प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि अल्झेर रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सहमति लगायतको जगमा पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई अगाडि बढाउन सक्रियता देखाएको हो । संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पहिलो बैठकमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने माग बढको हो ।

यसअघि पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघिल्लो संसद्मै टेबल गरिएको थियो । तर, त्यसमा थप छलफल आवश्यक परेको भन्दै संसदीय समितिमा फिर्ता गरिएको थियो । त्यहीबीचमा संसद् विघटन भएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो भइरहेको छ : मन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘हामीले धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै सेना समायोजन गरिसकेको, संविधानसमेत लेखिसकेका छौँ । अब रह्यो हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो भन्ने सुन्ने गथ्र्यौँ, त्यस्तै भएको छ । यत्रो काम गर्दै अघि बढ्यौँ तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनौँ । हामीलाई यो अर्जेन्सी पनि छ वास्तवमा । सारा दुनियाँले हेरिरहेको छ नेपालीहरू आफैँ यत्रो शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ । आफैँले संविधान लेखन पनि गर्‍यौँ । सेना समायोजन आफैँले गर्‍यौँ । अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन भनेर दुनियाँको नजर हामीप्रति छ । यति धेरै महत्वपूर्ण विषयमा समितिले यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रूपमा बुझ्नुभएकै छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनुहुने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मनी लाउन्ड्रिङको विधेयकमा पनि संशोधन आएको छ । हामीले समयमै टुंगो लगाउन सकेनौँ भने दुनियाँकै अगाडि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई नेपाल सरकारले अंगीकार गर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकलाई टुंगोमा लैजाँदा अदालतको फैसला र पीडितलाई भुल्न नहुने नेम्वाङको आग्रह
त्यसैगरी, बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, अदालतको फैसला र पीडितको कुुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको पनि बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकलाई चाँडै राम्रो कानुन निर्माण गरेर जसमा हामीले संसद्‌मा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् । ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै, संशोधन प्रक्रियामा भाग लिँदै संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । यी सबै कुराहरूलाई समेटेर, कानुन निर्माण गरेर, बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।’

विधेयकलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा लिएर जानु हुँदैन : सांसद खतिवडा
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु नहुने बताउनुभयो । पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु सबैको दायित्व हो । यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा लिएर जानु हुँदैन । पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्नु जरुरी आजको आवश्यकता छ । त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले यो समितिमा विधेयक ल्याएका छौँ ।’ उपसमिति बनाएर भए पनि यी दुई विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकहरूलाई दफावार छलफलमा लानुपर्ने बताउनुभयो । उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वप्रथम समितिमा आएका विधेयकहरूलाई हेरेर मात्रै दफावारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा कानुन समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन पनि अहिलेको समिति सदस्यहरूले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी गराउन समिति सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो । यसले आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ थियो ।