणार्थी प्रकरणका आरोपित तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक भने फरार हुनुहुन्छ ।
दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगेरै छोड्छौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा संगठित अपराध भएको उहाँले बताउनुभयो । अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।
कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू निष्पक्ष भएर छानविन गर्ने र कुनै पनि दबाब वा अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा कडा कारबाही गर्ने तहमा हामी छौँ । यो सामान्यतया ठगी मात्रै होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संगठित र राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि दबाब वा अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुँदैन । तथ्य र प्रमाणको आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगि छोड्छौँ ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासहितको टोली गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच